'तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध'

काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

पाँचौ निर्वाचन दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक एवम् कानूनी बन्धनको रूपमा रहने र सबै सरोकारवालाहरूको निम्ति बाध्यकारी हुने भएकोले यसको पूर्ण परिपालनाको लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग आह्वान गरे। 

स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचनको दीर्घकालीन सोचसहित आयोगले हासिल गरेको उपलब्धि एवम् प्रारम्भ गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुधारको यात्रालाई अझ व्यवस्थित र परिस्कृत बनाउँदै आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई व्यापक बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ।

‘मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित, गुणस्तरीय र अद्यावधिक बनाउने कार्य तथा निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता र सहज पहुँचको निम्ति मतदानस्थल एवम् मतदान केन्द्रहरू सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधायुक्त बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ।

निर्वाचन कार्यक्रमको तयारी, निर्वाचन आचारसंहिता तर्जुमा, खरिद योजना तयारी, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको खरिद प्रक्रिया आरम्भ, बजेट अनुमान र आर्थिक कार्यविधि तर्जुमा, निर्वाचन सुरक्षा योजनाको तयारी, मतदाता शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी स्रोत सामग्रीको तयारी, निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा, मतदान कार्यमा खटिने कर्मचारी अभिमुखिकरण तथा तालिम सामग्रीको व्यवस्था, निर्वाचनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लगायतका कार्यहरू व्यवस्थित एवम् योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले पहिलो पटक निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति स्वीकृत गरेको र यसबाट निर्वाचनमा विद्युतीय सञ्चार एवम् सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपयोग हुनुका साथै यस्ता माध्यमबाट हुनसक्ने गैर कानूनी, अमर्यादित तथा भ्रामक सूचना र सन्देशलाई निरूत्साहित गरी निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सकिने विश्वास आयोगले लिएको छ।

खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको निर्वाचनलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमनद्वारा मितव्ययी, मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाई अनपेक्षित आर्थिक क्रियाकलापबाट निर्वाचन प्रभावित गर्ने विषयलाई दण्डनीय बनाउनै पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन नहुने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत निर्वाचन सरोकारवालाहरुको साझा संकल्प र इमान्दार प्रयत्न आवश्यक पर्दछ भन्ने तथ्यलाई महसुस गरी एकीकृत निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। 

सरकारले २०७८ बैशाख १७ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नम्म्बर २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४० जिल्ला र २०७८ बैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, बागमती प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न घोषणा गरिसकेको छ।