अचाक्ली करले गर्दा इन्टरनेट महँगो भएको हो : व्यवसायी 

काठमाडौं– सरकारले धेरै कर लगाउ“दा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले इन्टरनेट कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउ“दा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। 

कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे। इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ। विभिन्न शीर्षकमा सेवाप्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हु“दैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने संकेत गरे। 

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे।