मैना सुनुवार हत्याको १७ वर्ष– ‘न्यायमा राज्यको अवरोध कायमै’

काठमाडौं– सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले सरकारले न्याय प्राप्तिमा निरन्तर अवरोध गरिरहेका पनि झिनो आशा रहेको बताएकी छन्। 

मैना बाल विकास समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी देवीले भनेकी छन्, ‘राज्यले न्यायमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको र दण्डहीनता अन्त्य गर्न विफल भएको अवस्थामा समेत हामीले न्याय पाइने आशा मारिसकेका छैनौं।’

तत्कालीन शाही सेनाले काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालिम केन्द्रमा २०६० फागुन ७ गते १५ वर्षीया बालिका मैना सुनुवारलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारेर यातना दिई हत्या गरेको थियो। 

यस्तै मैनाकी मामाकी छोरी १६ वर्षीया रीना रसाइलीलाई २०६० फागुन १ गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।  

देवी भन्छिन्, ‘मेरी भदैनीमाथि गरिएको ज्यादतीको एक प्रत्यक्षदर्शी भएकाले म मौन रही त्यस घटनालाई सहेर बस्न सकिनँ। सञ्चारकर्मीलाई मैले मेरी भदैनीमाथि गरिएको अत्याचारका विषयमा बताएकाले आफ्नी छोरी पनि गुमाउन पुगें।’

१३ वर्षको न्यायिक संघर्षपछि २०७४ वैशाख ३ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न तीन सैनिक अधिकृत (महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी सुनिलप्रसाद अधिकारी र सहसेनानी अमित पुन) लाई कसुरदार ठहर गरेको थियो। कानुनअनुसार तीनै जनालाई जन्मकैद हुनुपर्ने हो। 

देवीले काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै दोषी ठहर गरिएका पीडकहरूलाई पक्राउ गरी कारावास सजाय दिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। 

देवी सुनुवार र एडभोकेसी फोरमका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसो हुँदा मात्र मैना सुनुवारलाई न्याय हुन्छ र मानवअधिकार तथा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता सत्य ठहरिन्छ।’ 

मैनालाई पक्राउ गर्न जिम्मेवार तथा उनलाई यातना दिँदा उपस्थित रहेका नेपाली सेनामा कार्यरत सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दिइएको थियो।  

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिने प्रचलित कानुनी अभ्यास र हाम्रो कानुनी अधिकारलाई तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले अवमूल्यन गरेका थिए।’ 

पीडकहरूलाई कारावास सजाय दिनका लागि पक्राउ गरेको हेर्ने आशामा रहे पनि त्यो पूरा हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अदालतले कसुरदार ठहर गरेको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत दोषीहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।’ 

रीनाको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न पीडकहरूमध्ये सिपाही काजीबहादुर कार्कीलाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले बलात्कार तथा हत्याको उक्त घटनापछि सेनाबाट राजीनामा दिएका थिए।  

उनको कसुर ठहर नहुने भनी अदालतले पछि उनलाई सफाइ दियो। तर बलियो प्रमाण जुटाउन भरपर्दो अनुसन्धान नगरिएको देवीको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘काजीबहादुर कार्कीले नाम किटेका नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई कहिले पनि सोधपुछ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन।’ 

प्रियजन गुमाएका, यातना, बलात्कार तथा अन्य जघन्य उल्लंघनको सिकार बनेका सयौं पीडित तथा तिनको परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्।  

राज्यले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्ने भनी जिकिर गरे पनि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको कार्यादेशसम्बन्धी असंवैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालन गरेको छैन। त्यसैले आयोगहरू बेकामे भएका छन्। 

सरकारले कानुन पालना नगर्दा पीडित सधैं अन्यायमा