संसद् विघटनमा ओलीको नियत ठिक देखिएन : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रदीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत नियतका साथ संसद् विघटन गरेको जिकिर गरेका छन्।

एमिकस क्युरीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बहसका क्रममा उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ। अहिलेको विघटनमा प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक देखिएन।’ 

संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा एमिकस क्युरीले राय पेस गर्ने क्रम सुरु भएको छ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको कार्कीको दाबी छ। 

‘०४७ मा धारा ५३(४) मा विघटनको अधिकार प्रस्ट थियो,’ उनले भने, ‘अहिले धारा ८५ मौन (साइलेन्ट) छ।’ 

इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले साइलेन्टमा किन राखेको होला र अनि त्यसरी राख्दा कसरी एक्टिभ हुन्छ त? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

कार्कीले धारा ८५ र धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट रहेको बताए। 

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण संसद् विघटन गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘न अविश्वासको प्रस्ताव न संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन भएको थियो। यो गलत भएको हो।’

प्रधानमन्त्रीले संसद् नै फेस नगरेको कार्कीको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्री त उत्तरदायी हुनुपर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘सरकार बन्न सक्ने नसक्ने विषयमा प्रवेश गर्न नै पाएन।’

न्यायाधीश सिन्हाले चुनावबाट जितेर आएको पार्टीले सरकार बनाउँदिनँ वा सरकार बनाएपछि म चलाउँदिनँ भन्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

कार्कीले संविधानमा केन्द्रित भएर बहस हुनुपर्ने भन्दै संविधानमा नभएको विषय अन्त हेर्न नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘अहिले सविधानमा के लेखेको छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन बहस? संविधानमा एउटा धारा मात्रै होइन कि अरू धारा पनि हेरेर श्रीमान्हरुले अध्ययन गरेर भन्ने कुरो हो।’

कार्कीले साढे ३ घन्टा लामो बहस गरेका थिए। रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलका लागि समय निर्धारण गरिए पनि एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय पेस गर्नेहरुलाई समय तोकिएको छैन। 

एमिकस क्युरीका तर्फबाट थप चारजनाले राय दिन बाँकी छ। 

एमिकस क्युरीले बहस सकेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ।  फागुन दोस्रो साताभित्रमा प्रतिनिधिसभा निर्णय आइसक्ने सम्भावना छ।

पुस ५ मा संसद् विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए। 

माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भएको पनि एक महिना पुगेको छ। 

सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएपछि माघ १९ देखि सरकारी पक्षले बहस ग¥यो। 

प्रधानमन्त्री र सभामुखका निजी वकिलका तर्फबाट पनि बहस भए। 

रिट निवेदकले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न पाउने कुनै अधिकार नै नभएको जिकिर गरे।

सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरे। 

सरकारी पक्षको बहसपछि आइतबार र सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफ पेस गरिएको थियो।