कर्णाली सरकारको तीन वर्षे प्रगति : आठ किमि सडक कालोपत्रे, पाँच वटा पुल

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने पाँच वटा सडक पुल बनाएको छ। 

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अर्थात् तीन वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले ती काम गरेको जनाएको हो। प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी र सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सार्वजनिक गरेको तीन वर्षे प्रमुख उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले ३ वर्षमा कर्णालीमा ७८७ किमि नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। 

त्यसमध्ये कर्णालीमा सरकारले १६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको उल्लेख छ। यस्तै, पाँच वटा सडक पुल निर्माण भएको, १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको, जनता आवास कार्यक्रममार्फत १३ सय ३५ घर बनाइएको उल्लेख छ।

४२ हजार ४५४ थप जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको, ४ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने काम भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। यस्तै प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैय्यामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्या हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवथापन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। 

सरकारले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाराका साथ ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। यस्तै छोरी बुहारी, दलित, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका सन्ततिहरूलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उनले जनाए। 

महत्वकांक्षी योजना, कार्यान्वयन सुस्त 

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। तीन वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले थुप्रै लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सुस्त देखिएको छ। 

अरु प्रदेशभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको कर्णाली सरकारको तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा योजना कार्यान्वयनको गति भने बढाउन सकेको छैन। प्रदेशले ल्याएका थुप्रै महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम ल्याए अधिकांश अधुरै छन्। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 

यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश ठूला योजना पनि कागजमै सीमित छन्। पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ठूला र महात्वाकांक्षी योजना तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा हराएका छन्।

सरकारले अघि सारेका सुरुङ मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना कागजमै सीमित भएका छन्। तेस्रो वर्षमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत् नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भू–उपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरुले सोचे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। 

त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठन र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। 

त्यस्तै लोकप्रिय मानिएका विपद् बिमा कार्यक्रम, बैंक खाता छोरी, व्यावसायिक कृषकलाई ब्याज अनुदान लगायतका केही कार्यक्रमले भने गति लिँदै गरेको सरकारको दाबी छ।