हजारौं सपना तहसनहस पारेको त्यो ‘जनयुद्ध’

- तत्कालीन माओवादीका नेताहरू सबै राजनीतिक उपलब्धिको जग ‘जनयुद्ध’ लाई मान्छन्। तर, १७ हजारको ज्यान लिएको, हजारौं बालबालिकालाई टुहुरा बनाएको र खर्बौंको सम्पत्ति नष्ट गरेको त्यो १० वर्षे सशस्त्र हिंसाको उपलब्धि नकारात्मक मात्रै रहेको तथ्यहरुले नै पुष्टि गर्छन्। २५ वर्षपछि फर्केर हेर्दा लाग्छ, ‘जनयुद्ध’ केही व्यक्तिको सत्ता प्राप्त गर्ने भर्‍याङ मात्रै थियो। 

‘जनयुद्ध’ले मुलुकलाई के दियो? तत्कालीन नेकपा माओवादी लडाकु कमान्डरमध्येका एक वर्षमान पुन भन्छन्– ‘अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका सबै परिवर्तनका अजेन्डा जनयुद्धले नै स्थापित गरेको हो।’ 

पुनका अनुसार गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत मुद्दा माओवादीकै हुन्। समयक्रमसँगै अन्य दल माओवादीको मुद्दामा सहमत भए र सबैको बलमा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आयो। 

१ फागुन २०५२ मा सुरु भएर दस वर्ष चलेको सशस्त्र हिंसामा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। करिब १४ सय बेपत्ता छन्। लाखौं विस्थापित भए। मुलुकले ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। आर्थिक विकासमा मुलुक वर्षौं पछाडि धकेलियो। मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धले अर्कै मोड लियो। त्यो युद्धको ‘ट्रोमा’ व्यहोरेका लाखौं नागरिकको मानसिकतामा परेको आघात अझै कायमै छ। 

पत्रकार कनकमणि दीक्षितका अनुसार नेपालको इतिहासमै बढी क्षति गरेको हिंसामा दर्ज हुनु बाहेक यसको उपलब्धि केही छैन।

दीक्षितको भनाइलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि प्रश्न उठ्छ, के माओवादी सशस्त्र युद्ध सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको एउटा रूप थियो? युद्धका कारण देशमा भएका भनिएका परिवर्तनबाट सामाजिक शक्तिसम्बन्धमा खास परिवर्तन देखियो? माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको कल्याणका लागि थियो भने ती समुदायका दुःख आज कम भए?

विभिन्न टुक्रामा विभक्त र अन्य शक्तिमा विलय भएको तत्कालीन माओवादीका नेताले दिने उपरोक्त प्रश्नको जवाफबाट भने दीक्षितकै भनाइ पुष्टि हुन्छ। 

माओवादी हिंसाबाट सिर्जित अत्यासलाग्दो दशकभर आमनेपाली अति अत्याचारको सिकार भए जसको भर्पाई अझै हुन सकेको छैन। त्यो युद्धले समाजमा दीर्घकालीन अराजकता ल्यायो। 

सत्ताको भर्‍याङ

गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता माओवादीको उद्देश्य थिएन। किनभने तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले २२ माघ २०५२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा कतै पनि संघीयता छैन।

२६ औं बुँदामा स्थानीय निकायलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्ने उल्लेख छ। ११ औं बुँदामा राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ तर, गणतन्त्र शब्द छैन।

१५ दिने अल्टिमेटमसहितको त्यही मागपत्रलगत्तै मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो– पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा।
पत्रकार दीक्षित भन्छन्, ‘प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको पाँच वर्ष बितिसकेको थिएन, माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा। सामाजिक क्रान्तिको लामो र दिगो बाटो छाडेर बन्दुकको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने सहज र कायर बाटो अंगाल्यो माओवादीले।’

२०६२ मंसिरमा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी सशस्त्र युद्ध अन्त्य भयो।

दोस्रो जनआन्दोलनसँगै मूलधारको राजनीतिमा आइपुग्दासम्म माओवादी सम्झौतापरस्त र युद्धको धङधङीमा बाँचिरहेको एउटा शक्ति मात्र थियो जसले आफ्ना ‘समाज रुपान्तरणका अजेन्डा’ छाडिसकेको थियो। 

जनगणतन्त्र स्थापना, सर्वहाराको शासन, आमूल परिवर्तन जस्ता नाराबाट किशोरकिशोरीलाई मर्न र मार्न तयार पारेको माओवादीले गणतन्त्रमार्फत पूर्ण लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै संसदीय राजनीतिको विकृत अभ्यासमा आफूलाई भुलायो।

‘उनीहरुका लागि सत्ता नै मुख्य केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो,’ प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘युद्धमा उठाएका आवाज र समाजलाई देखाएका सपना सत्ताप्राप्तिसँगै विलीन भए।’ 

परम्परागत दल र माओवादीमा कुनै भिन्नता नदेखिएको बरु उनीहरुमा अझै पनि विरोधाभास रहेको प्राध्यापक लाभ बताउँछन्। 

लाभले भनेजस्तै २०६२–६३ पछि माओवादी नेताहरू विभिन्न सरकारमा सामेल भए। सशस्त्र विद्रोहका दुई प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए।  माओवादी नेताहरू विभिन्न सरकारमा दर्जनौं पटक मन्त्री बने। तर, उनीहरूले भुइँ तहका नागरिक, युद्धमा सामेल भएका कार्यकर्ता र युद्धमा युवालाई होम्न देखाइएका सपना सबै बिर्सिए। 

तत्कालीन माओवादी ‘जनसरकार’ प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराईसँगै सहकार्य गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अग्रगमनको विचार लिएर युद्धमा गए पनि अन्ततः नेकपा माओवादी आफ्नो मुद्दाबाट विचलनमा पुगेको बताउँछन्। 

‘युद्धले १७ हजारको ज्यान लियो तर अन्ततः कांग्रेस एमालेसँगै मिलेर उनीहरूले संविधान जारी गरे,’ महतो भन्छन्, ‘युद्धका क्रममा जुन पहिचानको मुद्दा उठाएका थिए। त्यो बीचमै छोडे।’ समाज परिवर्तनमा त्यो युद्धको कुनै भूमिका नरहेको महतोको विचार छ। 

राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न हुने प्रणाली हो भन्ने भावनाको विकास गर्‍यो र राजनीतिप्रति आमनागरिकलाई वितृष्णा उत्पन्न गराउन सहयोग पुर्‍यायो। 

किनभने 'जनयुद्ध'सँगै नेपाली समाजमा दण्डहिनता यसरी बढ्दै गयो कि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले समेत सजाय पाउन छाडे। त्यो हिंसा हामीले नै गराएका हौं भन्दै सगर्व घोषणा गर्नेहरु सत्तासीन भए र फेरि पनि सत्ताप्राप्तिका लागि प्रयासरत छन्। 

विभेद झन् बढ्यो

माओवादी विद्रोहको नेतृत्व गरेका नेताहरूको दाबी जे भए पनि समाजका वर्गीय र सामाजिक अन्तरविरोध ज्यूँका त्यूँ छन्। बरु अराजकता बढेर रातारात धनी भएको एउटा वर्ग समाजमा थपिएको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरो भएको छ। 

बेरोजगारीको अवस्था भयावह छ। रोजीरोटीकै लागि खाडी पुग्ने युवाको लर्को झन् लामो छ। सानो उपचार गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ। दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्ने मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारिएको छैन।  उच्च पहाडी, हिमाली भेगमा मात्र होइन, तराईमै  खाद्यान्न अभाव र भोकमरीले मर्नेको संख्या घटेको छैन। 

माओवादी लडाकुमध्ये अधिकांश खाडी पुगेका छन्। युद्धमा सामेल मात्रै होइन, घरगरी खाएका कैयौं सर्वसाधारणको जीवन उजाडिएको छ। माओवादीको नारा र मुद्दाबाट प्रभावित भएर बन्दुक बोकेका गरिब, उत्पीडित, जनजाति, मधेसीलगायतको पीडा जस्ताको तस्तै छ। 

मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी कतिपय राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी सशस्त्र संघर्ष सहयोगी भनिए पनि त्यसले हिंसाको औचित्य साबित नगर्ने बताउँछन्। 

‘अहिले पनि सामाजिक विषमता, दण्डहीनता, राजनीतिक उच्छृंखलता, अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता व्याप्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले माओवादी युद्धले मुलुकको सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणमा भूमिका खेलेको देखिँदैन।’ माओवादी नेताले भनेजस्तै परिवर्तन भएको भए भुइँमान्छेले महसुस गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। 

प्रा. सुरेन्द्र लाभचाहिँ समावेशी, संघीयतालगायत मुद्दासमेत माओवादीको अजेन्डा नभएको बताउँछन्। ‘माओवादीले समावेशी र संघीयताको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाएको भए मधेस आन्दोलन हुने नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यी दुई मुद्दामा मधेस केन्द्रित दल र मधेस आन्दोलनको ठूलो योगदान छ। यी सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा मधेस आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो।’

उनको प्रश्न छ, ‘आफ्नै कार्यकर्ता र पूर्वलडाकुलाई खुसी बनाउन नसक्ने युद्ध जनताको लागि कसरी जायज हुन सक्छ?’  

युद्ध आवश्यक थियो?

वास्तविकता हो– सशस्त्र युद्ध सुरु हुने समयअघिदेखि मुलुकमा महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीले आममानिसमा निराशा थियो। युगौंदेखि निरंकुश शासन व्यवस्था व्यहोरेको नेपाली समाजमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि विकास र चेतनाको प्रस्फुटन हुँदै थियो। 

यद्यपि, प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै नेताहरूमा परिपक्वता आइसकेको थिएन। फरक राजनीतिक–सामाजिक परिवेशमा नागरिकका अपेक्षा जसरी बढेका थिए तदनुरुप नेतृत्वले काम गर्न सकेको थिएन। 

तिनै कुरा चिर्न सशस्त्र युद्ध आवश्यक थियो त? नेता पुन तत्कालीन सरकारले नसुनेपछि माओवादी नेतृत्वले जानीबुझी सशस्त्र युद्ध गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दुवैतर्फबाट मानवीय क्षति भयो। त्यसको उपलब्धिलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन।’ 

माओवादी नेतृत्वले बेरोजगार युवालाई ‘जनयुद्ध’ आकर्षक भनेर लोभ्यायो। कसैलाई ‘उत्पीडितको मुक्ति हुने’ सपना देखाए। 

कतिलाई चाहिँ माओवादीको सिपाही बनेपछि देशभित्रै क्षमताअनुसारको काम पाइने आशा देखाइयो। कतिले वर्ग, समुदाय, जातकै आधारमा विभेद खेप्नु नपर्ने सपना सजाएका थिए। अनि कसैले अरू सबै बाटो बन्द भएपछिको विकल्प मानेर पछ्याएका थिए। कारण जेसुकै होऊन्, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहमा ठूलो पंक्ति सामेल भएकै हो।

मानवअधिकारवादी पहाडी माओवादीले झुठो सपना देखाएर हजारौं युवा र मुलुकको भविष्य दाउमा लगाएको बताउँछन्। 

पहाडीले भनेजस्तै माओवादी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति लामो संघर्ष र धैर्य गर्दा पनि निराशाको तुवाँलो नहटेपछि पुरानै जीवनमा फर्किएको छ तर, सामान्य जीवनको लय समात्न सकेको छैन। 

बाललडाकु वा कार्यकर्ता भएर कठोर कष्ट काटेका सयौं पूर्वमाओवादी मनभरि चर्को निराशा बोकेर छटपटाइरहेका छन्।जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड माओवादीमा लागेर बिताएका उनीहरूमध्ये धेरैसँग अहिले रित्तो ज्यान मात्र बाँकी छ। 

कतिपयको त्यही ज्यान पनि जीर्ण अवस्थामा छ। उनीहरू जीवनको अमूल्य समय र सुन्दर भविष्य बनाउने सपना खेर गएको ठान्दैछन्।

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई हिंसात्मक युद्धले आमनेपालीसँगै हिजो बन्दुक बोक्ने अधिकांशको जीवन बर्बाद बनाएको बताउँछन्। 

‘समाज परिवर्तनको सही बाटो सशस्त्र युद्ध हुनै सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘१० वर्ष युद्ध लडे पनि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दा प्राप्त गर्न १९ दिनको आन्दोलन काफी भयो।’ युद्धले मुलुक र नागरिकलाई क्षति, निराशा र पीडाबाहेक केही नदिएको उनको बुझाइ छ। 

पत्रकार दीक्षित माओवादी हिंसाले नेपालकाे सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक अग्रगमनलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेकाे धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘२०४६ को परिवर्तनपछि प्राजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको नेपाली समाज परिपक्व नहुँदै माओवादीले हिंसा सुरु गरेर मुलुकलाई दशकौं पछाडि धकेलिदिए।’

कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्ति

माओवादीले गरेजस्तै विश्वमा भएका ‘कम्युनिस्ट सशस्त्र क्रान्ति’ का उदाहरण हेर्ने हो भने मुलतः तीन प्रकारका परिणाम देखिन्छन्। 

पहिलो, विद्रोही पक्षले परम्परागत सत्तालाई निमिट्यान्न पारेर सत्तामा पुगेका छन्। दोस्रो, विद्रोही पक्ष नै राज्यको दमनमा परेर सखाप भएका छन्। तेस्रो, सत्तासँग सम्झौता गरेर शान्तिमार्गमा फर्किएका छन्। नेपालको माओवादीले पनि तेस्रो विकल्प रोजेर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। 

अर्कोतिर, यस्ता सशस्त्र संघर्षका सफलताका उदाहरण पनि असाध्यै थोरै छन्। र, त्यो सफलता हासिल गरेका मुलुकका केही समान विशेषता थिए, जसका कारणले मात्र ती विद्रोहले सफलता हासिल गरे। त्यस्ता समान विशेषतामा विश्वयुद्धको परिवेश, ठूलो भूभाग र जनसंख्या रहेको मुलुक, ठूलाठूला युद्धबाट गुज्रिएका मुलुक आदि मुख्य छन्।

उदाहरणका लागि पहिलो विश्वयुद्ध वरिपरिको अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा सोभियत संघमा लेनिनको वोल्सेविक पार्टीले पूर्ण रूपमा सत्ता कब्जा गरेको थियो। सोभियत सत्ता वरिपरिका केही मुलुक पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्न सफल रहेका थिए। तात्कालिक सोभियत संघ संसारकै ठूलो भूभाग तथा ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक थियो।

त्यस्तै पूर्ण रुपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना भएको अर्को उदाहरण चीन हो। चीनमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना भएको थियो। चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या तथा उल्लेख्य ठूलो भुभाग भएको देश होे। 

हतियार उठाएर युद्धमा गएको पक्ष परम्परागत सत्ताबाट सम्पूर्ण रुपमा सखाप भएको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा श्रीलंका तथा पेरुको टुपाक अमारुलाई लिन लिन सकिन्छ। 

नेपालमा भने फरक स्थिति रह्यो। माओवादीले रोल्पालाई आधार इलाका भनेर दाबी गरे पनि न त्यो क्षेत्र उसको आधार इलाका थियो, न त माओवादी ‘जनसरकार’ ले मुलुकको कुनै भूभागमा लामो समय सत्ता चलाउन सफल भएको थियो। 

आधार इलाका बन्नका लागि त राज्यको पहुँच पुग्नै नसक्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ। तर, रोल्पाका कुनै त्यस्तो स्थान थिएन जहाँ नेपाली सेना र प्रहरी पुग्नै नसक्ने अवस्था होस्। 

बरु ६० को दशकसम्म आइपुग्दा माओवादी हिंसा कमजोर बन्दै थियो। माओवादीको नेतृत्वमा विग्रहका समाचार आउन लागेका थिए। सरकारसँग वार्ता र युद्धविरामका शृंखला चल्दै गर्दा माओवादीले आफ्ना मागमा सम्झौता सुरु गरिसकेको थियो। 

दैनिक औसतमा ८ जनाको हत्या भइरहेको हिंसा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नु स्वभाविकै थियो। माओवादीलाई पनि आफैंले सुरु गरेको हिंसा बिसाउन जरुरी भइसकेको थियो। 

त्यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रको ‘टेक ओभर’ ले मूलधारका राजनीतिक दललाई समेत विद्रोही पक्षको नजिक बनाइदियो र यी सबैको परिणाम थियो १२ बुँदे सम्झौता जसले माओवादीलाई आफैंले सुरु गरेको ‘जनयुद्धको महाभारी’ बिसाउन सहज बनाइदियो।

पढ्नुस् :

‘माओवादी युद्ध मजस्ता धेरै दिदीबहिनीकाे जीवन बर्बाद बनाउन गरिएको रहेछ’

माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वसँग अब सत्ता, सुखभोग र आफन्तवादको तीव्र इच्छा मात्रै बाँकी छ

हिंसात्मक विद्रोहले पारेको बिचल्ली : १६ वर्षदेखि ह्विलचियरमा, न उपचार, न आर्थिक सहयोग

विद्रोहमा पहिचान र आफन्त गुमेका सौगातको प्रश्न– मैले के गल्ती गरें?