ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको राहत कर्जाको साँवा र व्याज तिर्ने समय बढ्यो 

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यापारीलाई थप राहत प्रदान गरेको छ।

बैंकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आगामी २०७८ असार मसान्तसम्म उद्योगी व्यापारीले लिएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। 

आइतबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुदै गएर सामान्य अवस्था आइसके पनि ऋणीहरुलाई सहुलियतस्वरुप समय थप गरिएको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘अवस्था सामान्य हुदै गएको छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले सञ्चालनमा आइसकेका छन् तर ऋणीलाई अझ सहज होस् भनेर समय थपिएको हो। तर ऋणको असारसम्म पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नका लागि भने आफूले लिएको ऋण बक्यौता ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत अनिवार्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’

यसअधि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ का कारण ऋणीहरु समस्यामा परेको भन्दै दुई पटक म्याद थपेको छ। गत चैतमा कोभिड–१९ का कारण देशमा लककडाउन भएपछि असार मसान्तसम्मको लागि ऋण तिर्ने म्याद थपिएको थियो। तर पुनः राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने म्याद गत पुस मसान्तसम्म थपेको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले ऋण तिर्ने म्याद थप्नका लागि नेपाल बैंकर्स संघ तथा निजी क्षेत्रको विभिन्न छाता संगठनबाट सुझावहरु आएको थियो तर बैंकहरुको वित्तिय अवस्थामा चाप पर्नसक्ने अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै ५ प्रतिशतको कुसन व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। 

राष्ट्र बैंकले गत साउन २ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पुससम्म पुनर्संरचना गर्नु पर्ने समय निर्धारण गरेको थियो। तर त्यहाँ कुल ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

गभर्नरका अनुसार गत साउनमा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा पुस मसान्तसम्म ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्सरचना गर्नुपर्ने र सो गर्दा बक्यौता व्याजको १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

‘हामीले १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्न नसक्ने भयौं भनेर व्यापारी व्यवसायीबाट गुनासो आएकोले हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशत तिर्नेगरी असारमसान्तसम्मको अवधि बढाएका हौँ।’ गनर्भर अधिकारीले भने।

त्यस्तै अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले दश मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि विशेष पुनर्कर्जाको पहुँच पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र बर्गले प्राप्त गरेनगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। 

त्यस्तै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन तथा थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। त्यस्तै विदेही मुद्रा सटहीको विद्यमान सिमामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

गभर्नर अधिकारीले अहिलेको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले बजारमा राम्रो काम गरिरहेकोले कुनै पनि व्यवस्थालाई नचलाएको पनि दाबी गरे। उनले लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पनि यो त्रैमासमा नचलाएको तर अर्को त्रैमासमा चलाउने बताउदै यो अनुपात सेयरदेखि रियलस्टेट कर्जासम्म लागू हुने जनाए। 

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुणाकर भट्टले बजारबाट चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा २४१ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको जानकारी दिए।