काठमाडौं– नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मञ्चले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी झाँक्रीको पक्राउले विरोध, आलोचना र असहमतिप्रति सरकार असहिष्णु बन्दै गएको तथ्य इंगित गरेको स्पष्ट पारेको हो।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४को दफा ५८को प्रयोजन “नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्यसम्पादन गर्न बाध्य गराउन” रोकेर राष्ट्रपति र संसद्लाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी निर्बाध रुपमा पूरा गर्ने वातावरण सृजना गर्ने कुरामा सिमित रहेको नबिर्सन पनि मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘फरक प्रयोजनका लागि संहितामा राखिएको उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको बर्खिलाफ हुन्छ।’
मञ्चले हिरासतमा रहेकी झाँक्रीलाई रिहा गरेर नागरिक स्वतन्त्रता तथा कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।