काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी साता हुने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा धेरै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुसँग सुझाव लिँदै कोभिड–१९ को समस्या अझै समाधान नभएको र आगामी त्रैमासको बारेमा पनि यही हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिएकाले ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने संकेत दिएका हुन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा क्युआर भुक्तानीका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्न सुझाव दिँदै हाल अर्थतन्त्र उकालो गतिमा लागेको समेत दाबी गरे।
भर्चुअल कार्यक्रममा सीईओहरुले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको कर्जाको सीमा पुर्याउन कठिन भएको गुनासो गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले कृषि, विपन्न वर्ग कर्जा, जलविद्युत्, पर्यटन तथा लघु, साना एवं मझौला उद्यमको क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिदिएको छ।
तर कोभिड–१९ का कारण बैंकहरुले तोकिएको सीमा पुर्याउन नसक्ने भन्दै कम्तीमा एक वर्षको अवधि थप्नका लागि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्ममा कृषिमा ११, जलविद्युतमा ६, लघु, साना एवं मझौला उद्यममा ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको सीमासम्म लगानी नगरे बैंकहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। जरिवाना तिर्नबाट बच्नका लागि बैंकहरुले कोभिडको समस्या देखाउँदै तोकिएको कर्जा पुर्याउन एक वर्ष थप्न गभर्नरसामु आग्रह गरेका हुन्।
यसअघिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले तोकेको लक्ष्य भेट्टाउन बैंकहरुले ऋण खोसाखोस गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
आजको बैठकमा सीईओहरुले स्प्रेडदर र सेवा शुल्कमा पनि सीमा नतोक्न गभर्नरलाई आग्रह गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नमिल्ने गरी सीमा तोकिदिएको थियो। बैंकहरुले भने सानातिना कुरामा पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको भन्दै सेवा शुल्क बैंक आफले तोक्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसैगरी बैंकहरुले मर्जरको लागि सुविधा अझै बढाउनुपर्ने, लघुवित्त कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले आधार दरभन्दा तल गए पनि कर्जा दिनुपर्ने, नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचक हुनुपर्ने, कोभिड प्रभावित ऋणलाई छुट्टै गणना गरेर यसको नोक्सानी व्यवस्थापन २–३ प्रतिशतमात्र गरे हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत पनि सुझाव दिएका छन्।