पोखरा महानगरका करार कर्मचारीलाई पनि उपदान 

पोखरा– लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई पोखरा महानगरपालिकाले उपदानसहित बिदा गर्ने भएको छ। उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिका भएपछि अस्थायी र करार कर्मचारीले अवकाश हुँदा सुविधा पाउने व्यवस्था हटाइएको थियो। 

०७३ सालअघिसम्म करारका कर्मचारीले अवकाश हुँदा आर्थिक सुविधा पाउने गरेकोमा महानगर बनेसँगै नियम फेरिँदा कर्मचारी रुष्ट भएका थिए। अब भने महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई पनि कार्यविधि फेरेर सुविधा दिने भएको छ। 

करारका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी ‘अस्थायी, करार, सेवा करार, ज्यालादारी कर्मचारीको अवकाश सुविधा सम्बन्धी’ विशेष प्रस्ताव आइतबार आठौं नगर सभामा पेस भएको छ।

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले अवकाश पाउँदा खाली हात फर्किनु नपरोस् भनेर कर्मचारीका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन्। ३ वर्षभन्दा माथि समय काम गर्ने अस्थायी, करार सेवा र सेवा करारका कर्मचारीलाई मात्रै यस्तो सुविधा पाउने छन्। ३ वर्षभन्दा बढी काम गरका र त्यसपछि राजीनामा दिनेले पनि सुविधा पाउने गरी विशेष प्रस्ताव महानगरको आठौं नगरसभामा आइतबार पेस गरिएको हो। 

साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, लेखनाथ नगरपालिका र गाविसमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको व्यवस्था अनुसार सुविधा पाउँथे। महानगरपालिका भएपछि १४ जना कर्मचारी सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। अहिले महानगरमा करिब ४ सय २० जना करारका कर्मचारी छन्। 

उनीहरुकै गुनासो आएपछि महानगरका कार्यपालिका बैठकमा पनि यो विषय उठ्यो। त्यसपछि महानगरले कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनबापत सुविधा दिने गरी विशेष प्रस्ताव ल्याएको हो। जीवन नै सेवामा बिताएका कर्मचारी रित्तो हात जानुपर्ने अवस्था आएकाले  यस्तो प्रावधान राखिएको महानगरका कानुन अधिकृत राममणि अधिकारीले बताए। 

विशेष प्रस्तावसहित ५ वटा ऐन पारित गर्न, १७ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने गरी आइतबारदेखि महानगरको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको विधायन समिति संयोजक शोभामोहन पौडेलले आइतबारको सभामा ५ वटा नयाँ ऐन पारित गर्न टेबुल गरे।

त्यसबाहेक सभामा १७ ऐन तथा नियमावली संशोधनका लागि पेस गरको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए। ‘सुरुको अवस्थामा छौं। कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या हुन्छन्। त्यसलाई सच्याउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ। त्यसैले संशोधन गर्नुपने कानुन संख्या धेरै भयो,’ उनले भने। 

ऐन अध्ययनका लागि सोमबार एक दिनको समय दिइएको छ। टेबुल र संशोधनका लागि प्रस्तुत ऐनमाथि मंगलबार नगरसभा सदस्यले छलफल गने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए। नगर सभा अध्यक्ष तथा मेयर मानबहादुर जिसीले जनप्रतिनिधिसँग कानुन निर्माणको लागि विषयगत विज्ञता नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताए। नले नगरसभाका सदस्यले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिएर पारित गने विश्वास व्यक्त गरे।