ओली उत्पीडित जनताको विरुद्धमा छन् : पूर्वमन्त्री श्रीपाली 

बुटवल- नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपालीले प्रधानमन्त्री ओली दलित तथा उत्पीडित जनताको विरुद्धमा रहेको आरोप लगाएका छन्। 

दुई तिहाई नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेको बेला उत्पीडित वर्ग र समुदायको अधिकार लेखिएको संविधान प्रधानमन्त्री ओलीले च्यातेको उनले बताए। दाहाल नेपाल समूहको नेपाल दलित मुक्ति संगठन रुपन्देहीको जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रीपालीले ओली नेतृत्वको सरकार र समूह दलित मुक्ति विरोधी भएको आरोप लगाए। 

उनले परिवर्तनका पक्षधरहरु अहिले प्रतिगमनको पक्षमा लाग्दा वर्षौँदेखिको उत्पीडितहरुको मुद्दा ओझेलमा पर्ने बताए। दलितको पृष्ठभूमिबाट गएका दलित नेताहरु प्रधानमन्त्रीको फोटोकपी मात्रै बनेको उनको आरोप छ। ‘प्रतिगमनमा साथ दिनेहरु दास हुन्’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुख्यात तानासाहको संज्ञा दिदै पूर्वमन्त्री श्रीपालीले अब अवशान नजिकै आइसकेको बताए। 

‘अब प्रतिगमन हारीसक्यो, प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा जनताले दिएको साथले हामी जित्यौं’ उनले भने। दलित मुक्ति संगठनका सहइन्चार्ज समेत रहेका नेता श्रीपालीले दलित तथा उत्पीडित समुदाय सदैव प्रतिगमनका विरुद्धमा उत्रेको बताए। उनले निरकुंश राणा शासनदेखि, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र प्राप्तीको युगसम्म आइपुग्दा दलित समुदायले ठूलो योगदान गरेको बताउँदै अहिले फेरी संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरामा रहेको बताए। 

कार्यक्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दलितका लागि संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेर संसद विघटनपछि भूमि दिने नक्कली कुरा गरेको आरोप लगाए। उनले संविधानको मौलिक हकमा दलितको अधिकार राखेर भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरे पनि अहिले जागिर गरेको, भाडामा बसेको जस्ता प्रावधान राखेर बञ्चित गर्न खोजेको बताए। 

‘एनजिओमा काम गरेमा, जागिर खाएमा, भाडा तिरेमा जस्ता प्रावधान राखिएको छ, मान्छे बाँच्न त केही न केही त गर्न पर्ला नि, कि आकाशमा झुन्डिएकालाई जमिन दिन खोजेको हो ?’ नेता विश्वकर्माले प्रश्न गरे। 

उनले प्रधानमन्त्रीले बहुमतमा छँदै आफ्नो कुर्ची भाँचेर प्रतिगमनकारी कदम चालेको बताए। 

संविधानसभा सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले प्रधानमन्त्री ओली उत्पीडित र दलित समुदायको विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने आरक्षणविरोधी पात्र भएको टिप्पणी गरे। उनले कोरोनाकालमा समेत दलितको हत्या, बलात्कार जस्ता क्रुर अपराध हुँदा सरकार मौन बसेको बताउँदै अहिले संसद विघटनपछि भूमिहिनलाई जग्गा दिने नाटक गरिएको बताए। ‘तीन वर्षसम्म दलित आयोग खाली राख्ने, भूमि सम्बन्धि तथ्यांक संकलन नगर्ने, यो गर्नलाई होइन’ नेता पहाडीले भने।