‘राज्य निकम्मा’ भएपछि सडकमा रंगकर्मी

काठमाडौं- सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण सनकको भरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको  भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ। 

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनमाथि बहस जारी छ। 

अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अनौपचारिक रुपमा विघटित नेकपाको अर्को समूह (पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल) पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दल सडकमा छन्।

सत्तामा रहेको ओली पक्षीय नेकपा आफैं पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित छ। उसले ‘राष्ट्रवाद’ लाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक स्थायित्वको वकालत गर्ने, दाहाल–नेपाललाई खिसिटिउरी गर्ने र ‘ओली कदम’को बचाउ गर्ने काम गरिरहेको छ।

अन्य दल पनि यस्तै केही एजेन्डा बोकिरहेका छन्। कतिपयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ पनि भन्दैछन्, यो विषय अदालतको जिम्मामा गइसकेकाले कतिपयलाई बोल्नै परेको छैन।

अर्को पक्ष छ– जुन स्वतन्त्र रुपमा हेरक प्रतिगामी कदमको विरोधमा सडकमा निस्किन्छ र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्छ। नागरिक समाजको ब्यानरमा गरिएको यो आन्दोलनको नेतृत्व लेखक, पत्रकार, साहित्यकार र रंगकर्मीले गरिरहेका छन्।

राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले जुन भूमिका निर्वाह गरेको थियो, त्यो भूमिकाले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नागरिक समाजको स्थान के छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ। 

राजनीतिक स्वार्थका कारण निम्तिने अस्थिरता केन्द्रित मात्र नभई जब देश नै वास्तविक संकटतर्फ धकेलिन लाग्छ, नागरिक आफ्ना आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन पुग्छन्, मौलिक हकहरु कुण्ठित हुन थाल्छन्, शासकहरु छाडा हुँदै जान्छन् र राज्यका निकाय निकम्मा निकम्मा हुँदै जान्छन् तब नागरिक समाज जुर्मुराउँछ। 

नागरिक स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा आउँदा दिइने फगत परिचय मात्रै ‘नागरिक समाज’ होइन, शासकलाई घुँडा टेकाउने शान्तिपूर्ण हतियार पनि हो।

नागरिक समाजको आन्दोलन कुनै पनि दलको शक्ति प्रदर्शन जस्ता छैनन्। किनकि त्यहाँ कुनै शक्ति देखाएर प्रतिद्वन्द्वीमाथि धावा बोल्न खोजिएको छैन। 

संख्याका हिसाबमा थोरै मानिस जम्मा हुने र सिर्जनात्मक कार्यक्रमबाट आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम नागरिक समाजले गरेको छ र यसको प्रमुख हिस्सा बनेको छ रंगमञ्च। 

रंगकर्मी घिमिरे युवराज त रंगमञ्च आन्दोलनको हिस्सा नभई आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भएको बताउँछन्।

पत्रकार, कवि, लेखक तथा रंगकर्मी र स्वतन्त्र अभियन्ता सम्मिलित बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत माघ १२ गते शान्तिपूर्ण रुपमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले व्यापक दमन गर्‍यो। 

कमलपोखरीबाट माटोको टीका लगाएर बालुवाटारअगाडि शान्तिपूर्ण रुपमा मार्च पासका लागि पुगेको ¥यालीमा प्रहरीको दमन भएपछि नागरिक समाजले त्यसपछि दैनिक रुपमा सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेकै छ। 

प्रहरीको दमनपछि आन्दोलनका एक नेतृत्वकर्ता पत्रकार तथा लेखक नारायण वाग्लेले अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणासमेत गरेका थिए।

त्यसपछि भएका बृहत् नागरिक आन्दोलनको विशेष ‘इभेन्ट’ मा नाटकसमेत मञ्चन हुने गरेको छ। 

सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राणा शासकले दिएको फासीलाई विषयवस्तु बनाएर शिल्पी थिएटरले नाटक प्रदर्शन गर्‍यो। 

राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा ज्यानको आहूति दिएका सहिदहरुलाई फासी दिएकै ठाउँमा नाटक प्रस्तुत गर्नुको तात्पर्य थियो, वर्तमान शासकहरुलाई ती दिनको सम्झना गराउनु र आममानिसको मनमा अहिले के कुरा खेलिरहेको छ भन्ने थाहा दिनु।

शिल्पी थिएटरका निर्देशकसमेत रहेका रंगकर्मी युवराज भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, मनोमानी गर्न खोजियो, यसको विरोधमा हामी नाटकमार्फत आन्दोलनमा होमिइसकेका छौं।’

त्यसो त शिल्पी थिएटर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्न सडकमा निस्किएको होइन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयसम्म नागरिक लकडाउनका नाममा थुनिँदा र भोकले छट्पटाउने अवस्था आइसक्दा पनि सरकार अनियमिततामै रमाएको परिदृश्यमा सडकमा नाटक लिएर निस्किएको थियो। 

घिमिरे युवराजका अनुसार नाटक मनोरञ्जनका लागि नभई आन्दोलनका रुपमा सडकमा निस्किएको हो। 

सडकमा गरिने ठूलठूला सभा, प्रदर्शन र जुलुसभन्दा बलियो सन्देश छोड्न सक्ने भएकाले नाटकलाई आन्दोलनको बलियो कडीका रुपमा लिइएको उनको दाबी छ। 

नेतृत्व प्रतिगामी सोचबाट ग्रसित र मुलुक प्रतिगमनको दिशामा बढ्दै गएपछि अब आन्दोलनको विकल्प नभएको देख्छन् उनी। 

घिमिरे युवराज भन्छन्, ‘राज्यका सबैजसो निकाय निकम्मा भइसकेका छन्। पुलिस त सरकारको होला तर संसद्, अदालत र अरू संवैधानिक निकाय पनि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएर पेन्डुलम बनाउन खोजेका छन्।’ 

उनको शब्दमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस ‘क्लाइमेक्स’ मात्र हो। यहाँ त राज्यका हरेकजसो निकाय तथा सरकारी कार्यालय ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ।

‘संसद् विघटनको प्रश्न एउटा प्रतीकात्मक कुरा मात्र हो’, उनी भन्छन्, ‘अरु धेरै निकाय सही रुपमा क्रियाशील छैनन्, त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनले विधिको शासनको माग गरेको हो।’

‘राज्यका सबै निकायले ठिकठाक रुपमा काम गरिरहेका छन्, आमनागरिक खुसी छन्। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भइरहेका छन्, जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत भइरहेका छन्, संविधानको कार्यान्वयन सही रुपमा भइरहेको छ भने नागरिक आन्दोलन किन चाहियो भन्ने प्रश्न होला तर अहिले त्यो अवस्था छैन।’ 

उनी भन्छन्, ‘नागरिक हिजो किन बोलेनन्, आज किन बोले भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ तर यतिबेलाचाहिँ अब त अति भयो भनेर हामी सडकमा निस्किएका हौं।’

यतिबेला राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो स्वार्थको आवाज बोलिरहेका छन्। ती स्वार्थ कुनै पनि खालको भागबण्डा भएपछि पूरा हुन सक्छन्। तर सर्वसाधारणका वास्तविक समस्या के हुन्? 

गरिब किसान र मजदुरका वास्तविक समस्या के हुन् यो विषयमा राजनीतिक दलहरुले चासो दिँदैनन्। दलीय स्वार्थ मिल्दा सबै ठिकठाक र स्वार्थ पूरा नहुँदा आन्दोलन, हडताल सबै हुने गरेको छ।

नागरिकलाई राजनीतिक दलले उत्तेजित पार्ने, भुलभुलैयामा राख्ने, चुनावका बेला खुरुखुरु मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने गरी प्रभावित बनाउने तर दैनिक जीवनका हरेक कठिनाइमा ती नेता, दल वा सरकार नागरिकसँग बेखबर हुने अवस्था छ। 

यसैका लागि मुलुकमा पटकपटक आन्दोलन भएका छन्। शासन पद्धति परिवर्तन गरेर जनताको शासन ल्याइएको छ। तर जनताको शासन भनिए पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुमा विगतकै कुशासन प्रतिबिम्बित हुन थालेपछि रंगकर्मीहरु सडकमा निस्किए। 

नागरिकको मनोभावना बुझ्ने शासक नहुँदासम्म यस्तो परिस्थिति आइरहने र यो दुःखद भएको रंगकर्मी घिमिरे युवराजको ठम्याइ छ।