तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगरे यो सरकार ‘असक्षम’ हुन्छ : राष्ट्रपतिका सल्लाहकार यादव

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असक्षम हुने टिप्पणी गरेका छन्।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस जारी रहेकोले अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा सरकारले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने उनले सुनाए। तर, समयमै निर्वाचन गर्न नसके यो सरकारको असक्षमता हुने यादवको टिप्पणी छ। 

उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ। किनकी सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो, अदालतले भोलि लिगलाईज गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ।’

बुधबार रिपोर्टस् क्लबले गरेको साक्षात्कारमा यादवले मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने कुनै सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरे। उनले मुलुक संकटकालमा गयो भने संविधान र व्यवस्था नै नटिक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन सकेन र अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नु भनेर ६ महिना वा एक वर्षको लागि संकटकाल सिफारिस गरेको खण्डमा पनि यसमा राष्ट्रपतिलाई मुछ्नु हुँदैन। यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। त्यो चाहीँ लाष्ट स्टेज हो।’ 

उनले संकटकाल भनेको अन्तिम अवस्थामा लागू हुने कुरा भएको सुनाउँदै यदि मुलुक संकटकालको अवस्थामा गए संविधान र लोकतन्त्र नै नटिक्ने दाबी गरे। लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनतामा जाने कुरामा डराउन नहुने पनि उनले धारणा राखे। उनले भने, ‘राज्य र जनता यी दुईबीच समय समयमा अनुमोदन गर्नुपर्छ। यदि अदालतले निर्वाचनमा जाउ भन्यो भने सरकारको प्रथम दायित्व हुन्छ कि जनतामा जाने।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसलालाई पर्खनुको विकल्प छैन भनेर लिएको अडानको उनले स्वागत र समर्थन गरे। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनैपर्ने बताए। उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ। बाई द वे, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजको सहमतिमा एक/दुई महिना चुनाव पर सारौँ भन्न सकिन्छ। तर, निर्वाचन नगरी सुखै छैन।’
उनले निर्वाचन आयोगले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेको र सम्पूर्ण रुपमा सक्षम छौँ भनेकोले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। 

सल्लाहकार यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार नै आफ्नो अधिकारको उपयोग गरेको र संविधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि काम नगरेको स्पष्ट पारे। उनले विगतका संविधानभन्दा अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै सिमित गरिएको उनले सुनाए। उनले भने, ‘२०४७ सालको संविधानमा राजालाई केही अधिकार दिइएको थियो। किङ ईन पार्लियामेन्ट थियो। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि हेड अफ द स्टेटलाई अधिकार सिमित गरिएको हो। २०७२ को संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार धेरै सिमित गरिएको छ। कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदमा छ। राष्ट्रपतिको भूमिका कहाँ रह्यो ?’ 

यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरे। 

उनले संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैको पक्षमा दुवै पक्षले सडकमा जनता उतारेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘यो विषय अदालतमा छ, यसरी सडकमा जनता उतारेर प्रेसर दिने काम गर्नुहुँदैन। अदालतमा भएको विषयमा यसरी बल वा जनता सडकमा उतारेर निर्णय गर्न लगाउनु डेमोक्रेसी होइन, यो त अराजकता हो। यस्तो अवस्थामा मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ।’