एक्यापको म्याद सकियो, प्रदेश मातहत ल्याउने अडान 

पोखरा– अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद माघ ३ गते  सकिएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बर्सेनि म्याद थप्दै एक्याप चलाउँदै आएको थियो। अब गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याउन संघ सरकारसँग फेरि आग्रह गरेको छ। 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विरोध भए पनि अघिल्लो माघमा १ वर्षका लागि मात्रै भनेर संघबाट एक्यापको म्याद थपिएको थियो। अब कुनै पनि हालतमा आफ्नो मातहत रहनुपर्ने प्रदेशको अडान छ।

‘अब यही अवस्थामा म्याद थप्नु हुँदैन। एक्यापको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन्छ’, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अघिल्लो वर्ष धेरैको विरोध हुँदाहुँदै म्याद थपिएको हो। अब म्याद थप्नु हुँदैन।’ 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक्यापलाई आफ्नो मातहत दिन संघ सरकारसँग माग गरेको उनले बताए। 

‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणाअनुसार एक्याप सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो। एक्याप १६ वटा गाउँपालिकामा विस्तार गरिएको छ। 

सबै स्थानीय तहले एक्यापलाई आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्। एक्याप र स्थानीय सरकारबीच धेरै पटक विवाद भएको छ। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाल एक्यापको संरक्षण तीनवटै सरकारले गर्नुपर्ने र लाभमा स्थानीयको अग्राधिकार कायम गराउनुपर्ने बताउँछन्। 

‘यो क्षेत्र विश्वको पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो। अब यसको संरक्षण तीनवटै सरकारले गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्राप्त लाभमा स्थानीयको अग्राधिकार हुनुपर्छ। त्यसको नेतृत्व प्रदेशले लिन्छ।’ 

उनले ऐन, कानुन बनाउने, कार्यान्वन्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तारको जिम्मा संघले लिनुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए। 

एक्याप क्षेत्रको विनास बर्सेनि बढ्दै गएकोमा उनको चिन्ता छ। ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको छ। वन्यजन्तु अपराध बढेको छ। विकास निर्माण अव्यवस्थित गर्दा विनाश बढेको छ’, उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे भोलि पछुतो हुन्छ। संरक्षणका लागि एकीकृत काम अहिल्यै थाल्नुपर्छ।’

ढकाल यही अवस्थामा म्याद थप नहुने बताउँछन्। यसका लागि संयुक्त रुपमा कार्यविधि तयार भइरहेको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खामा भएको क्षति पूर्तिका लागि दुई अर्ब १७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमानसहित संघ सरकारसँग बजेट मागेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८३ करोड ९२ लाख, सामाजिक विकास ३४ करोड ८२ लाख र विविधतर्फ ९८ करोड २५ लाख माग गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत बताउँछन्। 

क्षति आँकलन गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा क्षति आँकलन गरिएको उनले बताए। 

मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नका लागि जग्गा सिफारिससमेत गरिएको छ। गाउँपालिकाको निर्णयमा प्रदेशले सिफारिस केन्द्र पठाएको हो।

मादी गाउँपालिका–४ बेतेनी, मादी–३ कै देउराली र याङ्जाकोटलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः सिफारिस गरिएको हो। 

यस्तै, कृषि मन्त्रालयको ‘सिक्दै गर्ने’ तालिमका लागि मापदण्ड तयार गरिएको छ। किसानको क्षमता विकास गर्ने र व्यावसायिक कृषि कर्म बढाउन तालिम आयोजना गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो।

‘तालिम दिएपछि किसानलाई विदेश पठाउने र उताबाट फर्केर व्यावसायिक कृषि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने। 

बैठकले सडक तथा बेवारिसे बालबालिका व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएको छ भने बालबालिका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बेवारिसे बालबालिका व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। 

समितिको सिफारिसका आधारमा व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने सरकारले जनाएको छ।