कोरोनाकालमा कर्णाली सरकारको उधारो आश्वासन

सुर्खेत– ‘कोभिड–१९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई रु. १ लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ गएको असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा उल्लेख भएको वाक्यांश हो यो।

‘कर्णाली प्रदेश सरकार साँच्चिकै जनताप्रति समर्पित छ,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा बजेट भाषण गरिरहँदा अधिकांशले यस्तै महसुस गरे।

तर कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने कर्णाली प्रदेशको उधारो आश्वासनमात्रै भएको पुष्टि भएको छ। किनकी कोरोनाबाट मृत्यु भएका एक जना व्यक्तिका आफन्तले पनि प्रदेश सरकारको राहत पाएका छैनन्।

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म २९ जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा स्थायी ठेगाना भएका र अन्य प्रदेशमा मृत्यु भएका नागरिकको प्रदेश सरकारसँग तथ्यांकसमेत छैन। २९ जनामध्ये अन्य प्रदेशका (बाँकेका दुई र स्याङ्जाका एक जना)को कर्णाली प्रदेशमै मृत्यु भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका १६ जना, दैलेखका ६ जना, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट र डोल्पाका एक–एक जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर हालसम्म कसैले पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत पाउन सकेका छैनन्।

अनौठो त के छ भने बजेट भाषणमै उल्लेख भएको राहत दिने विषय कार्यान्वयन गर्र्ने निकाय यसबारे जानकार छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा आफैँ यस विषयमा अनभिज्ञ छ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा वाचन गरेको बजेट पुस्तिकाको पेज नं. १० र बुँदा नं. २९ मा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। तर स्वास्थ्य महाशाखा भने बजेटमै राहत दिने कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गर्छ।

‘कोरोनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई राहत दिने विषय हाम्रो बजेटमै छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही भन्छन्, ‘बजेटमै नभएपछि कसरी राहत दिनु ?’ बरु राहतको विषय आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने कार्यक्रम मन्त्रालयमा नभएको बताएको छ। ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय त सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘कोरोनाबाट मृत्यु भएका आफन्तलाई राहत दिने कार्यक्रम हाम्रो मन्त्रालयसँग छैन।’ यसरी सम्बन्धित मन्त्रालय नै राहत दिने कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ हुँदा कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारका आफन्तले राहत पाउने आशा मरेको छ।

बजेट ल्याएको सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै चासो नदिनुले भावुकतामा राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको महसुस हुन थालेको छ। ८ महिना अघिसम्म कोरोनाका कारण आमनागरिक त्रसित थिए। कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको तथ्यांक दैनिक उकालो लाग्दो क्रममा थियो। कोरोना त्रासले सांसदहरु गाउँ पुगेका थिए। तर पनि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो।

बाध्यकारी भएपछि सांसदहरु डराउँदै सुर्खेत झरेर र कोरोना परीक्षण गराएर प्रदेशसभा हलमा प्रवेश पाए। असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो। यहीे त्रासबाट प्रदेश सरकार भावुक भयो र बजेट भाषणमै कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो।

सांसदहरुले ताली बजाएर बजेट पास गरे। विपतमा नागरिकप्रति जिम्मेवार देखिएको भन्दै धेरैले सरकारको प्रशंसा गरे। तर बजेटमा घोषणा भएको राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरकार र सांसदहरु नै बेखबर छन्।