कोभिड–१९ ले बिमालाई गाउँगाउँमा चिनायो 

कोभिड– १९ को महामारी र बन्दाबन्दीबाट सबै व्यवसाय ठप्प जस्तै भएको बेला पनि बिमा क्षेत्रमा यसको प्रभाव कम रह्यो। महामारीसम्बन्धी बिमा हुने प्रचलन विपरीत नेपालमा ‘कोरोना बिमा’ गरियो। तर, संक्रमितले बिमा रकमको भुक्तानी समयमै नपाउँदा यो क्षेत्र आलोचित हुन पुग्यो। यसै सेरोफेरोमा नेपाल बिमक संघका कोषाध्यक्ष तथा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेशभक्त वादे श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :

कोभिड– १९ ले गर्दा सबै क्षेत्र डामाडोल भएको बेला बिमा व्यवसाय भने विस्तार भइरहेको छ, यो कसरी सम्भव भयो? 

बिमा क्षेत्र पहिलेदेखि नै निरन्तर बढिरहेको क्षेत्र हो।  पाँच वर्ष अघिसम्म करिब १५ प्रतिशतको पहुँचमा रहेको बिमा अहिले २५ प्रतिशत भन्दा बढीसम्म पुगेको छ र बढ्ने प्रक्रिया जारी नै छ। यद्यपि, कोभिड-१९ को असर बिमा क्षेत्रमा पनि नपरेको भन्ने चाहिँ होइन। बजार विस्तार भइरहेका कारण अन्य क्षेत्रको दाँजोमा असर कम देखिएको मात्र हो।

पछिल्ला वर्षहरुमा २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिरहेको बिमाको बजार अहिले ६.८ प्रतिशतमा सीमित छ। महामारीअघिसम्म हरेक महिना कुनै न कुनै बिमा कम्पनीको शाखा विस्तार भइरहेको हुन्थ्यो तर, कोभिड-१९ का कारण शाखा विस्तारको काम ठप्प छ। जबसम्म देशमा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दैनन्, लगानीको क्षेत्र विस्तार हुँदैन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जाको प्रवाह बढ्दैन तबसम्म बिमाको गति पनि अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुँदैन। अब विस्तारै देशमा आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बिमा व्यावसाय पनि बढ्ने अपेक्षा लिएका छौं। 

लकडाउनका बेला प्रिमियम संकलन कत्तिको सहज रह्यो? यो क्षेत्रमा पनि सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज्ड गर्न सकिंदैन?

पक्कै सहज थिएन तर, हामीले लकडाउनमै पनि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिराख्यौं।  हाम्रा सहकर्मीले सम्भव भएसम्म इमेल, भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जसरजस्ता माध्यमबाट पनि सेवा दिनुभयो। बिमा कम्पनीहरुको आफ्नै मोबाइल एप पनि छ। यसबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने र पोलिसी प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर, बिमा ऐनमा भएको प्रावधान बमोजिम पोलिसी स्ट्याम्प टाँस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पारेको छ। यो प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने हो भने बिमा कम्पनीहरुले अनलाइनबाटै सबै सेवा दिन सक्नेछन्। 

अहिले भने ग्राहकले विभिन्न डिजिटल माध्यामबाट बिमालेखको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गरौं निकट भविष्यमा बिमाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सक्नेछ।

कोरोना बिमाको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण तपाईंहरु आलोचित हुनुपरेको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

अन्य देशमा महामारीको बिमा गर्ने प्रचलन छैन। नेपालको निर्जीवन बिमा क्षेत्रले कोभिड-१९ को बिमा गरेर महामारीको पनि बिमा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिएको छ। सुरुमा नेपालमा रहेका २० वटै बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बिमक संघ र बिमा समिति समेतको संलग्नतामा हामीले महामारीको बिमा भन्दा पनि कोभिडबाट संक्रमित हुने व्यक्तिहरुलाई तुरुन्त राहत स्वरुप रु. ५० हजार र रु. १ लाख बराबरको बिमा गरेका थियौं। पछि यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिएपछि बिमक संघ र बिमा समितिको पहलमा समयसापेक्ष परिवर्तन गरिएको हो। 

सरकारले सुरुमा आफू मातहतका प्रयोगशालालाई मात्र परीक्षणको अनुमति दिएको थियो, हामीले त्यसै अनुसारको बिमालेख बनायौं। पछि निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षणको अनुमति दिइएपछि फेरि बिमालेखमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बारम्बार बिमालेख परिवर्तन गर्नुपर्दा ग्राहकलाई सुरुमा असहज लागेको वा द्विविधा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले ‘कोभिड पुल’ को व्यवस्थापन गरी धमाधम दावी भुक्तानीको काम पनि भइरहेको छ।

यो बिमा क्षेत्रका लागि एउटा अवसर पनि भयो। किनभने कोभिड बिमालेखका कारण देशको कुनाकुनासम्म बिमाबारे जानकारी पुग्यो। सबै नेपालीले बिमाबारे बुझ्ने अवसर पाए। 

निर्जीवन बिमा कम्पनीमा मुख्य समस्या दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ देखिन्छ। कोरोना बिमामा पनि त्यही दोहोरियो नि? 

म तपाईंमार्फत सम्पूर्ण विमितहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, १०-१५ वर्ष पहिले जस्तो बिमा दाबी पाउन गाह्रो हुने अवस्था अहिले छैन। हो, केही अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाका कारण अलिक झण्झटिलो होला। तर, कतिपय अवस्थामा बिमा कम्पनीहरुले बिना सर्भेयर, बिना पुलिस रिपोर्ट पनि दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्। बिमितले समयमा कागजात बुझाउने हो भने सर्भेयरको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानी गर्छन्। यदि कुनै ग्राहकलाई विश्वास लाग्दैन भने आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा बिमा गरेर हेर्नुहोस्, स्पष्ट हुन्छ।

बैंकमा सहजै लागू भएको एनएफआरएसले बिमा कम्पनीलाई समस्या भएको भनिन्छ, खास समस्या के हो? 

नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपश्चात बिमा कम्पनीहरुलाई समयमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी साधारण सभा गर्न केही समस्या भएकै हो। यस विषयमा बैंकसँग बिमा कम्पनीलाई तुलना गर्न मिल्दैन। बैंक सम्पत्तिमा चल्ने व्यावसाय हो, बिमा व्यवसाय दायित्वमा चल्छ।

बैंकले बिमांकित मूल्यांकन (एक्चुआरियल भ्यालुएसन) गराउँदा कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रावधानमा मात्र गर्छ तर, बिमाको हकमा बिमा शुल्कमा, भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमा, कर्मचारी सम्बन्धित दायित्वमा गराउनु पर्दछ। त्यसैले वर्षभरको प्रत्येक बिमालेखको भ्यालुएसन गराउनु त्यति सजिलो छैन। अर्कोतिर यो सुविधा नेपालमा छैन, हामीले भारतबाट भ्यालुएसन गराउँदै आएका छौं, त्यसैले समय लाग्नु स्वाभाविक नै हो।

नयाँ निर्जीवन बिमा कम्पनी थपिंदै गर्दा प्रतिस्पर्धी बजारमा कस्तो असर गरिरहेको छ? अबका दिनमा तपाईंहरु कुन स्थानमा पुग्नुहुनेछ?

कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै। प्रतिस्पर्धाले सेवामा विविधता ल्याउँछ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र ग्राहकलाई सेवा दिने विषयमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी सोही बमोजिम अगाडि बढिरहेका छौं। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका साथै व्यवसाय विस्तार गरी केही वर्षभित्रै हामी पाँचौं स्थानमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं। 

बिमाको पहुँच बढाउनका लागि थप योजना केके छन् ?

हामीले सातवटै प्रदेशमा शाखा तथा सेवा काउण्टरको सञ्जाल विस्तार गरेर सेवा दिइरहेका छौं। प्रदेश कार्यालय खोल्ने, शाखा र सेवा काउण्टर थप गर्ने, नयाँ प्रोडक्टका साथ देशभर विस्तारित हुने योजनामा छौं। 

बजार विस्तारमा अहिले देखिएको समस्या केके हुन् ?

अझै पनि आम नेपालीले बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। बिमाको महत्त्वबारे जनस्तरमा जानकारी पुर्‍याउन भएका प्रयास अझै पर्याप्त छैनन्। हरेक घर, व्यवसाय, कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना, कृषि, पशुपालनजस्ता तमाम् क्षेत्रमा बिमा हुनुपर्ने हो, जानकारीको अभावमा यो हुन सकिरहेको छैन।

घरको बिमा गरेकाहरुले २०७२ सालको महाभूकम्पपछि भत्केका घर तुरुन्तै बनाउन सके। बिमा नहुँदा कतिपयले अझै पनि घर बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसैले घरको बिमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकार, बिमा समिति, बीमक संघ, बिमा कम्पनीबाट जनतालाई सुसूचित गराउन अझै धेरै काम गर्नु जरुरी देखिन्छ। अर्कोतिर, देशको भौगोलिक अवस्था र सीमित कनेक्टिभिटीका कारण पहुँचको समस्या छ, जसले गर्दा समयमा काम सम्पन्न गर्न अन्य देशमा भन्दा बढी समय लाग्छ। 

यसको समाधानको लागि के गर्नुपर्ला?

भूकम्प, बाढी–पहिरो, आँधीहुरीजस्ता विपत्तिका कारण मानिस सधैं जोखिममा हुन्छ भन्ने बारे सबैलाई सुसूचित गराउन बिमा समिति, बिमा कम्पनी, बीमक संघ लगायतका क्षेत्रले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारका विभिन्न निकायले बिमा गर्न अभिप्रेरित गराउने र अति विपन्न नागरिकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै स्थानीय तहले निर्माण अनुमति दिनुअघि अनिवार्य बिमाको माग र कर तिर्दा घरको बिमालेख पेश गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिका बेला आर्थिक दायित्व बिमा कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन्छ। सरकारले स्वास्थ्यमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाइ आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।