काठमाडौं– संविधानले सभामुखलाई पनि संसद् बैठक बोलाउने अधिकार दिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्दै अर्यालले राष्ट्रपतिले ६ महिनासम्म बैठक नबोलाए संविधानअनुसार सभामुखले बोलाउन सक्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन नबोलएको अवस्थामा सभामुखले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ भए पनि प्रयोग नगरेको अर्यालको भनाइ छ।
संसद् विघटन फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले संसद्लाई क्रियाशील बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
अर्यालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखविरुद्ध परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अधिवक्ता अर्यालले अहिले संसद् मात्रै नभएर संविधानमाथि प्रहार भएको भन्दै यो प्रधानमन्त्रीको दण्डनीय अपराध भएको बताए।
बहस गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिइएको छैन। यो कदम असंवैधानिक मात्र नभई अनाधिकृत पनि हो।’
अदालतले संसद् विघटनलाई बदर नगरे सुशासन र संविधानवाद नै खल्बलिने अर्यालले बताए।
अर्यालले २०४७ को संविधानको व्याख्या अहिलेको संविधानमा गर्न नमिल्ने बताएका छन्।