काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिचान नखुलेका शवको अस्थायी समाधि बनाई दुरुस्त अभिलेख राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगबाट सरकारलाई यसअघि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, सबै बेवारिसे शवको प्रस्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न, बेवारिसे र हराएका मानिसका लागि छुट्टै वेबसाइट खोली बेवारिसे शवको पहिचान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।
यसअघि आयोगले २०७४ फागुन २ गते पहिचान नखुलेका शवको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्देशिका बनाई शवको अभिलेख दुरुस्त हुने गरी अस्थायी समाधिमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न, शवहरूको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
पहिचान नखुलेका शवको तथ्यांक संकलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी डा. सुगम केसी, सुनील महर्जन र रोहित श्रेष्ठ विगत १० दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्। आयोगले यस सम्बन्धमा सम्बन्धमा अनुगमन गरिएको जनाएको छ।