काठमाडौं– नेपाल बारका पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले दलभित्रको विवादले संसद् विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटबारे संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा भाग लिँदै पोखरेलले भने, ‘दलभित्र आन्तरिक विवाद हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो। तर त्यो विवादका कारण संसद् विघटन गर्न पाइन्छ र श्रीमान् ?’
प्रतिनिधिसभालाई अर्को सरकार बन्ने मौकासमेत नदिएर गरिएको विघटन संवैधानिक नभएकोले विघटन बदर गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरे। संविधानमा कुनै अधिकार नै नभएको अवस्थामा संसद् विघटन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
‘संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान हुँदा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न नपाउने तर उहाँले हुँदै नभएको अधिकार छ भनेर १७ मिनेटमा नै संसद् विघटन गर्दिने ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन त हाउसको इच्छा हो। प्रधानमन्त्रीले यसो गर्न त मिल्दैन नि श्रीमान्।’
पोखरेल र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच सवाल–जवाफ समेत भएको थियो।
यसअघि आज नै रिटको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुँदै नभएको जिकिर गरेका थिए।
रिटको पक्षमा बहस गर्दै आचार्यले भने, ‘संसदमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संविधानअनुसार विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन्। उनलाई कुनै अधिकार नै छैन संसद् विघटन गर्ने।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले आफूसँग बहुमत रहेको बताइरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आचार्यले प्रश्न गरे, ‘संसदमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले कसरी संसद् विघटन गर्न सक्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण भन्नुभएको छ, त्यसको औचित्य के हो ? त्यो पनि त प्रष्ट हुनुपर्छ।’
अदालतले पनि राजनीतिक विषयमा बोल्नुपर्ने बताउँदै आचार्यले भने, ‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, न प्रधानमन्त्री न अरु कोही। प्रधानमन्त्रीले चाहे वा नचाहेर संसद् विघटन हुने होइन। संविधानमै नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा विघटन गर्न पाइन्छ श्रीमान् ?’
भीमार्जुनले बोल्दै गर्दा न्यायाधीशहरुले प्रतिप्रश्न पनि गरेका थिए।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
आज आइतबारका लागि सुनुवाइ सकिएको छ भने भोलिदेखि निरन्तर जारी रहनेछ।