अदालतका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाउनु स्वाभाविकै हो। यसो हुनुमा दोषी उम्काउने दल र उच्च प्रहरी अधिकारीको मिलेमतो जिम्मेवार देखिन्छ।
काठमाडाैं- नेपालमा अदालतबाट कैद सजाय तोकिएर पनि जेलबाहिर रहेका व्यक्तिकोे संख्या कति होला? १०, २०, वा ५० हजार? होइन, कैद सजाय तोकिएर पनि सजाय भुक्तान गर्न बाँकीको संख्या एक लाख १८ हजार ९६० छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालका जेलमा रहेका कैदीको संख्या २५ हजार २४ छ। तर, त्यसको करिब पाँच गुणा बढी कैद तोकिएका व्यक्ति जेलबाहिर रहेको सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांक छ।
तथ्यांकअनुसार फरार सूचीमा रहेका यी व्यक्तिबाट एक लाख चार हजार ६९७ वर्ष चार महिना २१ दिन कैद समय भुक्तान हुन बाँकी छ।
यसरी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेमा एक हजार ५७२ जना विदेशी पनि छन्। यो तथ्यांक वि.सं. १९९० देखि २०७७ कात्तिक मसान्तसम्मको हो। यसमध्ये कतिपयको कैद भुक्तान नभई मृत्यु भइससकेको छ।
अहिलेसम्म देशभर रहेका अदालतले सबै अपराधीलाई गरेर एक लाख १४ हजार ९४९ वर्ष ६ महिना १६ दिन जेलसजाय तोकेकोमा सजाय भुक्तान भने १० हजार २५२ वर्ष एक महिना २५ दिन मात्रै भएको छ।
एक लाख १८ हजार ९६० अपराधीबाट एक लाख चार हजार ६९७ वर्ष चार महिना २१ दिन कैद भुक्तान नै हुन नसकेको निर्देशनालयका प्रवक्ता शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कैदतर्फ अदालतले दिएको फैसलामध्ये ८.९१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ।
यसरी भुक्तान नभएका फैसलामध्ये केही फैसला ३०–४० वर्ष पुराना छन्। फरार अपराधीमा समाजकै प्रतिष्ठित व्यक्तिसमेत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। जो समाजमा खुलमखुला हिँडिरहेका छन् भने कयौं अदालतको आदेशपछि विदेश गएका छन्।
असुल भएन १४ अर्ब ९९ करोड जरिवाना
नेपालका अदालतले अहिलेसम्म विभिन्न कसुरका मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा आरोपितमाथि १५ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख ७८ हजार ९१३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेका छन्। तर, यति ठूलो रकममध्ये ७२ करोड ३४ लाख ४७ हजार ७२२ रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ।
जरिवाना तोकिएकोमध्ये ९५.३९ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। १४ अर्ब ९९ करोड १७ लाख ३१ हजार १९१ रुपैयाँ ३३ पैसा अझै उठ्न नसकेको निर्देशनालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
निवदेनतर्फको ९२.७४ प्रतिशत फैसला अलपत्र
यस्तै अदालतले विभिन्न मुद्दामा परेका निवेदनमध्ये २२ हजार ५२५ वटा फैसला गरेको छ। तर कार्यान्वयन भने एक हजार ६३५ वटा मुद्दाको मात्रै भएको छ। २० हजार ८९० फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अर्थात् ९२.७४ प्रतिशत फैसला अलपत्र छन्।
९५ प्रतिशत पीडितले पाएनन् क्षतिपूर्ति
देशभरका अदालतले विभिन्न मुद्दामा राज्य पक्ष र पीडकले पीडितलाई १३ करोड ५५ लाख ३२ हजार २४४ रुपैयाँ राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत दिन आदेश दिएको छ।
तर, अहिलेसम्म ६९ लाख ११ हजार ५२९ रुपैयाँ पीडितले राज्य र पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाएका छन्। १२ करोड ८६ लाख २० हजार ७१५ रुपैयाँ अझै पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। अर्थात् ९४.९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्।
किन हुँदैनन् फैसला कार्यान्वयन?
तथ्यांकले देखाउँछ, अदालतले दिएका फैसलामध्ये औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देश पोखरेल भन्छन्, ‘राज्यका अन्य निकायबाट उचित सहयोगको अभाव र प्रहरी प्रशासनले समन्वय नगर्दा फैसला कार्यान्व्यन हुन नसकेका हुन्।’
यद्यपि, फैसला कार्यान्वयन गराउन आफूहरू लागिपरेको उनको भनाइ छ। सबैको सहयोग नभएसम्म र अदालत अरुकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेसम्म फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहने उनले बताए।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको अनुभवमा भने राजनीतिक दलका नेता र प्रहरीकै मिलेमतोमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अपराधी जेलबाहिर छन्।
अदालत, प्रहरी र राजनीतिक दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता नभएसम्म फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी बताउँछन्।
समन्वय नहुनु र संरक्षण हुनु मात्रै कारण होइन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अदालत आफैंले फैसला अलपत्र बनाउने गरेका कारणले पनि कयौं फैसला कार्यान्वयन नभएका हुन्।
अदालतका प्रत्येक फैसला सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखाले प्रकाशित गर्ने गरेको कानुन किताबमा छापिनुपर्छ। यो किताबको मान्यता राजपत्र सरह हन्छ। तर छानी–छानी फैसला छाप्ने काम अदालतबाटै हुने गरेका कारण कयौं फैसला अलपत्र पर्ने गरेको उनले बताए।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार अदालतबाटै अदालतका फैसलाको अपमान भइरहेको छ।
फरार अपराधीको संख्या र जरिवाना रकम बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले ०६६ सालमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गठन गरेको थियो।
निर्देशनालय गठन भएपछि हरेक अदालतमा फैसला कार्यान्वयन शाखा राखेर फरार अपराधीहरूको सूची तयार पार्ने गरिएको छ। त्यही दण्ड र जरिवानाको सूचीका आधारमा प्रहरीले फरार अपराधीको खोजी गर्नुपर्छ। तर, अझै पनि अदालतका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्।
सरकार नै टेर्दैन आदेश
व्यक्तिगत मुद्दामा मात्रै होइन सर्वाजनिक महत्त्वका विषयमा पनि अदालतले दिएका अधिकांश आदेश अलपत्र पर्ने गरेका छन्। अदालतले ०७७ कात्तिकसम्ममा सरकारका नाममा २०३ वटा आदेश दिएको छ। तर कार्यान्वयन सात वटाको मात्रै भएको छ। १९६ वटा आदेश अलपत्र छन्।
सरकारका नाममा अदालतले दिएको आदेश अहिलेसम्म ३.४४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ। ९६.५५ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
कुन मन्त्रालयले अदालतको कति आदेश टेरेनन्?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३६ वटा, गृह मन्त्रालयले ३२ वटा, वन मन्त्रालयले २३ वटा, शिक्षा मन्त्रालयले २१ वटा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १६ वटा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ११ वटा आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
त्यस्तै कानुन कानुन मन्त्रालयले ८ वटा, महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८ वटा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७ वटा, श्रम मन्त्रालयले ६ वटा फैसला मानेका छैनन्।
अदालतका फैसलामा अटेरी गर्ने अन्य मन्त्रालयमा कृषि मन्त्रालय पाँचवटा, अर्थ मन्त्रालय चारवटा, संघीय मामिला मन्त्रालय चारवटा, परराष्ट्र मन्त्रालय तीनवटा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीनवटा, उद्योग मन्त्रालय दुईवटा, उर्जा मन्त्रालय दुईवटा, सञ्चार मन्त्रालय दुईवटा छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुईवटा, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले एकएक वटा फैसला कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारका नाममा दिइएका अधिकांश फैसला कार्यान्वयन नै हुँदैनन्।
कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदा आलटाल गर्ने, एउटा निकायबाट अर्कोमा पन्छाउन खोज्ने परिपाटी छ।
सरकारले अदालतको आदेश किन टेर्दैन त भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू बोल्नै चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाल यस विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने जवाफ दिए।
कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले नै अदालतको आदेश नटेरेर न्यायालको अपमान त गरेको छ नै दण्डहीनता मौलाउने वातावरणसमेत सिर्जना गरेको छ।
‘सरकारले नै अदालतको आदेश मान्दैन भने अरुले किन मान्ने’ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा जन्मने कानुनविद्को तर्क छ।