काठमाडौैं– प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि अनधिकृत तथा असम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीका नाममा पठाएको भनिएको विवरण अभिलेखमा नराख्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले पुस २३ गते पठाएको पत्रको लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले नेकपाको प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले आफूले पठाएको विवरण मात्रै आधिकारिक भएकाले त्यसलाई मात्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘पार्टी प्रमुखको हैसियतमा गरेको कार्य र पार्टीबाट भएका निर्णय कानुनसम्मत, विधानको व्यवस्थाअनुरूप तथा नेपालको संविधानअनुरूप भएको हुँदा यसरी पठाइएको जानकारीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न अनुरोध छ,’ ओलीले भनेका छन्।
उनले पार्टीको प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले आफूले पठाएको विवरणबाहेक पार्टीका तर्फबाट अन्य कोहीकसैले कुनै विवरण पठाउने अधिकार नभएको प्रस्ट पारेका छन्।
ओलीले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा अनधिकृत विवरण आयोगले अद्यावधिक गर्न नमिल्ने र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका तर्फबाट द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कुनै अधिकार नदिइएको बताएका छन्।
‘उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न आयोगमा पत्राचार गर्ने कुनै हकदैया छैन,’ ओलीले पत्रमा लेखेका छन्।
११ पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै उनले आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफ्नो मात्र रहेको र अन्यको हस्ताक्षर अनधिकृत भएको बताएका छन्।
‘केन्द्रीय कमिटीको वैधानिकताका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६९(३०) बमोजिम दुई दल एकीकरण भई पेस गरेको विधानको धारा १७(ख) बमोजिम दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र धारा १८(क) ले एकता महाधिवेशन नभएसम्मको लागि मात्र केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हुने उल्लेख गरेको छ,’ ओलीले भनेका छन्।
एकता महाधिवेशन नभई एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई निष्कासन गर्न नसक्ने र सुनुवाइको मौका नदिई कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने ओलीको पत्रमा उल्लेख छ।
महाधिवेशनले पराजित गरेका व्यक्तिलाई कथित केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष बनाउन नसक्ने दाबी उनको छ। ओलीको प्रश्न छ, ‘पद नै रिक्त नभएको अवस्थामा अध्यक्ष पदमा अर्को व्यक्ति कसरी नियुक्त हुन्छ?’