काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा अल्झिँदै अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको उक्त मुद्दा बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि अर्को सुनुवाइ मिति तोकिएको हो। संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ।
बुधबारको बहसमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर बहस भए पनि निर्णय भने हुन सकेन।
आज बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, शभ्मु थापा, दिनेश त्रिपाठी र डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।
बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट उनीहरुले कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत् सुुनुवाइ गरेर फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ सुरु भएकोमा न्यायाधीश कार्कीबारे विवाद भएपछि उनको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।