काठमाडौं– निर्माण सामाग्री फलामे छड र खाने तेलमा व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाएका छन्।
फलामे छड र खाने तेलको मूल्यमा गत कात्तिकयता अस्वभाविक रुपमा मूल्य वृद्धि भएको हो। कात्तिकमा ७ हजार ३ सय रुपैयाँ क्वीन्टल रहेको फलामे छडको मूल्य पछिल्लो समय १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको स्टिल तथा ग्रील व्यवसायी बताउँछन्।
त्यस्तै कात्तिक पहिलो साता १४० रुपैयाँ देखि १५० रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने भटमासको तेल पछिल्लो समय २ सय रुपैयाँ प्रति केजीसम्म पर्ने गरेको छ।
यो अस्वभाविक मूल्य वृद्धिबारे वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूर्ण जानकार छ । विभागका निर्देशक सागर मिश्र भन्छन् ‘यस विषयमा हामीले व्यवसायीबाट आवश्यक कागजात माग गरेका छौं ।’
उनका अनुसार विभागले मूल्य वृद्धिको कारण, उत्पादन लागत लगायत कच्चा पदार्थ आयातका लागि दिएको अनुमति लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन निर्माण सामाग्री उत्पादक र खाने तेल उद्योगीलाई परिपत्र गरेका छौं।
विभागले अहिले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीको संंख्याले सम्बन्धित उद्योगमा अनुगमन गर्न नभ्याउने भन्दै उत्पादक स्वयंलाई कागजात उपलब्ध गराउन विभागले परिपत्र गरेको छ।
मिश्र भन्छन्, ‘सबै क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन गर्न हाम्रो जनशक्तिले पनि पुग्दैन ।’
तर, भएका कर्मचारीलाई भने विभागले निर्माण सामाग्री तथा तेल उत्पादन (अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भएका क्षेत्र) बाहेकका क्षेत्रमा अनुगमन गर्न परिचालन गर्ने गरेको विभागको अनुगमन विवरणबाट पुष्टि हुन्छ ।
विभागको विवरण अनुसार उसले पछिल्लो पाँच दिन (२२–२७पुस)मा ७५ वटा व्यवसायमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमन गरेका क्षेत्रहरु कपडा पसल, किराना पसल, खाद्यान्न पसल, मदिरा पसल लगायत छन्।
कुल अनुगमनमध्ये तीनवटा मात्रै निर्माण सामाग्री क्षेत्रका छन् ।
विभागले अनुगमन गरेका तीनवटा निर्माण सामाग्रीका व्यवसायमध्ये दुईवटा अनुचित व्यवसायिक क्रियाकलाप कसुरमा ५ देखि १० हजार रुपैयाँ जरिवानामा पनि परेका छन्।
सोमबार अनुगमनका क्रममा विभागले ललितपुर महानगरपालिका ७ मा रहेको मास्टर्स ट्रेडर्सलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप कसुरमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानामा गरेको छ ।
त्यस्तै गत बुधबार भक्तपुरको विशाल एण्ड सागर इन्टरप्राइजेज पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेको छ।
‘जरिवाना गरिएकोबाट पनि निर्माण सामाग्रीको क्षेत्रमा व्यवसायीले अस्वभाविक मूल्य वृद्धि र मनपरी गरिरहेको थप पुष्टि हुन्छ’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘त्यो क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ भनेर अनुगमन गर्नबाट विभाग भाग्न मिल्दैन ।’
त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानका अध्यक्ष माधव तिमिल्सना विभागले कर्मचारीलाई भत्ता पचाउने सम्मको अनुगमन गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।
‘मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीसँग विभागको मिलोमतो देखिन्छ’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धि भएका क्षेत्रमा अनुगमन नगरेर अरु नै क्षेत्रमा अनुगमन गर्नुको अर्थ बजेट सक्ने र भत्ता पचाउने काम मात्रै हो ।’
विभागले उपभोक्ताको गुनासो अनुसार सबै क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको दावी गरेको छ ।
विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले खाने तेलको क्षेत्रमा छुट्टै अनुगमन नहुने र त्यसलाई पनि खाद्यान्न क्षेत्र भित्रै राखेर अनुगमन भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा एउटा मात्रै फ्याक्टर हुँदैन । भन्सारसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ। खरिद बिक्री बिल, भन्सार मूल्य सबै विश्लेषण गरेर मूल्य वृद्धि गरेको पाइएमा कानुन अनुसार जरिवाना हुन्छ ।’
पछिल्लो ५ दिनमा ७५ वटा अनुगमन अन्तरगत सोमबार १८ वटा, आइतबार १७ वटा, शुक्रबार १० वटा, बिहीबार १४ वटा र बुधबार १६ वटा व्यवसायिक फर्ममा अनुगमन भएको छ।