समाचार

कानुन बनाउँदा नागरिकका सवाल सम्बोधन गर्न आग्रह

1614601315.jpg

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा नागरिकका भावनालाई समेट्न नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन्। 

NLG Insurance
Sampoorna Oil

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाले प्राप्त गरेको छ। तर, प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा नागरिकको भावना सम्बोधन गर्ने गरी छलफल र बहस कम गरेको बताइएको छ। 

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘प्रभावकारिता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेश सभा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले प्रदेशको कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।  

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशभन्दा लुम्बिनी अग्रस्थानमा रहेको दाबी गरे। तीन वर्षको अनुभवले कानुन निर्माणमा भन्दा पनि नागरिकका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरुले समेत छलफल पर्याप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उपसभामुख कृष्णी थारुले कति कानुन बने भन्दा पनि निर्माण भएका कानुन कति प्रभावकारी भए भन्ने विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्। प्रदेशसभा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन संघीय कानुनको फोटोकपीजस्तै भएको बताए। 

प्रदेश सभा सदस्यहरु भोज प्रसाद श्रेष्ठ, विष्णु पन्थी, कल्पना पाण्डे लम्साल र पुर्मती ढेंगाले कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताउँदै कार्यान्वयन सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले कानुन निर्माणमा नागरिक समाजसँग छलफल कम भएको बताए।  

कार्यक्रममा मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल र युवराज कँडेलले लुम्बिनी प्रदेश सभाका संसदीय समितिको प्रभावकारिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्