काठमाडौं- ग्राहकबाट निक्षेप संकलन गर्ने र त्यही निक्षेप ऋण लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने बैंकले ग्राहकलाई सामान्य खालका सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने हो।
तर, कतिपय बैंकहरुले ग्राहकबाट बैंक स्टेटमेन्ट, एटीएम, चेकबुक, नवीकरण जस्ता विभिन्न कामका लागि पनि शुल्क लिइरहेका छन्।
यस्तैमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ग्राहकलाई खाता विवरण उपलब्ध गराएबापत पनि रकम असुल गरिरहेको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरेर दिँदा प्रति पेज २५० रुपैयाँ लिने गरेको छ। बजारमा ए–फोर साइजको पेजमा प्रिन्ट गर्दा बढीमा ५ रुपैयाँ पर्छ।
थोरै कारोबार गर्नेको पनि एक वर्षकोे स्टेटमेन्ट कम्तीमा तीन पेज हुन्छ। जसको लागि ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
बैंकका अनुसार ६ महिनासम्मको स्टेटमेन्ट लिँदा प्रति पेज १५० र ६ महिनाभन्दा बढीको स्टेटमेन्ट लिँदा प्रति पेज २५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। यदि कुनै ग्राहकले इमेलमा स्टेटमेन्ट मागेर बाहिर प्रिन्ट गरेर ल्याएमा भने त्यही कागजमा निःशुल्क छाप लगाइदिन्छ।
तर, विदेशी लगानीका नेपाल एसबीआई बैंक, नबिल बैंक, एनबी बैंक, हिमालयन बैंकमा भने ग्राहकले ६ महिना अवधिको स्टेटमेन्ट झिक्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन ।
त्यसो त बेलायतमा मुख्यालय रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक निर्देशन सञ्चालन खर्च बढ्ने भन्दै लत्याइदिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार बैंकले स्टेटमेन्ट दिएबापत शुल्क लिनु ग्राहकमाथि गरेको ठगी हो। उनले केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा स्टेटमेन्टको प्रति पेज ५०० रुपैयाँ लिने गरेको समेत उजुरी परेको जानकारी दिए।
उनले भने,‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न मिल्दैन तर त्यो भन्दैमा ग्राहकबाट मनपरी शुल्क उठाउन पाइँदैन। यसका लागि ग्राहक आफैँ सचेत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन इकाइमा गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्छ।’
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको समयमा बैंकहरुले ग्राहकलाई सहुलियत दिनुपर्ने भएकोले ग्राहकबाट धेरै शुल्क नलिन बैंकहरुलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा नजाँदा जरिवाना लगाए पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने छुट पाएको छ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले आफ्नो मुख्यालय बेलायतले बनाएको नीति र निर्देशनमात्र पछ्याउने गरे पनि नेपालमा आएर कारोबार गरेपछि नेपालकै ऐन नियम मान्नुपर्ने तर्क अन्य बैंकरहरुकोे छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने एक मात्र पूर्ण विदेशी लगानीको बैंकले सिस्टम र प्रविधि भित्र्याएको भन्दै नीति नियम नमाने पनि उसलाई छुट दिएको छ।
स्ट्याण्डर्डलाई कडाइ गर्न खोजेमा लगानी फिर्ता लैजाने धम्की दिने भएकोले उसले जे गरे पनि राष्ट्र बैंक मौन हुने गरेको अन्य बैंकरहरु बताउँछन्।