प्रतिनिधिसभा विघटनको भूराजनीतिक पाटो  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई वैधानिक हो भनी पुष्टि गर्न हरसम्भव प्रयत्नरत छन्। हरेक मान्छेको मनोविज्ञानमा ‘डिफेन्स मेकानिज्म’ हुन्छ नै। त्यसैले ओलीको स्थानबाट हेर्दा उनको प्रयत्न अस्वाभाविक हैन। मान्छे आफैंमा नियतिग्रस्त छ। ऊ अनेक स्वार्थको बीचबाट हिँड्न बाध्य छ। आफ्ना जायज–नाजायज कर्मलाई ‘सही’ सिद्ध गर्न मनमनै अनेक तर्क सिर्जना गर्न खप्पिस छ। 

ओली आफैंमा एक बेजोड तर्कबाज हुन्। आफ्नो कुरा माथि पार्न, आफूलाई मजबुत र अरूलाई फितलो सिद्ध गर्न उनलाई कनिकुथी गरिरहनु पर्दैन। ओली मथिंगलको कुनै ‘लेयर’ मा उखानटुुक्का, बिंगा, तर्क र कुतर्कको कहिल्यै नरित्तिने खानी छ। औसत तर्कबाज मान्छेभित्र एउटा भ्रम हुन्छ– ‘तर्क नै सत्य हो’। ओलीको तर्कपद्धति र आत्मविश्वास हेर्दा लाग्छ– उनी त्यस्तै औसत तर्कबाज हुन्। तर्कप्रतिको उनको विश्वास यति बलियो देखिन्छ कि जोसुकैले सहजै पक्रिन सक्ने सफेद झुठका पक्षमा तर्क गरिरहँदा उनी मुसुमुसु हाँस्छन्। उनको मुखबाट जति चोटिलो तर्क निस्कन्छ, अनुहारमा उत्तिकै चमक देखा पर्छ।   

‘तर्क’ जतिसुकै बलियो र प्रभावकारी भए पनि ‘सत्य’ नै हुन्छ भन्ने छैन। संसारका धेरै विचारक र दार्शनिकले ‘लजिक’ र ‘ट्रुथ’ बीचको भिन्नता, अन्तर्विरोध र असंगतिबारे थुप्रै चर्चा गरेका छन्। तर्कको प्रभावकारिता सत्यसँग नटकराउन्जेल मात्र हो, जब सत्य निर्मम बनेर अगाडि आउँछ, तर्कहरू फितला बनिदिन्छन्। प्रहार गरिएका तलबार कुच्चिएजसरी र छोडेका वाण टोक्रोमा फिर्ता आए जसरी सत्यसँग टकराएका तर्क आपैंmतिर फर्किन थाल्छन्।

यति बेला ओलीका तर्क उनैतिर फर्किएका छन्। ‘बयलगाडाको कथा’ उनैतिर तेर्सिएको छ। तराईका सहरमा देखिएका बयलगाडा जुलुस टिठलाग्दा छन्। संघीयता र गुन्द्रुकको झोलको तुलना उनैतिर फर्किएको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद र ‘संविधानको सर्वोच्चता’ को प्रश्न उनैतिर सोझिएको छ।

जोडजोडले फलाकिएको राष्ट्रवादको ज्वरो र भूराजनीतिको गलपासो उनका लागि भारी भएको छ। चुच्चे नक्सापछि अमुक देशको दूतावासले मलाई हटाउन खोज्यो वा एक विशालकाय कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनाएर ‘कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट’ सम्बन्ध र सफलताको नयाँ अध्याय रचियो जस्ता भाष्य उनैतिर फर्किएका छन्।

नेपालका ससाना आन्तरिक विषयमा अनेक ‘नोट’ र ‘वक्तव्य’ जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ओली कदमपछि मौन छ। राजनीति र कूटनीतिमा मौनताको विशेष अर्थ हुन्छ। बडो मर्माहत भएजस्तो गरी नेपाल आएको चिनियाँ टोली विना ‘नोट’ र ‘वक्तव्य’ निराश भएर फर्किएको छ। नेकपाभित्र कुनै मोड वा अनिष्टको आशंका हुनेबित्तिकै ‘कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियताको भावना’ सहित ‘कमरेडली भेटघाट’ मा व्यस्त हुने चिनियाँ राजदूत शिथिल देखिएकी छन्।

चीन र चिनियाँ राजदूतका केही वर्षयताका क्रियाकलाप अलिक बढी नै ‘एक्सपोज’ थिए। चिनियाँले इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यति चासो राखेका थिएनन्, जति ‘ओलीको उदय’ वा उदयको पूर्वसन्ध्याबाट राख्न थाले। राजतन्त्रलाई दिगो र सहज ‘गोप्य मन्त्रणा’ गर्न सकिने संस्था ठान्दै र मान्दै आएका चिनियाँमा गणतन्त्रपछि एक प्रकारको ‘शून्यताबोध’ थियो। एकदलीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने संस्कारमा बनेको चिनियाँ कूटनीतिको संस्कृतिले धेरै शक्ति केन्द्रभन्दा सीमित शक्ति केन्द्रसँगको ‘गहिरो सम्बन्ध’ लाई जोड दिने नै भयो। 

बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देशमा त्यो झन्झट नउठाई काम फत्ते हुने कुरै भएन। बलियो कम्युनिस्ट पार्टी र झन्डै दुईतिहाइको सरकार चिनियाँ कूटनीतिको संस्कृति अनुकूल थियो। त्यहाँ ‘कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट भाइचारा’ को जलप त थियो नै। त्यो भन्दा बढी ‘दिगो शक्ति केन्द्रसँगको गहिरो सम्बन्ध’ को मनोविज्ञान हाबी थियो। यस चरणमा ओबीआरआईदेखि चिनियाँ समुद्र प्रयोग गर्नेसम्मका अनेक सम्झौता भए। प्रोपोगान्डाको तहमा त्यसले ‘राष्ट्रवाद’ लाई बलियो पनि बनायो तर उपलब्धि शून्य।

ओलीले केरुङको रेल बेनीसम्म पुर्‍याइसकेका मात्र हैनन्, कुस्मामा दुई वर्षभित्र भव्य रेलवे स्टेसन बनाइसकेका थिए। तर चिनियाँ कमरेडहरू यति ढिलो कि उनीहरू बल्ल भर्चुअल बैठकमा ‘सी जिन पिङ विचारधारा’ कोच्याउँदै थिए। केरुङ नाकामा ६ महिना बढी समयदेखि रोकिएका मालवाहकमा माल कुहिन थालेपछि आयातकर्ता व्यापारी काठमाडौंमा रुन थाले। महामहिम चिनियाँ राजदूतको प्रातः वा साँझ भ्रमण शीतल निवास र बालुवाटारभन्दा पर खुमलटार र कोटेश्वरसम्म पुग्न थालेपछि मनमा सधैं कुनै न कुनै कुरा खेलाएर बस्ने तर्कबाज प्रधानमन्त्रीभित्र आँधी चल्नु स्वाभाविक थियो।

यही बीचमा स्थितिले नयाँ मोड लियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोयल, नरवणे, शृंगला र चौथाइवालको भेटको शृंखला चल्यो। यी त बाहिर देखिएका थिए। भित्रभित्रै पाकेका ‘मिष्ठान्न भोजन’ को अर्को लामो ‘मेनु’ थियो। त्यही मेनुको एक आइटम हुन्– प्रदीप ज्ञवाली। उनी केही दिनपछि दिल्ली जाँदै छन्। बाहिर भनिने कुरा– चुच्चे नक्साको जमिन छ। भित्रको चुरो अर्कै छ। 

ज्ञवाली २०१७ साल ‘पुस १ गते’ पछि राजा महेन्द्रका लागि यदुनाथ खनालले गरेको भूमिका गर्न बाध्य छन्। ज्ञवालीको व्यक्तित्वमा शालीनता, मिजासिलो शैली, बौद्धिक क्षमता र सम्भाव्य राजनेताको छविजस्ता भिन्नै गुण थिए। 

तथापि कुनै अव्यक्त सोच वा अन्तरनिहित बाध्यताका कारण उनले आफ्नो व्यक्तित्वलाई ओलीका लागि समर्पित गर्ने निर्णय गरे, महाभारतमा कर्णले दुर्योधनमा व्यक्तित्व समर्पित गरेजस्तो। ‘पुस ५’ को कदमसँगै ज्ञवालीको व्यक्तित्वको अन्तरविरोध पराकाष्ठामा पुग्यो– उनी ‘जबजका व्याख्याता’ बाट ओलीको ‘यदुनाथ खनाल’ हुन राजी भए। ज्ञवालीले यसभित्रका अन्य गुह्य कुनै दिन आत्मकथा लेख्ने रौस चले लेख्लान्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको भूराजनीतिक पाटो यतिमा सीमित छैन। महाकाली सन्धिपछि बनेको ओलीको ‘अन्तरंग सम्बन्धको आयाम’ भारतमा भाजपाको उदयसँगै टुटेको थियो। यूपीए गठबन्धनमा सीताराम यचुरीहरूको जुन रजगज थियो, नेपाल मामिलामा डा. मनमोहन सिंहले उनैलाई विश्वास गर्दिन्थे, सोनिया गान्धी नेपाल मामिलामा कहिल्यै गहिरो रुचि राख्दिनथिन्। 

श्यामशरण र एसडी मुनिहरू त्यो समयका ‘मिथ’ हुन्, जसका बारेमा नेपालमा आज पनि भ्रम छ। नरेन्द्र मोदी–अमित शाह, एस जयशंकर–अजित डोभालका लागि उनीहरू नेपालमा ओलीका लागि ‘दीपकुमार उपाध्याय’ जस्तो मात्रै हुन्। जसका विश्लेषणको गहिरो अर्थ खोज्नु आजको सन्दर्भमा आफ्नै अज्ञानता प्रस्तुत गर्नु मात्रै हो। 

त्यो कडी फेरि जोड्न सामन्त गोयल एक भरपर्दा पात्र बने। त्यताको वास्तविक चाहना नेपालमा ‘प्रगतिशील शक्ति’ हैनन् न त ‘मधेस’ र ‘संघीयता’ नै हो। ओलीभित्रको एक दुस्साहसी, तर्कबाज, महत्त्वाकांक्षी र ‘डेमागग’ चरित्र यस बीचमा सबैले राम्ररी बुझे। ओलीलाई ‘धम्क्याएर’ हैन, ‘फुर्क्याएर’ आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने एक नयाँ रणनीति बन्यो। जसको उद्देश्य नेपालमा ‘दक्षिणपन्थी शक्ति’ लाई ‘प्रगतिशील शक्ति’ विरुद्धमा एक ठाउँ बनाउने हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समाजवादबाट मानिसको ध्यान अन्यत्र मोडेर ‘हिन्दु राज्य’ मा केन्द्रित गर्ने हो। 

तसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको भूराजनीतिक पाटो ओलीको वरिपरि मात्र छैन। बडो निश्चिन्तताका साथ भन्न सकिन्छ– यो लहरो देउवा–शशांक, कमल थापा–पशुपति शमशेरसम्म तन्किएको छ। यो सूचनाबाट ‘रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापा’ हरू बेखबर पनि हुन सक्छन्। छनक त उनीहरूले अवश्यै पाएका होलान् तर अन्तर्यको गम्भीरताबारे अझै अलमलमा हुन सक्छन्। 

नेपालको अदालतलाई कुनै न कुनै तवरले ‘प्रभावित’ गरी विद्यमान संविधानका प्रगतिशील पक्षलाई एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त गर्ने र २०४७ सालको संविधानको हालतमा पुर्‍याउने खेलका स्वार्थ समूह यहाँ एकमात्र हैन, अनेक छन्। अलिकति अप्ठ्यारो ट्रम्पको पराजयले परेको छ। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा जो बाइडन–कमला ह्यारिसको रुचि हुन्छ–हुँदैन वा कति हुन्छ, त्यो पाटो भावी दिनमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तर, यसबीच भारत र अमेरिकालाई चक्मा दिँदै चीनले जुन ‘आईसीआरपी’ बनाएको छ, त्यसले भारत र अमेरिका दुवैले गहिरो पीडा महसुस गरेका छन्। त्यसलाई मलमपट्टी गर्न पनि भारत नेपाललाई ‘कम्युनिस्ट चीन’ बाट थुत्न चाहन्छ। 

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ‘हिन्दु–राज्य’ दक्षिणपन्थी तत्त्वलाई जोड्ने सजिलो ‘रसायन’ मात्र हो, वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य हैन। वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य त यहाँका दक्षिणपन्थी तत्त्वलाई एकपटक बलियो बनाउनु हो। नेकपा विभाजनपछि निर्वाचन चिह्न ‘सूर्य’ पाएमा ओली समूह ठिकैको साइजमा आउने र निर्वाचनपछि देउवा–ओली–कमल थापा गठबन्धनको सरकार बनाउने, त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै दक्षिणपन्थी एजेन्डालाई जोड दिँदै जाने, अन्ततः २०४७ सालको संविधानलाई रिभाइभ गर्ने, त्यो सबै गराएबापत नेपाललाई ओबीआरआईबाट निकाली ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ मा सामेल गराउने प्रयत्नका कडी खुल्दै गएका छन्। तसर्थ कमल थापाको ओलीभक्ति र देउवाको आन्दोलनप्रतिको अरुचि अकारण हैन। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको आन्तरिक पाटो ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ संकटमा पर्नु हो भने यसको बाह्य पाटो भूराजनीतिक जटिलताको पासो झनै कसिनु हो। २०१७  ‘पुस १’ गतेपछि जसरी राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रको सौदा गरेका थिए, त्यसैगरी २०७७ ‘पुस ५’ पछि त्यही कालापानी क्षेत्रको सौदा हुँदै छ। महाकाली सन्धि र कालापानी क्षेत्रबारे केही द्वि–अर्थी शब्द प्रयोग गरेर नेपालतिर ओलीको जित भएजस्तो राष्ट्रवादको डंका पिट्ने तर, व्यवहारमा भारतलाई कुनै फरक नपर्ने गरी ती समस्या जस्ताको त्यस्तै राख्ने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेका खेललाई राम्ररी नबुझ्ने हो भने त्यो देशको प्रगतिशील शक्ति कमजोर ठहरिनेछ।

कदाचित् सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए ओली समूहको कन्तबिजोक हुनेछ। ओली अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाइनेछन्। उनी सडकमा पुग्नेछन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्ने र हटाइने लगभग निश्चित छ। त्यसो भए यावत् भूराजनीतिक खेल एकपटक खजमजिनेछन्। त्यो स्थिति आएमा पनि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्न नै देउवाले आफूलाई ‘रिजर्भ’ गरेका हुन्। ‘देउवाको दुविधा’ यथार्थमा दुविधा हैन, सुविचारित रणनीति हो। 

यही कारण हो– बलिया तर्कबाज ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा फितलो तर्क गरेका छन् र भनेका छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक तथा कानुनी विषय नभएर राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्छ। उनको यो भनाइले ‘देउवाको दुविधा’ जस्तै ‘ओलीको अन्योल’ बोल्छ। प्रतिनिधिसभामाथि ‘कु’ गरेका ओलीले यही अन्योलका कारण राष्ट्रियसभालाई ‘थु’ गरेका हुन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। अन्यथा कुनै लोकतन्त्रवादीले यस्तो विषम अवस्थामा चार दिनमै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दैन।