ओलीको निष्कर्ष : दाहालको विभाजनकारी र विध्वंसकारी प्रवृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार (अन्तरपार्टी निर्देशनसहित)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको परिस्थिति निर्माणका लागि मुख्य रुपमा पुष्पकमल दाहाल नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काठमाडौंमा पुस ७ देखि ९ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

ओलीले २२ पुसमा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा संसद् विघटन र पार्टी विवादबारे प्रस्ट पारिएको छ। 

ओलीले निर्देशनमा भनेका छन्, ‘यस परिस्थिति निर्माणका लागि दाहालको सके पार्टी र सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने, नभए पार्टी विभाजन गर्ने विभाजनकारी र विध्वंसकारी मनशाय मुख्य जिम्मेवार छ।’

‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिनापछि हुने महाधिवेशन कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि अर्को जनादेश पर्खिन नसक्ने उहाँहरूमा अन्तर्निहित अलोकतान्त्रिक चरित्रले यसमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ’, ओलीले भनेका छन्।

राजनीतिलाई पद, पैसा र परिवारको हितका रुपमा मात्रै बुझ्ने स्वार्थी चिन्तनले यसमा काम गरेको उनको आरोप छ। 

२०७४ असोज १४ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षबीच वाम गठबन्धन निर्माण गरेर एउटै निर्वाचन घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारका साथ आमनिर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि  पार्टी एकता गर्ने लिखित सहमति भए बमोजिम एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर निर्वाचन लड्ने लिखित सहमतिलाई २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उल्लंघन गरिएको पनि ओलीले प्रस्ट पारेका छन्।

‘जसले गर्दा लाखौं मत बदर हुन पुग्यो र वाम गठबन्धनको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त हुन सकेन। तब पनि लगभग ६४ प्रतिशत सिट संख्या र ५३ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त हुनु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनादेशअनुरुप अगाडि बढाउन विभिन्न बाधाअड्चन सिर्जना गर्न थालियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न अनावश्यक विलम्ब गराइयो। दाहालले वाम गठबन्धनको नैतिक बन्धन चुँडाउँदै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अस्वाभाविक र अनैतिक प्रयास गर्नुभयो।’

संघीय समाजवादी फोरम लगायत केही दलहरूको अडानले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने प्रयास असफल भएपछि २०७४ फागुन ३ मा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

दाहालले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन नदिएको र २०७४ फागुन ७ मा ‘आलोपालो’ प्रधानमन्त्रीको सहमतिपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएको ओलीले अपानिमा उल्लेख गरेका छन्।

दाहाल–नेपालले कहिले मुलुकबाहिर गएर सरकार लामो समय जाँदैन भन्ने सन्देश दिने, कहिले संसद्मा देश डुब्न लाग्यो भन्दै प्रतिपक्षलाई उछिनेर सरकारको विरोधमा उत्रिने अस्थिरताका गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेको आरोप ओलीको छ।

ओलीले भनेका छन्, ‘उहाँहरूले आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा वहन गर्ने गरी पार्टीलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाउन छाडेर पार्टी संयन्त्रलाई सरकारकै विरोधमा दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो।’ 

सरकारको सकारात्मक कामहरूको प्रचार नगर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई सही मार्गदर्शन नगर्ने यस्ता गतिविधिले पार्टीमा क्रमशः अन्तरविरोध सुरु हुँदै ती झ्याँगिन पुगेको निर्देशनमा उल्लेख छ।

ओलीले भनेका छन्, ‘समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयास गरिए पनि दिगो हुन सकेनन्।’

२०७६ मंसिर ४ मा केन्द्रीय सचिवालयबाट गरिएको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र सरकार पाँच वर्ष चल्ने गरी गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल नै नभएको ओलीले बताएका छन्।

संसद्मा सरकारले पेस गरेका कैयौं विषय जबर्जस्ती रोकेर राखिएको, सांसदहरूलाई छलफल गर्ने र स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको ओलीको आरोप छ।

कात्तिक २८ मा पेस गरिएको आरोपपत्र नै अन्ततः पार्टी विभाजनको आधारपत्र बन्न पुगेको ओलीको भनाइ छ। 

पार्टीमा विभाजनको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसाथ प्रस्तुत गरिएको उक्त विद्वेषकारी, प्रतिशोधी र दुराशययुक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर पार्टीलाई सहज वातावरणमा फर्काउन र पार्टी एकता जोगाउन पटकपटक अनेकौं प्रयास गरे पनि सफल नभएको अपानिमा भनिएको छ। 

छद्म सम्झौता गरेर जसरी पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्व हत्याउन उद्यत नेताहरुलाई पार्टी एकता कायम रहने, सबैको आत्मसम्मान हुने र पार्टीको संकट समाधान हुने प्रस्तावमा कुनै रुचि नभएको ओलीले जारी गरेको अपानिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले यसबाट अनुचित लाभ उठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने ओलीको निर्देशनमा भनिएको छ।