पोखरा- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद ललितकला गुरूङले दर्ता गराएको प्रस्तावमा कांग्रेसकै मेखलाल श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामा पोखरेलले समर्थन गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत साल विनियोजित बजेटमध्ये सात अर्बभन्दा बढी खर्च हुन सकेको थिएन।
सरकारले कोरोनाका कारण खर्च नभएको भनेर पन्छियो। यो वर्ष पनि खर्च दर असाध्यै कम बजेटबाटै घोषणा गरिएको तालिकाअनुसार काम नगर्दा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ।
माघसम्म लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च गर्न नसके ‘सरेन्डर’ गर्न प्रतिपक्षीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
कांग्रेस र जनता समाजवादीको मागपछि अहिले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहमतिअनुसार नै जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आएको हो।
सत्तापक्षकै संलग्नतामा संकल्प प्रस्ताव पनि प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ।
आज संसदमा रोजगारीसम्बन्धी प्रस्ताव आउनेछ। त्यसपछि कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम एवं उपचारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति छ।
सभामा आइतबार नेकपाका सांसदहरू मायानाथ अधिकारी, धनञ्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरूङ, आशा कोइराला, दीपक कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, राजीव पहारीलगायतले जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिए।
प्रस्तावक ललितकला गुरूङले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भनाइ राखेकी थिइन्। ‘बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कोरोनालाई कारण देखाइए पनि त्यो अर्धसत्य हो,’ उनले भनिन्।
प्रस्तावको समर्थन गर्दै अर्का सांसद मेखलाल श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नीतिगत, नैतिक हरेक विषयमा समर्थन गर्दै आएको सुनाए।
हालसम्म सडक, पुल, झोलुंगे पुल, सहरी विकासमा जम्मा १४ प्रतिशत काम भएको उनले बताए। अर्का सदस्य धनमाया पोखरेलले बजेट पास भएको सातौँ महिनामा आइपुग्दा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको औंल्याइन्।
प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले कोरोना महामारी सामना गर्दै सरकार विकास, निर्माणमा अघि बढेको विचार राखे। अर्का सदस्य आशा कोइरालाले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि कोरोना र बाढी, पहिरोलगायत कारणबाट कतिपय योजना प्रभावित भएको बताइन्।
नेकपा सांसद धनञ्जय दवाडीले ध्वंसको आँखाले निर्माण देख्न नसकिने तर्क गरे। उनले अस्पताल, सडकलगायत पूर्वाधार प्रदेश सरकारले बनाइरहेको बताए।
बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारले लक्षित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सुनाए। आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न हुने उनले प्रतिबद्धता गरे।