पोखरा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले आयोगको ३०औं वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेस गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यालय प्रमुख विपीन आचार्यले प्रतिवेदनका मुख्य विषयहरूको संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरे। आचार्यले प्रस्तुतीकरणमा प्रतिवेदनमा रहेका मुख्य विषय, उजुरीको प्रवृत्ति, प्रदेशस्तरमा उजुरीहरूको प्रवृत्तिसँगसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आयोगले पेस गरेका सुझावहरूको बारेमा प्रकाश पारे।
वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधान र कानुनीरूपमा आयोग अधिकार सम्पन्न रहेको बताए।
आयोगले प्रमाणमा आधारित सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सोका आधारमा जुनसुकै पदका दोषीउपर अभियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसै गरी आयोगको ५ वर्षे संस्थागत रणनीतिक योजनाको सोच ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण’ पूरा गर्न अधिकार सम्पन्न निकायबाट हुने कार्य आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिन नहुने शेरचनको भनाइ छ। उनले गण्डकी प्रदेशमा निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग र आयोगको कार्यालय पोखराले भूमिका खेल्नुपर्ने औंल्याए।