विचार
1608538716.jpg

अब राजनीतिक नेतृत्वले पदीय लालसाभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै जनजीविकाको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो सर्त राजनीतिक शुद्धीकरण हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुका साथै लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ। सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादमाथि भएको प्रहारलाई पनि रोकिदिएको छ।

NLG Insurance
Sampoorna Oil

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि राज्यका अंगले विधिलाई आत्मसात् गरेर निर्णय गर्दा लिकबाट बाहिर जान थालेको लोकतन्त्र पनि सही बाटोमा आउँछ भन्ने पुष्टि भएको छ। साथै अदालतमाथिको नागरिक भरोसा बढेको छ।

संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदरसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम रोकिनेछन्। ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा देखिएको आन्दोलन मत्थर हुन थालेको छ। साथै मुलुकको राजनीतिमा छाएको अन्योल केही हदसम्म हटेको छ। अब सबैको ध्यान पुनर्स्थापित संसद्तर्फ केन्द्रित भएको छ। 

तर, झन्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ संंसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको दल नेकपामा आएको विग्रहको असर मुलुकको राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने निश्चित छ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेपछि अब प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीमा बसिरहनुको औचित्य सकिएको छ। उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ। राजीनामा दिएनन् भने उनले संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने छ। 

ओली पदबाट हटिसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अहिलेका शीर्ष नेताहरूबीच होडबाजी चल्ने पक्का छ। सरकार बनाउन अनेक तिकडम सुरु भइसकेका छन्। संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि अल्पमत र बहुमतको कसरत हुनु स्वाभाविकै हो। तर बहुमत पुर्‍याउनका लागि कतै विगतमा जस्तो गुट–उपगुट र सांसद खरिदबिक्रीको घीनलाग्दो राजनीति त दोहोरिने होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाले विगतमा जस्तो सरकार फेरिरहने खेल भने नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सत्तासीन पार्टीका गुट–उपगुटले सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउने, सत्ता र शक्तिमा भागबण्डा नपाए अस्थिरता ल्याउने अवस्था किन आयो? नेपाली राजनीतिको यो हदसम्म क्षयीकरण र भ्रष्टीकरणका प्रमुख पात्र को हुन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर पहिल्याएर बेलैमा सचेत नहुने हो भने अस्थिरताको अर्को खेल सुरु हुन सक्छ।

संसद् विघटन असंवैधानिक भनेर सडकमा उत्रिएका दलहरूले अदालतको निर्णयपछि खुसीयालीमा दीपावली गरेका छन्। तत्काल आफ्नो उद्देश्य पूरा भएकोमा खुसी मनाउनु स्वाभाविकै हो। तर दीपावली मनाइरहेका समूह पनि प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक कदम चाल्ने अवस्था आउनुमा कुन तत्त्वले प्रेरित गर्‍यो भन्ने विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ। राजनीतिलाई मनपरीतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, पदलोलुपतामा रमाउने र राज्य दोहनका लागि सत्तामा पुग्न खोज्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो। 

सत्तासीन पार्टीका गुट–उपगुटले सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउने, सत्ता र शक्तिमा भागबण्डा नपाए अस्थिरता ल्याउने अवस्था किन आयो? नेपाली राजनीतिको यो हदसम्म क्षयीकरण र भ्रष्टीकरणका प्रमुख पात्र को हुन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर पहिल्याएर बेलैमा सचेत नहुने हो भने अस्थिरताको अर्को खेल सुरु हुन सक्छ। त्यसबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति जोखिममा पर्ने निश्चित छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्दा त्यसको विरोधमा अहिले आन्दोलनमा उत्रनेहरूमध्ये केहीले हिजो यस्तै घटनालाई मलजल गरिरहेका थिए। 

मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कृति कायमै राख्ने तथा सत्तालाई अभीष्ट मानेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बन्धक बनाउने ओली एकमात्र पात्र होइनन्, यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने र आफू सत्तामा हुँदा आसेपासेवादलाई प्रश्रय दिने अहिलेका शीर्ष भनिएका अधिकांश नेताहरूको प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिले भोगिसकेको छ।

त्यसैले अब राजनीतिक नेतृत्वले पदीय लालसाभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै जनजीविकाको सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो सर्त राजनीतिक शुद्धीकरण हो। के यसका लागि राजनीतिक दल, नेता र नागरिक समाज तयार छन् त ? 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्