'सरकारी नीति स्थिर भए मुलुकमै गाडी उत्पादन गर्छौं'

लामो लकडाउनपछि अटोमोबाइल क्षेत्रले छिट्टै गति समातेको छ। तर अस्थिर सरकारी नीति र पूर्वाधारको खराब अवस्थाले सवारीसाधनको व्यवसाय सोचेजस्तो हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। सवारीसाधनको व्यवसाय, स्वदेशमै उत्पादनको सम्भावना, नाडाको कामलगायत विषयमा केन्द्रित भएर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालसँग नेपाल समयका मस्त केसीले गरेको संवाद :

लकडाउनपछि अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय कस्तो छ?

अहिलेमात्रै होइन, करिब चार वर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय घट्दो क्रममा छ। झण्डै एक वर्ष अघिदेखि सुरू भएको कोरोना महामारीको कारणले थप घट्नु स्वभाविक हो। 

लकडाउनअघि किन्ने मनसायमा रहेका, बुकिङ गरेकाहरूले लकडाउन खुल्नासाथ किनेपछि ह्वात्तै बढेजस्तो देखियो। लकडाउनको समयमा नयाँ गाडी आयात नभएकोले कतिलाई त माग धान्नसमेत गाह्रो भएको थियो। त्यो बेला थुप्रै कम्पनीको स्टक सकियो पनि। अहिले सामान्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। 

व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको अवस्था कस्तो छ?

बसको व्यवसाय चाहिँ शून्यकै अवस्थामा छ। ट्रक, विकास निर्माण, कृषि लगायतमा प्रयोग हुने र आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको अवस्था सन्तोषजनक छ।  

त्यसो भए अटोमोबाइल व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदेखि कर तिर्न समस्या छैन ?

लकडाउनको समयमा त सबै क्षेत्रलाई समस्या थियो। खुलेपछि विस्तारै भए पनि गति अगाडि बढेको छ। व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था, कर, ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। 

यो वर्ष त महामारीले गर्दा व्यापार घट्नु स्वाभाविक हो। तर, विगतका वर्षमा घट्नुको कारण के हो ? 

बैंकिङको प्रक्रिया, डाउन पेमेन्टमा भएको कडाइ, महँगो कर, पूर्वाधारको खराब संरचनालगायत कारणले घटेको हो। हाम्रो मान्यता कम्तीमा १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर सवारीसाधन खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाे। सरकारले ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि आयस्रोत, आय प्रमाणित कागजपत्रलगायत थुप्रै झन्झटिलो प्रक्रिया छ।

वार्षिक कर बुझाउनै समस्या छ। राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा सहजै तिर्न पाइँदैन। लाइसेन्स निकाल्न वर्षौं लाग्छ। यी विविध कारणले व्यवसायमा असर परिरहेको छ।  

कर बढाएको चालु आवको बजेटपछि विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय कस्तो छ ?

पहिले पर्याप्त छुट दिएर एकैपटक झण्डै ८० प्रतिशतसम्म बढाउँदा व्यवहारिक भएन। आवश्यक थिएन भने पहिले छुट नदिएको भए हुन्थ्यो। यस्तो अस्थिर नीतिले सबै खालका व्यवसायमा असर पर्छ। नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि थोरै घटाइएको छ। तर, यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन। विद्युतीय गाडीको माग छैन भन्दा पनि हुन्छ। 

ठाउँठाउँमा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बनाउने, सक्दो कर छुट दिने हो भने व्यवसाय राम्रो होला। अघिल्लो वर्ष त बिक्रीको १० प्रतिशत विद्युतीय सवारीले ओगटेको थियो। 

कस्तो खालको गाडी ग्राहकको रोजाइमा बढी पर्ने गरेको छ ?

धेरैको रोजाइमा सानो गाडी छ। नेपालमा मध्यम वर्गको समूह ठूलो भएकोले पनि २५ देखि ५० लाखबीचका गाडी सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गरेका छन्। यो रेञ्जका गाडीको बिक्री ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। 

सरकारले निजी सवारीसाधनलाई सोख र अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरेको छ। खासमा निजी गाडी सोख हो कि आवश्यकता ? 

हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा निजी सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा पनि अत्यावश्क छ। सार्वजनिक सवारीको अवस्था मैले भनिराख्नै परेन। 

राज्यले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न त्यसो भनेको जस्तो लाग्छ। सडकको हालत त्यस्तो छ। एउटा पुल बनाउन दशकौं लाग्छ। व्यवस्थित सडक, ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्न नसकेर जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि गाडी धेरै छन्, जाम छ भन्ने गरेको छ। प्रदूषण र जाम देखाएर अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने सरकारको गलत शैली हो। 

अनावश्यक नीति नियममार्फत् यातायातका साधन रोक्ने प्रयास पनि भएको छ। आवश्यकता हो भन्ने सरकारलाई पनि थाहा छ। सहजै आवतजावत गर्न, पूर्वाधारको काम गर्न, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सवारी साधनविना सम्भव छैन। 

भारतकै तुलनामा पनि नेपालमा गाडी असाध्यै महँगो पर्छ। यसमा सरकारी नीतिमात्रै कारक छ कि व्यवसायीको पनि हात छ ? 

यो चाहिँ व्यवसायीभन्दा सरकारले लगाएको करले निर्धारण भएको हो। व्यवसायीले कर जोडेर बेच्ने हो। मूल्यको दुई गुणा भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतको भन्दा एउटा गाडीलाई तीन गुणा बढी किन तिर्ने भनेर आमजनताले आवाज अलि सशक्त ढंगले उठाउनुपर्‍यो। मलाई लाग्छ, यो महँगो करको विषय एकदिन आवाज उठ्छ। 

हामीले हरेक वर्ष आवाज उठाइरहेकै छौं। घटाउन नसक्ने भए नबढाइदिनुस् भनेर सरकारसमक्ष माग सधैँ राख्दै आएका छौं। तर हरेक वर्ष सरकारले बढाइरहेकै छ। हामीले नीति नियम त मान्नैपर्‍यो। 

यावत् समस्या हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने उपाय के हुन सक्छन् ?

हामीले समस्याको बारेमा पटकपटक सरकारसँग छलफल गरेका छौं। उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सोधेको थियो। लिखित रूपमा समस्या त्यहाँ पनि पठाएका छौं। 

भन्सार नाकामा कडाइ गरिनुपर्छ। चोरी निकासीबाट आउने सामान पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्नुपर्छ। लकडाउन लगत्तै अटोमाबाइलसँग सम्बन्धित पार्टस्, लुब्रिकेन्टसलगायतको व्यवसाय उकालो लाग्नुमा चोरीनिकासीका सामग्री नआउनु पनि हो। योबीचमा सशस्त्रका पोस्ट ठाउँठाउँमा बसे, नाकामा कडाइ हुँदा चोरीका सामान आउन पाएनन्। अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। डाउन पेमेन्ट कम गर्नुपर्छ, अनावश्यक कागजपत्रको बोझ ग्राहकलाई थुपार्नु हुँदैन। कर्जामा सहजीकरण हुनुपर्छ। 

नेपालमै दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल सुरू भइसकेको छ। चार पाङ्ग्रेको सम्भावना कति छ ? 

यसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। त्यसैले सरकारले कम्तीमा १० वर्ष परिवर्तन नहुने नीति बनायो भने सम्भव छ। यो सुरु गर्न सरकारको विश्वासमा भर पर्छ। अस्थिर नीतिकै शिकार बनेर मुस्ताङ म्याक्स कम्पनी बन्द भयो।

नेपालमै एसेम्बलका लागि केही कम्पनी दर्ता भए पनि सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन नसक्दा सुरु हुन सकेको छैन। सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्‍यो। अहिलेसम्म एसेम्बलका लागि आउने पार्टस्मा जम्मा २५ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। बाँकी केही छैन। 

नेपाली बजारले एसेम्बल उद्योग धान्न सक्छ त ? 

यहाँ एसेम्बल गरेर निर्यात गर्ने हो। यहाँको बजारले धान्दैन। तर, राज्यले निश्चित नीति नियम बनाएर कर छुट, सरकारले केही प्रतिशत खरिदको जिम्मा लियो भने सम्भव छ। 

सुरुका दिनमा सबै पार्टस् बाहिरबाट ल्याएर एसेम्बल गरे पनि विस्तारै हामी पनि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ब्याट्री, वायरलगायत अन्य पार्टपूर्जा आफैं उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ। 

वायर, लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री त अहिले पनि उत्पादन भइरहेकै छन्। नेपालको टायर पहिले भारतको भन्दा बढी गुणस्तरीय मानिन्थ्यो। 

तपाईंको आफ्नै लुब्रिकेन्ट्स कम्पनीको बजार चाहिँ कस्तो छ?

झण्डै १० प्रतिशत बजार पूर्वाञ्चल ल्युब आयल प्रालि (पीएलोओ) ग्रुपका उत्पादनले लिएका छन्। कुल बजारमा नेपाली उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा छ। गुणस्तरीय उत्पादन भएकोले बजारको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। 

नाडाको अध्यक्ष भएपछि नयाँ काम के गर्नुभयो ?

सातवटै प्रदेशमा संस्थागत सदस्य खडा गरेका छौं। अब उहाँहरूको पनि नाडाको कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ। दुई जना उपाध्यक्ष बन्नु हुनेछ। आगामी साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर यसको कार्यान्वयन गरिने छ। 

यसले उपत्यका बाहिरका व्यवसायीको हकहितको साथै अटोमोबाइल क्षेत्रमा भएका नीतिगत विषय पुर्‍याउन सहज हुने छ। उहाँहरूले नाडा र उपत्यका बाहिरका व्यवसायीबीच पुलको काम गर्नुहुनेछ। 

कोरोनाले गर्दा यो वर्ष नाडा अटो शो हुन पाएन। अब आगामी भदौमा आयोजना हुन्छ। प्रदेशमा पनि अटोसम्बन्धी केही कार्यक्रम गर्ने तयारी छ।