अर्थ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा साढे १० अर्ब सकियो, उपलब्धि के ?

1614061247.jpg

काठमाडौं– पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीका धवल चन्द भारतको मुम्बईमा होटलमा काम गर्थे। कोरोना महामारीका कारण भारत सरकारले देशैभर लकडाउन गरेपछि उनको रोजगारी गुम्यो। 

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

भारतमा सँगसँगै नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो। सीमा नाकाहरु बन्द गरिए। भारतबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइए पनि धवल जसोतसो स्वदेश फर्के। यतै काम पाइएला भन्ने आश उनको थियो । धवलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवेदन दिए रोजगारीका लागि। आवेदन दिएको तीन महिना बित्दा पनि उनले काम पाएनन्। त्यसपछि उनी भारततिरै लागे।

‘यतै काम पाइएला कि भनेर केही महिना पर्खिएँ, तर स्थानीय तहले नाम नै निकालेन। म भारत फर्केपछि बल्ल नाम छनोट भएछ। अब मलाई त्यसको के अर्थ ?’ धवलले नेपाल समयसँग भने। छनोट प्रक्रियामा पनि उनलाई शंका छ। ‘एकल महिला, एकल पुरुष, घरमा खान नपुग्ने भन्दा पनि अलि राम्रै व्यवस्था हुनेको नाम  छनोटमा परेको रहेछ। बेरोजगारको छनोट कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाम टिपाएका चन्दजस्ता धेरै युवा भारत तथा तेस्रो मुलुक गइसकेका छन् रोजगारीका लागि। गएको साउन–भदौतिर नै बेरोजगारको रुपमा नाम टिपाएका युवा रोजगारीको लागि महिनौं पर्खिन बाध्य हुँदा रोजगारी पाउने आशा नै गुमिसकेको छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ १० अर्ब ३५ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गत कात्तिक २४ गते पहिलो किस्तास्वरुप ३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ५६८ वटा स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदान पठाएको थियो। गत पुस २५ गते ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा बाँकी ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अन्तिम किस्तास्वरुप गत माघ २२ गते निकासा भइसकेको छ।

स्थानीय सरकारले भने सो रकम आफ्नो खातामा राखेर ब्याज खाइरहेका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता भएका कारण राम्रो ब्याज दिएका छैनन् तर पनि बचतमा पाउने भन्दा ५० प्रतिशत कम ब्याज कल निक्षेपमा पाउने हुँदा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट गएको रकम बैंकमा राखी ब्याज खाने गरेका छन्। हाल वाणिज्य बैंकहरुको साधारण बचतको ब्याजदर औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। 

स्थानीय तहले खोलेको खाता दिनभर चालू खाता भए पनि अफिस समयपछि आफैं कल खातामा परिणत हुन्छ र औसत २ प्रतिशत ब्याज पाउँछन्। एक महिनामात्र रकम स्थानीय तहको खातामा होल्ड हुँदा उनीहरुले लाखौं कमाउन सक्छन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहले संघीय सरकारले खातामा पठाएको रकम होल्ड गरी खर्चका लागि चैत वा वैशाख कुर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन्। 

२.१८ प्रतिशतले मात्र पाए रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा देशभर ७ लाख २४ हजार ४९३ जना  बेरोजगार सूचीकृत छन्। यो तथ्यांक गएको माघ मसान्तसम्मको हो। यो अवधिमा रोजगारी पाउनेको संख्या भने १५ हजार ८८० मात्र छ। यो संख्या कुल सूचीकृतको २.१८ प्रतिशतमात्र हो।

माघसम्म वडा कार्यालयमा बेरोजगार सूचीकृत हुन सक्ने भएकोले सूचीकृत र रोजगार पाएका मानिसहरुको संख्या अब बढ्ने देखिएको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहले १०० दिन काम दिनुपर्ने भएकोले धेरैजसोले चैतदेखि काम गर्न थाल्ने गरेकोले पनि सूचीकृत बेरोजगारको तुलनामा रोजगारी पाएकाको संख्या कम देखिएको हो।

कुन प्रदेशमा कतिले पाए काम ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउने प्रदेश कर्णाली हो। कर्णालीमा १ लाख ४२ हजार २८८ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा ३ हजार ९७६ जनाले रोजगारी पाएका छन्। 

सबैभन्दा कम प्रदेश दुईमा ८० हजार ३ जना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि सूचीकृत भएकोमा २७० जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्।

१६ जिल्लामा एक जनाले पनि पाएनन् रोजगारी 

१६ वटा जिल्लामा एकजना पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको काममा संलग्न भएका छैनन्।

जुम्ला, नवलपरासी पश्चिम, प्युठान, लमजुङ, मुस्ताङ, मनाङ, पर्सा, सर्लाही, पाँचथर, सोलुखुम्वु, ताप्लेजुङ, रसुवा, सिन्धुली, रामेछाप, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा एक जना पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममा सहभागी भएका छैनन्। तर ती जिल्लामा २ लाख ७७५४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। 

चैत कुर्दा काम हुन सकेन

स्थानीय तहले जम्मा सय दिनमात्र रोजगारीमा लगाए हुने तथा चैतको दोस्रो सातादेखि काममा लगाउँदा आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सय दिन पुग्ने गरी हिसाव गरेर काम लगाउँदा समयमा नै बेरोजगारले रोजगारी नपाएको र विनियोजित बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसकेको देखिएको छ।

‘स्थानीय तहमा रकम समयमा नै पुगेपछि उनीहरुले सूचीकृत युवाहरुलाई समयमा नै काममा लगाउनुपर्ने थियो। तर उनीहरुले गरेको ढिलाइका कारण सूचीकृत बेरोजगारमा निरासा उत्पन्न भई उनीहरुले विकल्प खोज्न थाले। यसले गर्दा काम गर्ने समयमा जनशक्ति अभाव हुने गरेको पाइयो,’ प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रमका अधिकृत सुमन घिमिरेले भने।

उनका अनुसार संघीय सरकारले गत माघ २२ गतेभित्र सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहमा निकासा गरिसकेको छ। पहिलो किस्ता त गत कात्तिकमै पठाइएको थियो। कतिपय स्थानीय तहले त बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरणका लागि संयोजक नै छान्न नसकेका कारण सूची पठाउन सकेनन्। कतिपयले आयोजना छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ गरे। 

सूचीकृत हुनै चाहँदैनन् युवा 

सबैजसो स्थानीय तहले ढल सफा गर्ने, ग्राभेल बिछ्याउने, बाटो खन्नेजस्ता काममा मात्र लगाउने हुँदा  शिक्षित युवाहरु आफू बेरोजगार हो भनेर सूचीकृत हुन नचाहेको बताइन्छ। गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङका अनुसार एसएलसी वा प्लस टु पास गरेका बेरोजगार शिक्षित युवाहरु बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुन चाहँदैनन्। 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल पनि स्थानीय शिक्षित बेरोजगारहरु अल्छि हुने तथा शारीरिक परिश्रम पर्ने काम गर्दा समाजमा कस्तो इमेज पर्ला भन्ने सोचाइका कारण बेरोजगारको रुपमा सूचीकृत हुन नचाहने बताउँछन्।

उनका अनुसार महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई मात्र बेरोजगारको सूचीमा राख्ने गरेको छ। शिक्षित बेरोजगारलाई पनि रिसर्चका लागि डाटा संकलन गर्नेजस्ता काम लगाइने गरेको छ तर त्यसका लागि उनीहरु आफैं सूचीकृत हुन चाहँदैनन्। 

सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर तथा प्रवक्ता जुना बस्नेत पनि युवाहरु बेरोजगारको रुपमा सूचीकृत हुन नचाहने सुनाउँछिन्। स्थानीय तहले आयोजना बनाउँदा नपढेका युवाहरुलाई नै ध्यानमा राखेर ढल बनाउने, ढल सफा गर्ने, बगैंचा सफा गर्ने, ग्राभेल बिछ्याउनेजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

दैनिक ज्याला घट्यो

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रमको ज्याला ३५८ रुपैयाँले घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन कामदारले ८७५ रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने गरेकोमा यसपालि घटाएर ५१७ रुपैयाँ बनाइएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर बस्नेत कम ज्याला भएका कारण पनि मानिसहरु रोजगारीमा नआएको हुन सक्ने बताउँछिन्। 

‘महँगी बढिरहेको छ। ज्याला त बढ्नपर्ने हो तर सरकारले घटाएको छ। अहिले घर बनाउन ज्यामी काम गर्न गए पनि दिनको एक हजार रुपैयाँ पाउँछन्। अनि थोरै पैसामा काम गर्न यता को आओस् ?’ ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि काम गर्ने महिलाहरुले काम नभएको बेला काम गर्नका लागिमात्र नाम टिपाएको र उनीहरुले आफूले कुनै काम नपाउँदा मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि काम गर्न तयार हुने गरेको उनले बताइन्। 

गत वर्षभन्दा दोब्बर बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट दोब्बर बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आएर मात्र खर्च भएको थियो। गत वर्ष सो बजेटले एक लाख ५ हजार ६३४ जनालाई सय दिनको रोजगारी दिएको थियो। ३ लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारमा सूचीकृत भएका थिए। 

चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले बजेट बढाएर ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ्ट्याएको छ। यसमध्ये १० अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी विनियोजनसमेत भइसकेको छ। 
सरकारले स्थानीय तहले मागेजति बजेट नदिएको नगरपालिका महासंघका महासचिव तामाङले गुनासो गरे। उनले भने, ‘सूचीकृत भएजतिलाई रोजगारी दिने हो भने सरकारले पठाएको रकमले छेउ पनि पुग्दैन। हामीले प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिने गरेका कारण सूचीकृतमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र रोजगारी दिन सक्छौं।’

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्