किसानका समस्यामा आयोग किन सधैं मौन ?

काठमाडौं– सरकारले दुई वर्षअघि आफैंले बन्देज गरेको कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने छ अब। 

दुई वर्षअघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जारी गर्दा लामो छलफल र बहसपछि रोकिएको कृषिमा विदेशी लगानी अहिले खुला गर्दा किसान आन्दोलित छन्।

कृषिमा विदेशी लगानीले नेपालको आन्तरिक कृषि उत्पादन प्रभावित हुने र थप परनिर्भरता बढ्ने भन्दै किसानले विरोध गरेका हुन्। गएको मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यवस्थाको विरोध गरेका किसानका विभिन्न संघसंगठनहरु– डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघलगायतले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरेका छन्।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा खुला गरेको विदेशी लगानीको व्यवस्था फिर्ता गुर्नपर्ने र विदेशी लगानी रोकिनुपर्ने माग किसान संघ संगठनको छ। त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिदिन भन्दै महासंघका पदाधिकारीहरुलाई पनि गुहारेका हुन्। ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हाम्रो अभिभावक हो। कृषि क्षेत्रका संस्थाहरु विगत दुई दशकदेखि महासंघसँग जोडिएकाले अहिले जारी गरिएको ऐन फिर्ता गर्न सरकारसँग केही पहल गरिदिन भनेका छौं,’ नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने।

आन्दोलित किसानले किसान आयोगबाट समेत आवश्यक पहलको अपेक्षा गरेका छन्। ‘आयोगले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा नेपालको कृषि क्षेत्रमा केकस्तो असर पर्छ, सरकारलाई विश्वस्त पारिदेओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ सापकोटो भने।

तर, किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ गठन भएको आयोग भने किसानका समस्यामा जहिल्यै मौन देखिन्छ– यस वर्ष धानबालीका लागि किसानले मलको चरम अभाव खेप्नुपर्दा होस् वा उखु किसानका समस्यामा नै। धान रोप्ने समयदेखि नै मलको अभाव झेलेका किसानले गहुँका लागि पनि मल पाउन सकेका छैनन्। सरकारले दिएको ठेक्का प्रक्रियाअनुसार मल आयातमा ढिलाइ भएपछि बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो। तर, पैंचोमा पनि मल आपूर्ति ढिलो भएपछि सरकारले सरकारी स्तर (जीटुजी) मार्फत आयात गर्ने भएको छ।

चाँडो आपूर्तिका लागि सरकारी स्तरबाटै मल ल्याउने निर्णय भए पनि मल आउने कहिले र किसानले पाउने कहिले निश्चित छैन। किसानले मलको पनि समस्या झेल्दा किसान आयोग मौन नै छ।

बंगलादेशबाट मल आयातका लागि कम्तीमा दुई हप्ता लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बताइरहेको छ। यद्यपि मलको अभाव नरहेको दाबीसमेत उसको छ।

गत वर्ष चिनी उद्योगीलाई उखु बिक्री गरेको भुक्तानी नपाएको भन्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंमा आएर उखु किसानले करिब एक महिना आन्दोलन गरे। कतिपय चिनी उद्योगले ६ वर्षदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्।

भुक्तानी नपाएका किसानले पुस पहिलो सातादेखि यस वर्ष पनि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे। सरकारले उद्योगीहरुबाट उखुको भुक्तानी दिलाउने उधारो बाचा गरेपछि उनीहरु गाउँ फर्किएका छन्। आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका एक किसानको त यतै मृत्यु भयो। किसानको मृत्यु नै हुँदा समेत आयोगले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। 

किसानले पाइलैपिच्छे चरम समस्या झेलिरहँदा पनि नबोल्ने आयोग रहनु र नरहनुमा कुनै फरक नरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी किसानका लागि किसान आयोग ढुुंगाजस्तै भएको टिप्पणी गर्छन्। ‘किसानका लागि आयोग हुनु शिलामा देउता छ भन्नुसरह हो। किसानका अपेक्षा त छन् तर आयोगको चासो खासै देखिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्।

कर्मचारीले जागिर खाने निकायका रुपमा मात्रै आयोग देखिएको र राज्यले आर्थिक भारमात्र बेहोरिरहेको अधिकारी बताउँछन्। ‘नाम किसानको भए पनि कामचाहिँ सरकारले अह्राएको मात्रै गर्छ,’ अधिकारी थप्छन्, ‘आयोगले हाम्रो आवाज बोल्छ भन्ने भ्रमबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ जस्तो लाग्छ।’

किसान आयोग भने आफूले किसानको हकहितका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छ। आयोगका सूचना अधिकारी डालप्रसाद पुडासैनीले आयोग गठनको उद्देश्य नै किसानका समस्याको बारेमा आवाज उठाउनु रहेको र उद्देश्यअनुसार नै काम  गरिरहेको तर्क गरे। ‘किसानका समस्या के कस्ता छन् र तिनका समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गरेर आयोगले मन्त्रालयमा पठाउने काम गरेको छ,’ पुडासैनीले भने, ‘पोहोर साल पनि उखु किसानले भुक्तानी पाउने विषयमा एउटा अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका थियौं।’