यसअघिकै न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू हुँदैछ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितका पाँचजना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएकाले आजदेखि सुनुवाइ हुन लागेको हो।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट परेका थिए। ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि सबै मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।

रिट निवेदक कानुनविद्हरूले यी मुद्दाको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरिनुपर्ने माग राखे पनि त्यो विषयलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिसकेको छ। 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्। आजदेखि सुरु हुने निरन्तर सुनुवाइमा १० पुसमा गठन गरिएकाे संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई नै निरन्तरता दिइएकाे छ। 

यस्तै सर्वोच्चले गठन गर्न आदेश दिएको एमिकस क्यूरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की, सतिषकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले पनि इजलासलाई सहयोग गर्नेछन्।

कुनै पनि मुद्दामा इजलासले राय माग्नु परेमा एमिकस क्यूरी गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेका थिए। सिफारिस भएको केहीबेरमा नै राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरिएको थियो।

संसद् विघटन भएपछि असंवैधानिक निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो।

१० पुसमा संवैधानिक इजलासले विपक्षी बनाइएका निकायलाई लिखित जवाफसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

तीनै निकायले १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा लिखितरूपमा जवाफ पेस गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै लिखित जवाफ पेस गरे पनि सभामुखले भने उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। 

राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित अदालतमा उपस्थित भएर बहस गर्नेछन्। त्यस्तै नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पदम पाण्डे, विश्व कोइराला, नारायणप्रसाद पौडेल, टेकबहादुर घिमिरेले बहस गर्नेछन्। यसैगरी सहन्यायाधिवक्ताहरू श्यामकुमार भट्टराई र सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहसको तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालसहितका कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहसको तयारी गरेका छन्।

उता सभामुखको तर्फबाट भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस नगर्ने भएको छ। सभामुखका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने बताइएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दालाई चासोको रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्छ वा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्छ भन्नेमा अहिले आममानिसहरूको समेत चासोको विषय बनेको छ।

फैसलाले नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पनि निर्धारण गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको निर्णय सदर गरेमा तोकिएको अवधि अर्थात् वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ।

यदि फैसलाले सरकारको निर्णय बदर गरेमा संसद् पुनर्स्थापना हुनेछ। संसद् विघटनपछि नेकपा पनि राजनीतिकरूपमा विभाजित भइसकेको छ।

नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह यतिखेर संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो कदमको विरोध गरेका छन्।