काठमाडौं– नेकपाका राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने जिकिरसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सांसद बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै आइतबार प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
अध्यादेशमा नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसद्को अधिवेशन ६ महिनाभित्रै बोलाउनुपर्नेमा अध्यादेश जारी गरी संसद् छल्ने काम भएको बिडाारीको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
यस्तै अध्यादेशले धारा २८४ को प्रावधानअनुरुप मुलुकको उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहने व्यवस्था र तिनीहरुबाट महत्त्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति÷पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्त्विक असर परेको बिडारीले जनाएका छन्।
‘संविधानको उक्त धाराको उद्येश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ बिडारीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा भनिएको छ।
शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनमा यो अध्यादेश पेस भएको थियो।
२९ मंसिरमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास नभएमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ।