संवाद

संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नु अदालतमाथिको दबाब होइन (अन्तर्वार्ता)

अर्जुननरसिंह केसी, नेता, नेपाली कांग्रेस 

1612528474.jpg
तस्बिर : दिनेश श्रेष्ठ

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक त भनेको छ तर, असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। कतिपयले कांग्रेसले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन, कांग्रेसको जारी आन्दोलन र कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे  कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग नेपाल समयका लागि तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी : 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको जारी आन्दोलन प्रभावकारी नेखिनुको कारण के होला? 

प्रभावकारी नै नभएको होइन। यो सरकारको गतिविधि संविधान नै विघटन गराउने दिशातर्फ उन्मुख छ, त्यसको विरोधमा हामी दुई ढंगले अघि बढेका छौं। 

एउटा,  जनस्तरमा संसद् विघटनसँगसँगै कम्युनिस्ट सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा जनतालाई झुटको खेती र भ्रमको पुलिन्दा बाँडेर सुख, समृद्धि, स्थिरता र विकासको आश्वासन बाँडेका थिए। त्यसबारे हामीले गाउँगाउँमा कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छौं।  

अर्को, पार्टी संगठनभित्र देखिएका कमीकमजोरी र अनेकतालाई एकता बनाउँदै नयाँ आन्दोलनको दिशा तय गर्ने हाम्रो प्रयास हो। यसैको तयारीका लागि हामीले निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म प्रदर्शन र सभा गरिसकेका छौं। 

भ्रातृसंस्थाको संयोजनमा देशभर प्रदर्शन भएको छ। अब शुभेच्छुक संस्था र जिल्ला समितिको आयोजनामा प्रदर्शन हुँदै छ। कांग्रेसले यसलाई नयाँ शक्ति निर्माण गर्दै पार्टीभित्रै सशक्तीकरण र एकता कायम गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।

कांग्रेस कहींकतै दुविधामा छैन। संविधानमाथि आक्रमण भएपछि हामीले सुरुदेखि नै विरोध गरेका छौं। तर त्यसलाई अझ स्पष्ट बनाउन जनस्तरमा नयाँ आन्दोलन विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यसको तयारीमा छौं। 

पार्टीले एकै स्वरमा संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा आवाज नउठाउनुको कारणचाहिँ के हो? 

संसद् विघटन संविधानविरोधी कदम हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनलाई उदाहरण दिइएको छ। यी सबै ०४७ सालको संविधानअनुसार थिए। त्यो संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो।

अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कल्पना गरिएको छैन। त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना होस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक हो। तर स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक आधार र मेरुदण्ड हो। त्यसैले न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्छ, पुनर्स्थापना गर्छ भनेर विश्वास गर्नु गलत होइन।

जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, संविधान राम्रोसँग पढेर, बुझेर संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठाउनु कुनै पनि हिसाबले अदालतमाथिको दबाब होइन।  

संसद् पुनःस्थापना भएमा वा विघटन सदर भएमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनेछ?

पुनःस्थापना भयो भने वैधानिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कसको सरकार बन्ला, को प्रतिपक्षमा होला भन्ने विषय गौण हो। त्यो सबै संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार हुन्छ। निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने कांग्रेसका लागि फाइदाजनक छ। कांग्रेस जनताको बीचमा संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको पार्टी हो। त्यसैले निर्वाचनबाट डराउँदैन र भाग्दैन। 

संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानका आधारभूत मान्यतालाई तोडेर हुने निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले अर्को ६ महिनामा संसद् विघटन गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? 

संविधानका आधारभूत मान्यतामा दखल परिसकेको हुन्छ। त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। निर्वाचनमै जाँदा पनि फेरि अर्को जंगबहादुर, हिटलर वा केपी ओली जन्मिँदैन भन्ने प्रत्याभूति कसले दिने? त्यसैले महत्त्वपूर्ण सवाल संविधान र संवैधानिक प्रक्रिया हो। 

संसद् पुनःस्थापना पनि नहुने र तोकिएको समयमा निर्वाचन पनि नहुने हो भने हामी २०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्मको अवस्थामा पुग्न सक्छौं। विभिन्न किसिमका अराजकता, अन्योल, बहुआयामिक द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन संसद् पुनःस्थापना नै उपयुक्त उपाय हो।

कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन निर्वाचनको तयारी जस्तो देखिएको छ नि हैन? 

चुनावकै दृष्टिकोणले सोच्नु गलत हुन्छ। पार्टीको ठूलो समूहको धारणा पनि यही हो। पार्टी निर्णय पनि त्यहीअनुसार भएको छ। कांग्रेसभित्र एकथरीको दृष्टिकोण यति बेला निर्वाचन उपयुक्त हो र त्यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। 

कांग्रेस लोकतन्त्रको संरक्षक शक्तिका रूपमा स्थापित पार्टी हो। कांग्रेसले एउटा मात्रै होइन– तीनतीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। यसले विधिको शासन, लोकतन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। हामीलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्धति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेसजस्ता आधारभूत सिद्धान्तसँग सरोकार छ। त्यसैले हामी नाफानोक्सानको हिसाब गर्दैनौं। 

शासकमा संविधानका आधारभूत मान्यताविपरीत हिटलर प्रवृत्तिको अहंकारवादी मनोवृत्ति र मानसिकता विकसित भएको छ। एकपछि अर्को लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि आक्रमण भएको छ। सरकार अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ उन्मुख छ। संवैधानिक निकायमा प्रक्रियागत रूपबाट पदाधिकारी नियुक्त नगरी शपथ ग्रहण गराइएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ।

हाम्रो संविधानमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित छ। संविधानअन्तर्गत शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक अवधारणा छन्। तिनलाई ध्वस्त गराउँदै देशलाई निरंकुशतातर्फ उन्मुख गर्ने र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता समाप्त गर्ने परिस्थिति जन्मिएको छ।

त्यसैले कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन। संविधान निर्माण गरेको पार्टी कुनै पनि निरंकुशतासँग झुक्दैन। लोकतन्त्रका पक्षमा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट चुक्दैन र कसैले फकाएर फकिँदैन। 

प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद् विघटन गर्नु आफ्नो विशेषअधिकार भएकाले अब पुनः स्थापना हुनै सक्दैन भनिरहरनुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?  
 

ओलीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रभाव पार्ने कुचेष्टा गर्नुभएको छ। त्यो उहाँको गम्भीर गल्ती हो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमै निर्णय गर्न दिनुपर्छ। प्रभावित गर्न हुँदैन।  

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसको भूमिका प्रस्ट देखिँदैन। कांग्रेस लोकतन्त्र र संविधानवादबाट विमुख भएको त होइन?  

त्यसो होइन। जो विमुख हुन खोज्छ, उसले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र कांग्रेसको इतिहासलाई बिर्सिएको ठहर्छ। 

कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको नियुक्ति पनि विरोध गरेको छैन र अन्य दलसँग संयुक्त आन्दोलनमा जान पनि तयार देखिँदैन। कांग्रेस नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीबीच साँठगाँठ भएको हो? 

यसबारे हाम्रा प्रवक्ताले धारणा राखिसक्नुभएको छ। प्रवक्ताको अभिव्यक्तिलाई नै पार्टीको मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसमा कांग्रेस प्रस्ट हुन जरुरी छ– कांग्रेसले कसैसँग टाँसिएर आन्दोलन गर्न हुँदैन। आफैंले आन्दोलन विकसित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय रूपमा आन्दोलन भयो भने नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ। 

प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ। कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा देखिन्छ। तर निर्णयमा विलम्ब किन? 

केन्द्रमा हामी जुन सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा छौं, प्रदेशमा त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिनु नैतिक र राजनीतिक चरित्रले सुहाउँदैन। हामीले ओलीकै पार्टीको सरकारलाई साथ दिने र सहभागी हुने सम्भावना छैन र हुनु हुँदैन। तर केन्द्र वा प्रदेश सरकारलाई शून्यतामा राख्न हुँदैन।

विपक्षीले सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ। मचाहिँ सहयोग गरिसकेपछि सरकारमा जान हुँदैन भन्छु। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म हामी सरकारमा जान हुँदैन। यसबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ।

बन्दहडताल भुलिसकेका जनताले पुनः खेप्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतालाई दुःख नदिई अघि बढाउन सक्दैनन्? 

यस सम्बन्धमा धेरै छलफल भएका छन्। हामी सबै राजनीतिक दलहरुले मिलेर बन्दलाई सधैं बन्द गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि गरेकै हौं। सत्ता र शक्तिमा हुनेका लागि त बन्दले केही असर गर्दैन। असर त निमुखा, उद्योग, व्यापार, मजदुर, सर्वसाधारणलाई पर्ने हो। त्यसैले बन्दहडताललाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। 

कांग्रेस भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद पटकपटक थप्ने काम भइरहेको छ। पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो? 

कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने लडाइँ जारी छ। त्यो लडाइँमा म आफैं संलग्न छु। यो लडाइँ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नेता होइन नीति प्रधान हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। पार्टीलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा संस्थागत गराउनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भए मात्र पार्टी सबल हुन्छ। पार्टीमा अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यही हो।

राजनीतिक तरलतासँगै कांग्रेसको आफ्नै जीवनका बारेमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। १४ औं महाधिवेशन कहिले हुन्छ?  

यस विषयमा मैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव पेस गरेको छु। कांग्रेसले अहिले दुईवटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ– संविधानको रक्षा र पार्टीको सुरक्षा। हामीले फागुनभित्र अधिवेशन गर्न सकेनौं भने विधानले दिएको चार वर्ष र थप एक वर्ष सकिन्छ। त्यसपछि संविधानले दिएको ६ महिना मात्रै बाँकी रहन्छ। 

आन्दोलन वा चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने भदौसम्म महाधिवेशन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हुन त हामीले जेठ १५ सम्म गर्ने भनेर लागेका छौं। योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन। तर नभएको अवस्थामा वैधानिक संकट आउँछ।

२०१४ सालमा विशेष अधिवेशन भएकै हो। अहिले पुरानै महाधिवेशनका सदस्यहरुको विशेष अधिवेशन गरौं। तर, त्यो विशेष अधिवेशन तदर्थ अधिवेशनमा हुनेछ। त्यसबाट चुनिने कार्यसमितिको कार्यावधि एक डेढ–वर्षको होस्। यसलाई सहमतिमै गर्न सकिन्छ। 

१४ औं महाधिवेशनमा तपाईं कुन पदमा उम्मेदवारी दिने सोचाइमा हुनुहुन्छ?

म महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिन्नँ। पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनको गति अघि बढाउन कस्सिएका साथीहरूबीच एकता भयो र एकजना मात्रै साझा उम्मेदवार बन्ने अवस्था आएमा म जेमा पनि बस्न तयार छु। आफू–आफू लड्ने हो भने र सुधारवादी आन्दोलनका पक्षधरहरुबीच एकभन्दा बढी उम्मेदवार भए भने सभापतिको तेस्रो उम्मेदवार मै हुँ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट