विचार

लोकरिझ्याइँले बिगारेको पूर्वाधार निर्माण, विकल्प ‘प्रोजेक्ट बैंक’ 

1612249325.jpg

नेपाली जनतामा विकासको तीव्र इच्छा छ। ठूल्ठूला आयोजना सँगसँगै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने बाटो, खानेपानी, बिजुली लगायतको माग व्यापक छ। गाउँगाउँमा डोजर चल्नु यसकै परिणाम हो। सिचाइँ बरु कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। 

वास्तविक विकासबारे हाम्रा राजनीतिज्ञको बुझाइ भने कम छ. उनीहरू लोकरिझ्याइँका लागि अनावश्यक योजना घोषणा गर्दै हिँड्छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्तावित योजनाका लागि आवश्यक बजेट, कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता, प्राविधिक रूपमा सम्भव वा असम्भव, नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालनका लागि संरचनागत अवस्था जस्ता कुराको ख्यालै नगरी योजना घोषणा गर्दै आएका छन्. र उनीहरूको राजनीतिक नारा पनि यही बनेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका जस्ता ठूला आयोजना पनि कुनै मापदण्ड र प्रक्रियाबिनै घोषणा गर्ने प्रवृत्ति छ। उदाहरणका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्ग आठ लेन र पहाडमा चार लेनको सडक, विद्युतीय रेलमार्ग घोषणा गरियो, सकियो। ती आयोजना एकाध किलोमिटर पूरा हुन पनि वर्षौं लागेको छ, केही घोषणामै सीमित छन्। घोषणा गर्दा विकासप्रेमी भइन्छ, जनता खुसी हुन्छन् भन्ने भ्रमले ग्रस्त छन् नेताहरू र जनता पनि अहिलेसम्म मक्ख देखिन्छन्। 

नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै बढ्दै छ। मानिसको आवतजावत बढेकै छ। हवाईजहाज चलेका हरेक रुटमा यात्रु खचाखच देखिन्छन्। तर जसरी बिना अध्ययन धेरै जिल्लाजिल्लामा विमानस्थल बनाइँदै छ, वा ६ लेन वा ८ लेनका सडकहरु बनाइँदै छ त्यसको उपादेयता ख्याल गरिएको छैन। आर्थिक अवस्था, जनसंख्या, नजिकको विमानस्थल वा बजार र अन्य सडकमार्ग आदि अध्ययन गर्दा कतिपय विमानस्थल वा धेरै चाक्ला सडक उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। 

कुनै पनि आयोजना घोषणा गर्नुअघि प्राविधिक रुपमा सम्भव छ कि छैन, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त छ कि छैन, देशका लागि आयोजनाको आर्थिक उपादेयता कति छ, आयोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता कस्तो छ लगायत बहुआयामिक पाटो हेरिनुपर्छ। 

यद्यपि, विस्तृत अध्ययन नगरिए पनि बूढीगण्डकी, नल्सिङघाट, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता केही आयोजना भने मुलुकलाई कायापलट गर्ने खालका छन्। त्यस्तै उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, स्टोरेज हाइड्रोपावरलगायत योजना पनि मुलुकको विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन्। तर लामो समयसम्म पनि बूढीगण्डकी लगायत स्टोरेज हाइड्रोकै लगानीको मोडालिटी के हुने, आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन।

यिनको कार्यान्वयनको पाटो निकै सुस्त छ। धेरै आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या भएका कारण वैदेशिक अनुदान र सहायतामा आएको पैसासमेत खर्च भइरहेको छैन।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन त नाम मात्रैको हुने गरेको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। आयोजना सुरु गर्नुअघि आयोजनासँग जोडिएको आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि, लगानी अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार, सडकको हकमा बजारसँग कनेक्टिभिटीजस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। 

अर्को प्रमुख कुरा, लगानी व्यवस्थापन हो। आयोजनामा लगानीको मापदण्ड निश्चित गरेर सरकारले आफैं लगानी गर्ने हो कि निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने हो वा अरू कुनै मोडेलमा बनाउने हो त्यसको निर्क्याेल हुनुपर्छ। 

हाम्रोमा बुट मोडलमा एउटा पनि आयोजना सफल भएन। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल सफल देखिएको छ– विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा। तर अन्य पूर्वाधारमा नतिजा अझै देखिएको छैन। यस अवधारणामा लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाले केही जमर्को गर्लान् सायद।

बूढीगण्डकी, नल्सिङघाट, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता केही आयोजना भने मुलुकलाई कायापलट गर्ने खालका छन्। त्यस्तै उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, स्टोरेज हाइड्रोपावरलगायत योजना पनि मुलुकको विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन्।

विकासका योजना राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो पार्ने, देशको एकतालाई जोड्ने खालको पनि हुनुपर्छ। त्यस्ता आयोजनाले विदेशीसँग व्यवसाय विस्तारसँगै मुलुकको सामर्थ्यलाई बढाउन पनि भूमिका खेल्छन्। 

राज्यले लगानी गरेर पूर्वाधार बनाइदिएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गर्छन् भने त्यस्ता आयोजना पनि बनाउनुपर्छ। जस्तो– मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा दिने, ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजना र उद्योग प्रवर्धनका लागि राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। उद्योगसम्म पुग्ने बाटो, बिजुलीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यको हो। यस्ता आधारभूत कुरामा हुने ढिलाइ र आनाकानीले पनि लगानीको वातावरणमा प्रभाव पार्छ। 

राजनीतिसँग जोडिएको विकास

आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरताले ठूलो प्रभाव पार्छ। राजनीतिक अस्थिरता हुनसाथ लगानी जुटाउन समस्या हुन्छ, सामाजिक रुपमा आउने समस्या समाधान हुँदैन, प्रतिबद्ध व्यवस्थापन पाउन गाह्रो हुन्छ। 

कुनै आयोजनामा बजेट नपुगेको होला, कुनैमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या होला, कुनैमा अन्य समस्या होलान्। राजनीतिक अस्थिरतासँगै यी सबै कुरा ओझेलमा परी झन् जेलिंदै जान्छन्। 

राजनीतिमा उथलपुथल देखिनासाथ सार्वजनिक सुनुवाइ बन्द हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन। समस्या समाधानका लागि सुधारात्मक नयाँ कानुन र ऐन बन्दैनन्। सानो कुराको अनुमति दिन लामो समय लाग्छ। जोखिम उठाउन कोही तयार हुँदैन। वैदेशिक लगानीमा प्रभाव पार्छ। लगानीका लागि निजी क्षेत्र तर्सिन्छ।  

स्वर्णिमकाल

विकासका हिसाबले मुलुकको स्वर्णिम समय २०४८ देखि ०५१ को समय हो। त्यतिबेला सुरु भएका योजना कार्यान्वयनमा आएर अहिले जलविद्युत्मा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था आएको छ। निजी क्षेत्र विकास निर्माणमा आएको त्यही बेला हो, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग बसालिदियो।

संक्रमणकाल भए पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय (२०७०–७१) मा अरुण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढे। बुट मोडलमा समस्या रहेछ भन्ने त्यही बेला थाहा भयो। संविधान बनेपछि त्यति बेलाका आयोजना कार्यान्वयनमा लगेको भए मुलुकमा देखिने गरी परिवर्तन हुन्थ्यो।  

२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लगानी बोर्ड स्थापना भयो। यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। राम्रो सोच भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रह्यो। भट्टराईकै पालामा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि सकारात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ। तर गौरवका आयोजनाले रफ्तार लिन सकेनन्। मुलुकको कायापलट गर्न सक्ने यस्ता आयोजनालाई ‘विशेष’ बनाएर रफ्तारमा काम हुन सकेको छैन। 

अहिलेको सरकारबाट विकासको नयाँ काम केही हुन सकेन। तीन वर्ष खेर गयो। नयाँ आयोजना त सुरु भएनन् नै, पहिल्यै सुरु भएका आयोजनाको गति पनि बढेनन्। तीन वर्षमा यस्तो भएको थियो भनेर भविष्यमा गर्व गर्न लायक केही देखिएन।

अहिलेसम्म १४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ। चुनाव भइहालेमा पैसा चाहिन्छ भनेर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेको छ। यस्तो शैलीले भइरहकै काम पनि रोकिन्छन्। सबैको ध्यान चुनावमा जाँदा विकास निर्माण छायामा पर्छ।  

कसरी अगाडि बढ्ने? 

हामीले पूर्वाधार निर्माणमा भोगेका समस्यालाई निमिट्यान्न पार्ने एउटा उपाय ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को सुरुआत हो। यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। 

यो अवधारणा कार्यान्वयन भए नेताले घोषणा गरेको होस्, जनताले मागेको होस् वा योजना आयोगले तयारी गरेको सबै खालका आयोजना ‘प्रोजेक्ट बैंक’ भएर अगाडि बढ्छन्। लगानी, वातावरणीय मूल्यांकन, उपादेयता अध्ययनलगायत सबै यहीमार्फत हुन्छ।

संघदेखि स्थानीय सरकार सबैले बनाउने योजना यही अवधारणाबाट अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ। यस्तो प्रोजेक्ट बैंक प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ।

म योजना आयोगमा हुँदा करिब एक हजार सडकलाई रातो किताबको अनुसूचीमा राखेको थियौं। संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले राजनीतिक दबाब पनि थेग्नुपर्‍यो र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्‍यो भनेर त्यसो गरिएको थियो। आर्थिक, समाजिक उपादेयता, वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेर मात्र ती योजनाबारे निर्णय गर्ने भनेर अनुसूचीमा राखिएको थियो। हामीले त्यही बेला ‘प्रोजेक्ट बैंकको आवश्यकता’ को कुरा उठाएका थियौं।  

यो अवधारणाले राजनीतिज्ञको सोच पनि छुन्छ र प्रक्रिया पनि पूरा गर्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दा अनावश्यक आयोजना बन्दैनन्। समयमै सकिन्छन् पनि। 

अहिले स्थानीय सरकारले धमाधम सडक खनिरहेका छन्। संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधिकार निश्चित गरिदिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ कस्तो बाटोघाटो लगायतका पूर्वाधार बनाउने उनीहरूको कुरा हो। तर यिनको डिजाइन भइसकेपछि प्रदेश तहमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने निकाय राखेमा राम्रो हुनेछ।

हाम्रो देशमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम धेरै छ। त्यसैले प्रादेशिक तहमा पनि वातावरणीय अध्ययन उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रदेशबाट वातावरणीय स्वीकृति लिने र योजनाको छनोट, लगानी निर्धारण तथा निर्माण भने स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।

सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने र बनाउने काम स्थानीय सरकारले गरे पनि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने र उपयुक्त भएमा निर्माण अनुमति दिने अर्को निकाय हुनुपर्छ। यसका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढाउने जिम्मा संघीय सरकारको हो। त्यसो गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। 

‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणाले विकासको पद्धति बसाउँछ। नेताले एकैचोटि बजेट भाषणमा ठूलाठूला आयोजना घोषणा गर्दा के भएको छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। 

त्यसैले राजनीतिज्ञमार्फत आउने योजना ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा राख्ने त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यक भएमात्रै बजेटमार्फत ल्याउने प्रक्रियाको विकास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा जनताले विश्वास गर्छन् काम पनि समयमा हुन्छ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पोखरेलसँग मस्त केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्