सडकमा ठाउँ खोज्दै अवसरवादी समूह

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक किचलोको उत्कर्षमा छ। फुटबाट पटकपटक जोगिए पनि विवादका शृंखला चलिरहेका छन्। 

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर ल्याएको र पछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण  मुलुक तरंगित छ। 

यसअघि पनि उनले आफ्नै ‘घरझगडा’ मिलाउन नसकेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश सिफारिस गरेर यस्तै तरंग फैलाएका थिए। 

उनले सिफारिस गरेका अध्यादेशमा खुरुखुरु ल्याप्चे ठोकेर ‘हुलाकी अड्डाजस्तो’ बनेको शीतलनिवासले आफूलाई एउटा दलको गुटभित्र सीमित पार्न खोजेको छ। पार्टीभित्रको पद विभाजन र दाउपेचको कुचक्रमा शासन प्रणाली नै पर्दैछ। 

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई ‘बाइपास’ गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेशबाटै संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने तथा पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘देखाइदिन’ दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अध्यादेशबाटै संशोधन गर्ने दुस्साहस प्रधानमन्त्रीले देखाइसकेका छन्।

संवैधानिक निकाय र राज्यका अन्य अंगलाई सरकारको लाचार छाया बनाउने र स्वतन्त्र संवैधानिक संंस्थाहरुलाई निकम्मा ‘शाखा कार्यालय’ बनाउने नियत प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिएको छ। 

पार्टीको मात्रै होइन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने र हुकुमी शैलीले शासन चलाउने डरलाग्दो महत्त्वाकांक्षाले ओलीलाई घेर्दै लगेको छ। 

उनको महत्त्वाकांक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेलाई उनले सोझै अस्थिरतावादी र दुस्मन देख्न थालेका छन्।  

अर्कोतिर ओली सरकारको आलोचना बढ्दै जाँदा अस्थिरतामा अवसर खोज्नेहरु धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत छन्।
पछिल्ला दस महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण मुलुक थिलथिलो परेको छ। योसँगै नेकपाको आन्तरिक विवाद र प्रधानमन्त्री ओलीको ‘महत्त्वाकांक्षा’ ले समस्या थपिरहेको छ। 

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पटक्कै संंवेदनशील भएन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, कमसल सामग्री खरिद, भ्रष्टाचारजस्ता अनेक खेल भए। 

तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत अनियमिततामा संलग्नहरुको बचाउ गरिरहे।

व्यवस्थित क्वारेन्टिन, निःशुल्क कोरोना परीक्षण, आरडीटी होइन, पीसीआर परीक्षण भन्दै प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले नै निम्त्यायो। 

युवाहरुको प्रदर्शनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो। सरकारमाथि नागरिकको भरोसा कम हुँदै गयो।
यस्ता प्रकरणले मुलुक कुशासनको दुष्चक्रमा फस्दै छ कि भन्ने आशंका बलिया बने।

नेकपाभित्रको किचलोले कतिपय समूहलाई अस्थिरताको ढोका खुलेको आभास हुन थाल्योे। ऐतिहासिक बहुमत, राजनीतिक स्थायित्व, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मै बलियो पकड भएको नेकपा नेतृत्वको सरकार केही वर्ष देशको शासनसत्तामा बलियोसँग बस्छ र विकास हुन्छ कि भन्ने थियो। 

अस्थिरतामा खेल्ने बानी परेकाहरुमा निराश थिए। तर अवस्था १८० डिग्रीले फेरियो। अहिले धमिलो पानीको खोजीमा रहेकाहरुलाई माछा मार्ने उपयुक्त अवसर सिर्जना हुँदै गएको छ।

सडकमा अवसरको खोजी
सरकार विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा विवादित भएको र नेकपाभित्रका दुई समूह एकअर्काबीच जाइलाग्ने तहमा उत्रिँदा विभिन्न अवसरवादी समूह सलबलाउन थालेका छन्। 

अहिले गणतन्त्र र संघीयतालाई बदनाम गर्न ओम्नी प्रकरण, भ्रष्टाचार, नेताहरुबीचका आरोपप्रत्यारोपलाई उदाहरण बनाइँदै छ। व्यक्तिको अक्षमतालाई गणतन्त्र र संघीयतासँग जोडेर फाइदा उठाउन खोजिँदै छ। 

त्यसैले केही दिनअघि काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा ‘स्वतन्त्र नागरिक समाज’ को ब्यानरमा एउटा समूहले ‘गणतन्त्र खारेज गर, राजसंस्था पुनस्र्थापित गर’ जस्ता नारासहित प्रदर्शन गर्यो। 

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यकारी बैठकले पनि राजासंस्था पुनस्र्थापनाका नाममा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। 
राप्रपाको घोषणाको केही दिनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र एमालेमा मिसिँदा टुक्रिएको एउटा समूह सडकमा देखिएको छ, ‘माओवादी केन्द्र’ कै ब्यानरमा। उसको नारा ‘एमसीसी खारेज गर’ भन्ने छ। 

सत्तारुढ नेकपाभित्र विभाजनको बीजारोपण गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजनाको नाम लिएर उक्त टुक्रो अहिले सडकमा ब्यानर बोकेर आयो। 

जुन परियोजनाको अहिले कुनै पनि चर्चा छैन। अर्थात् सडकका लागि यतिबेला यो सान्दर्भिक नारा होइन।

सडकमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नारा लगाउने होऊन् वा एमसीसीको विरोध गर्नेहरु होऊन् उनीहरु आफैंलाई पनि उक्त नारा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने भित्रैदेखि लागेको छैन। 

राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ आफूहरु सडकमा अवसरको खोजीमा आएको नभई तीन पार्टी एक भएपछि पुरानै नारा लिएर बलियो रुपमा सडकमा आउन लागेको दाबी गर्छन्। 

राप्रपाले कहिल्यै गणतन्त्र स्वीकार नगरेको र राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना राप्रपाको पुरानो एजेन्डा भएकाले आन्दोलनको घोषणा गरिएको उनको तर्क छ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको बुझाइमा वर्तमान सरकार कमजोर बन्दै जानुको उपज हो सडकमा बढ्दै गएको भीड। उनी भन्छन्, ‘जब सरकार कमजोर हुँदै जान्छ, सरकारका कामप्रति नागरिकको विश्वास टुट्दै जान्छ तब आफ्ना एजेन्डालाई जनतामाझ पुर्याउन विपक्षीलाई सजिलो हुन्छ।’ 

नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले पार्टी नफुटे पनि सरकारमा फेरबदल हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। ओलीका क्रियाकलापविरुद्ध उनकै पार्टीका सांसदहरु विरोधको विगुल फुक्ने तयारीमा छन्। 

यही परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि अन्य राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरु सडक रिहर्सलमा निस्कएका छन्। यो रिहर्सल रिहर्सलमै सीमित भए ठिकै छ तर, यस्ता रिहर्सलले विभिन्न शक्ति र स्वार्थ समूहलाई खेल्ने अवसर प्रदान गर्नसक्छ, जुन मुलुकको हितमा हुँदैन। 

सडकमा पोखिएका स्वरहरुलाई कुल्चिने प्रयत्न त सरकारले सुरुदेखि नै गरेको हो तर सरकारप्रति चरम निराशा बढ्दै जाँदा यस्ता ससाना भनिएका घटनाले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन्। झन्डै दस वर्षअघि सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ ले कहाँ कति क्षति पुर्यायो, कसलाई कति लाभ दियो जगजाहेर छ। 

ट्युनिसियामा ठेलामा सामान बेच्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले समातेको घटनाबाट सुरु भएको अरब स्प्रिङले अधिकांश मध्यपूर्वी देशमा उथलपुथल ल्यायो, यसको बाछिटाले कतिपय अफ्रिकी देशहरुको अवस्था अहिलेसम्म खराब छ।

नेपालमा यस्तै अवस्था नआउला तर, सानो घटनाबाटै सुरु भएको अस्थिरताले संसद् विघटन हुने, तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने, अध्यादेशबाट संविधान संशोधन हुने, विदेशी चलखेल बढ्ने जस्ता घटना पटकपटक भोगेको इतिहास हाम्रा सामु छ। उही चरित्र, उनै पात्रहरु छन् भने फेरि मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा पर्दैन भनेर कसरी ढुक्क हुने?