काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अध्यादेश संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो (मंगलबार) मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नदिइ मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गरेका थिए भने हिजै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेर जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको छ।
नेपाली नागरिकले उक्त अध्यादेशको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न सूचनासमेत नपाएको एवं सो प्रयोजनका कुनै सूचनासमेत उपलब्ध नगराइ अध्यादेश जारी भएलगत्तै हतारहतारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अध्यादेशले संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दावी निवेदनमा गरिएको छ।