विचार
1611728025.jpg

भनिन्छ, आमनागरिकमाथि जब सत्ताले अकारण दमनको बाटो अख्तियार गर्छ, अधिनायकवादी सत्ताको यात्रा पतनोन्मुख दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि पतनोन्मुख दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।

गत सोमबार नागरिक समाजका अभियन्तामाथि सरकारले खन्याएको चिसो पानीको फोहोरा र निर्मम दमनले यसै तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ।  

नागरिक खबरदारीमाथि गरेको सरकारी दमनलाई संसद् विघटनपछि स्वाभाविक रूपले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अत्तालिएको मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् भन्ने प्रमाणका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना प्रहरीले शान्तिपूर्ण नागरिक खबरदारीमाथि दमन गरे होलान् भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। 

स्मरण रहोस्, सोमबार माटोको टीका लगाएर कमलपोखरीबाट बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’ गरेका नागरिक खबरदारीमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्‍यो। प्रहरीले चिसो पानीको फोहोरा प्रहार गर्दै उनीहरूमध्ये कैयौंलाई गिरफ्तार गर्यो।  

ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नागरिक अगुवाले गरेको बालुवाटार ‘मार्चपास’ माथि प्रहरीले गरेको हस्तक्षेप र दमन घोर निन्दनीय छ। र, सरकारको दमनकारी कदमविरुद्धमा नागरिकको खबरदारी निरन्तर भइरहनसमेत आवश्यक देखिएको छ।  

उक्त नागरिक खबरदारी कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रम थिएन। नितान्त सर्वसाधारण नागरिकको आलोचनात्मक अभिव्यक्ति थियो।

कैयौं कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकर्मी, पत्रकार, बौद्धिक व्यक्तित्व, पेसाकर्मी आदि नागरिक अभियन्ताले उक्त अभिव्यक्तिलाई बालुवाटार ‘मार्चपास’ नामकरण गरेका थिए। तर सरकारलाई आमनागरिकको आलोचनात्मक अभिव्यक्ति सह्य भएन र दमनमा उत्रियो। 
नागरिक आन्दोलनसँग डराएर सरकारले गरेको दमनपछि अधिनायकवाद अलिकति सच्चिने झिनो आशासमेत पलाएको छ। किनकि अधिनायकवादको बाटोमा हिँडेको सरकार मैमत्त भएकाले राम्रो र नराम्रो छुट्याउने हैसियतमा छैन।

नागरिक दमनपछि सरकारको आयु छोटिँदै जाने समय पनि सँगसँगै सुरु भएको छ। सरकारको आदेशमा जथाभाबी प्रहरीको डन्डा घुम्नु र काठमाडौंको चिसोमा पानीको फोहोरा बर्सिनु त्यसैको संकेत हो। 

सरकारको उक्त दमनले एकातिर नागरिक अधिकारलाई धुजाधुजा पारेको छ भने अर्कोतिर आगामी दिनमा सरकार होसियार रहनुपर्ने राजनीतिक अवस्थाको निर्माण भएको छ। उक्त दमनले नागरिकलाई होइन, सरकारलाई कमजोर बनाएको छ। र, यसले जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओली र उनका निकटवर्तीलाई सत्ताको भजन गाउने बानी परिसकेको छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो पक्षमा सकारात्मक कुरा मात्र सुन्न चाहनु स्वाभाविक हुन्छ। उनीहरूले कर्णप्रिय भजनको अपेक्षा गर्नु तथा आलोचना र सुझाव अस्वीकार गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक छ।

त्यसैले सरकारका कामकारबाहीको आलोचना गर्ने र सुझाव दिनेहरू सरकारको कोपभाजनमा पर्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता अजासु ठहरिन्छन्। आफूइतर पत्रकारहरूलाई ‘नर्क’ को बास गराइन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र आसेपासेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरूको अनुदारवादी प्रवृत्तिको एउटा डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो अनुदारवादी प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न।  

लोकतन्त्रमा बहुलवादी अवधारणाको ठूलो महत्त्व हुन्छ। आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउँछ। फरक दृष्टिकोणको स्वीकारले लोकतन्त्रलाई थप क्रियाशील र रचनात्मक बनाउन मद्दत गर्दछ। तर ओली सरकारका लागि आलोचना, बहुलवाद र पृथक दृष्टिकोण उसको विरोध गर्ने साधन मात्र हुन्। यसलाई उसले कदापि स्वीकार नगर्ने कसम खाएको छ। 

नागरिक समाजको प्रदर्शनले लोकतन्त्रप्रति समर्पित नेपाली जनतालाई कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्व अस्वीकार्य छ भन्ने उद्घोष गरेको छ। मैमत्त सत्ताले कति सुन्ने र बुझ्ने भन्ने कुरा बेग्लै हो।

नागरिकले आफ्नै भाषा, कर्तव्य र कर्मद्वारा सत्तालाई छिटो सुन्न र त्यसको अर्थ बुझ्न आग्रह गर्ने हो। त्यसैले नागरिक अगुवाको आग्रह सत्तालाई नागरिक आवाजको बोध गराउनु मात्र थियो। सत्तालाई सत्य कुरा स्वीकार गर्नका लागि आग्रह थियो। 

तर अलोकतान्त्रिक र एकांगी भइसकेको ओली सत्ताले नागरिकका फरक धारणा सुन्ने आँट गर्न सकेन। र, दमनको गलत बाटो रोज्यो। यो सत्ताको अधिनायकवादी सोच हो र यस्तो सोचले उसलाई चाँडै  पतनको मार्गमा डोर्याउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। 

बालुवाटारमा नागरिकको ‘मार्च’ हुँदै गर्दा र सरकारले दमन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिको दर्शन र पूजाआजा गर्दै थिए। कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टको धारणाबाट यसबारे अतिरिक्त टिप्पणी गरिरहन कुनै आवश्यक छैन। तर सोमबार भगवान् शिवको प्रिय दिन मानिन्छ। र, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले सोमबार नै पशुपति पुगेर पूजाअर्चना गरेका थिए। यो विषय भने टिप्पणी गर्न लायक छ।

पहिलोपटक ओली केका लागि पशुपति गएका थिए भन्ने टिप्पणी अहिले आवश्यक छैन। तर पछिल्लो पशुपति दर्शनको सन्दर्भ ओलीको विचलित मनोदशासँग जोडिएको छ। सोही दिन ओलीले पशुपतिमा सवा लाख दीप प्रज्वलनसमेत गरे।

प्रश्न उठ्छ, धर्मलाई अफिम मान्ने आदर्शबाट दीक्षित ओलीले पशुपतिमा सोमबार किन आशक्ति देखाए होलान्? कतै ओलीले नागरिक अगुवामाथि दमनका लागि शक्तिको याचना गरेका थिए कि? वा आफैंले निम्त्याएको वर्तमान राजनीतिक जटिलताबाट त्राणको याचना गरेका थिए? 

बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा आसीन भएदेखि नै ओली एकल शक्ति प्रयोगको आधारमा सत्ता सञ्चालनका आकांक्षी थिए। जसका लागि उनले सबैखाले जायज र नाजायज काम गर्न बाँकी राखेनन्। धर्मको सहारा लिए, सुशासन प्रवर्धनका नाममा अनेक राजकीय संस्थालाई आफू मातहत राखे, स्वतन्त्र प्रेसलाई शत्रु देखे। एउटा अनुदार शासक बन्न आवश्यक हुने हरेक कर्म गरे। 

यसो गर्नुको उनको उद्देश्य एउटै थियो– दलीय तानाशाही र ओली अधिनायकवाद स्थापना। यही सोचको पछिल्लो परिणाम बन्यो, गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन। संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध ओलीतन्त्रको स्थापना र त्यसलाई सबैले स्वीकार गरिदिनुपर्ने आग्रह। तर नेपाली नागरिकले निरंकुशता कदापि स्वीकार गर्दैनन्। ओलीले त्यस्तो दुस्वप्न देखेका छन् भने त्यो उनका लागि ठूलो भूल हुनेछ। 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा ‘बार्दली’ बाट मात्र सहभागी भएका ओलीलाई सायद त्यति बेलाको आन्दोलनबारे खासै हेक्का छैन। र, नागरिक समाजको भूमिकाबारे पनि जानकारी छैन। ओलीले राम्रोसँग हेक्का राख्दा हुन्छ, तत्कालीन सत्ताका लागि फलामको चिउरा साबित भएको नागरिक समाज यही थियो।

राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिको सुल्टो यात्राका लागि अभिप्रेरित गर्ने नागरिक समाज यही थियो। जतिबेला ओली तत्कालीन नागरिक अभिमतसँग बेखबर थिए। परिणामस्वरूप आज पनि ओलीले नागरिक समाज र त्यसको भूमिकालाई चिन्न सकेका छैनन्। त्यसको परिणामको मूल्यांकन गर्न सकेका छैनन्। 

नागरिक अभियन्तामाथि ओलीको दमन यही अज्ञानताको कारण हो। उति बेला पनि विष्णुका ‘अवतार’ र उनका सहयोगी ‘देव’ हरूले केही गर्न सकेका थिएनन्। र, यसपटक पनि पशुपतिनाथले ओलीलाई कुनै सहयोग गर्न सक्ने छैनन्। किनकि अध्यात्मलाई मान्ने हो भने ‘देवदेवी’ ले गलत मनशाय र कृत्यलाई कहिल्यै सहयोग गर्दैनन्। ओली सत्ताले पनि बेलैमा नागरिक उद्घोष सुनेर आफ्नो गलत मार्ग सच्याउनु उचित हुन्छ। 

अहिले नागरिक समाजको ठूलो तह र तप्का अदालतको निर्णय कुरेर बसेको छ। अदालतले प्रतिगमन सच्याउनेछ भन्ने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ। अदालतको निर्णयपछि बृहत् नागरिक समाज एकाकार भएर उभिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सत्ता कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का आजै राख्दा राम्रो हुन्छ। 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्