शिक्षा समाचार

शैक्षिक सत्र सार्ने तयारी, सरोकारवाला भन्छन्– वैशाखदेखि नै ठिक छ

1611739236.jpg
तस्बिर साभार : युनिसेफ नेपाल

सरकारले कोरोना महामारीका कारण देखाएर आउँदो शैक्षिक सत्र केही महिना पर सार्ने तयारी गरेको छ। सरोकारवाला भने संकटका बेला केही महिना सारे पनि शैक्षिक सत्र वैशाखबाट उपयुक्त हुने पक्षमा छन्।

काठमाडौं– सरकारले शैक्षिक सत्र सार्न गृहकार्य थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोना महामारीका कारण चालू शैक्षिक सत्रमा पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले आगामी शैक्षिक सत्र केही महिना पर सार्न लागिएको बताए।

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

कोभिडका कारण लामो समय विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा शैक्षिक सत्र सार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।

मन्त्रालयले कक्षा १० को परीक्षा (एसईई) जेठमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसबाट पनि शैक्षिक सत्र केही महिना सर्ने प्रस्ट छ।

मन्त्रालयका अनुसार विज्ञले भने सधैंका लागि असारदेखि शैक्षिक सत्र थाल्न सुझाव दिएका छन्। केही भने आगामी वर्ष केही महिना सारिए पनि शैक्षिक सत्रको सुरुआत वैशाखदेखि नै उपयुक्त हुने बताउँछन्।  

कतिपयले आर्थिक वर्ष र शैक्षिक सत्र उही समय अर्थात् साउनदेखि सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

प्रवक्ता शर्माले चालू शैक्षिक सत्र दुई तीन महिना पर धकेलिए पनि ०७८ चैतमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्न बिदा कटौती गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘सधैंका लागि साउनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर टुंगो लागेको छैन।’ 

शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तीन चरणमा सुरु हुँदै आएको छ। हिमाली जिल्लामा फागुनदेखि, अन्य जिल्लामा वैशाखदेखि र कक्षा ११ को पठनपाठन साउनमा सुरु हुन्छ। 

नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा विद्यार्थी भर्ना अभियान थालनी गर्न सहज भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा पाठ्यपुस्तकलगायत शैक्षिक सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुने गरेको छ।

बालबालिका स्कुल जान र परीक्षाका लागि उपयुक्त समयका आधारमा शैक्षिक सत्र निर्धारण गरिने विश्वव्यापी मान्यता छ। 

यस्तै पाठ्यपुस्तक लगायत शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा सहजता, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्रलाई हेरेर शैक्षिक सत्र निर्धारण गरिन्छ। प्रचलित कानुनअनुसार न्यूनतम २४० दिन स्कुल सञ्चालन नभई शैक्षिक सत्र पूरा हुँदैन।

असारसाउनमा अभिभावकको ध्यान कृषि कार्यमा हुने भएकाले पनि साउनदेखि सुरु गरिने शैक्षिक सत्र चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन्। यस्तै असारमा सार्न उपयुक्त आधार नै नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

नेपाल अभिभावक महासंघको अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले कोभिड–१९का कारण पढाइमा अवरोध उत्पन्न भएकाले शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र बढाए पनि उक्त समयको शुल्क भने लिन पाइँदैन।’ उनी सधैंका लागि शैक्षिक सत्र सार्न नहुने पक्षमा छन्।  

पूर्व शिक्षासचिव डा. लवदेव अवस्थी शैक्षिक सत्र सार्ने विषय  गम्भीर रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘विद्यार्थीले स्कुल गएर अध्ययन गर्न नपाएको हुनाले शैक्षिक सत्र सार्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, सधैंका लागि सार्ने विषय गम्भीर हो। यसले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्छ।’ 

उनले यस विषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताए।

विगतमा आर्थिक वर्षसँँगै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने प्रयास भएको तर उपयुक्त नदेखिएर वैशाखमा पुर्‍याएको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘वर्षातमा उपयुक्त नभएर वैशाखमा सारिएको हो। यसो गर्दा केही हिमाली जिल्लामा बाहेक एकैसाथ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सहज भइरहेको छ।’ 

एक वर्ष पछि सारिए पनि अर्को वर्षदेखि शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। 

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी पनि एक वर्ष शैक्षिक सत्र सारिए पनि अर्को वर्षदेखि भने चैतमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक सत्र सार्ने विषयमा हामी सहमत छौं। तर जाडो र गर्मी बिदा कटौती गरेर भए पनि आउँदो वर्षदेखि वैशाखमै सुरु गर्नुपर्छ।’ 

उनले आगामी शैक्षिक सत्रमा १० महिनाको मात्र शुल्क लिने निर्णय भएको बताए। चालू शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले ११ महिनाको मात्र शुल्क लिएको छ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायमा गइसकेकाले परीक्षा सञ्चालन र शैक्षिक सत्र देशभर एकैपटक सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तराई–मधेस, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा फरकफरक समयमा शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

वैशाखमा शैक्षिक सत्र हुँदा देखिएका समस्या

आर्थिक वर्षसँग मिलान नहुनाले पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा आदिको रकम दुई आर्थिक वर्षमा पर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

यस्तै विद्यार्थी संख्या, यसको योजना र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

वैशाखबाट सुरु गर्दा निजी लगानीका अर्थात् संस्थागत विद्यालयलाई वित्तीय कारोबार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्