जनकपुरधाम- प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगले पहिलाेपटक निकालेको विज्ञापन विवादित बनेको छ।
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले विज्ञापनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
आयोगले पूर्वतयारी बिना हचुवाकै भरमा त्रुटिपूर्ण विज्ञापन निकालेको मञ्चकाे आरोप छ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विज्ञापन आह्वान गर्न अनुमति दिएपछि आयोगले प्राविधिक सातौं तहका लागि इन्जिनियरिङ सेवातर्फ २४ जनाका लागि दुई दिनअघि मात्रै विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनै नसकेको अवस्थामा विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ तथा समायोजन ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था विपरीत विज्ञापन निकालिएको मञ्चको दाबी छ।
प्रदेश सरकारले निकालेको विज्ञापनमा बढुवा समेतको पद खुलाई कार्यतालिका बनाएर पुनः विज्ञापन गर्न माग गर्दै मञ्चले आइतबार प्रदेश लोकसेवाका अध्यक्ष सुरेन्द्र यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
निजामती सेवाका कुनै पनि सेवा, समूह र पदको विज्ञापन हुँदा कानुनतः परिभाषित खुल्ला तथा बढुवाको विज्ञापन सँगै हुँदै आए पनि प्रदेश सरकारले निकालेको विज्ञापनमा बढुवालाई नजरअन्दाज गरेकोले त्रुटिपूर्ण रहेको मञ्चकाे भनाइ छ।
साथै सातौं तहलाई अधिकृतको ‘इन्ट्रीप्वाइन्ट’ मानेर विज्ञापन गर्नु पनि त्रुटिपूर्ण रहेको मञ्चले जनाएकाे छ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि केही वर्ष अगाडि निकालेको विज्ञापनमा अधिकृत छैठौँ तहलाई इन्ट्रीप्वाइन्ट मानेर विज्ञापन गरेको थियो। तर, प्रदेश लोकसेवा अयोगले सातौं तहलाई अधिकृत इन्ट्रीप्वाइन्टको रूपमा विज्ञापन गर्नुको आधार स्पष्ट नरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ।
मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।