मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक 

काठमाडौं– सरकारले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। 

प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकास सूचकांक प्रवृत्ति सुधार हुँदै गएको र यसले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउनका लागि सहज हुने औंल्याएको छ। तर, कोभिड–१९ को महामारीका कारण भने यसमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनले देशको स्तरोन्नतिसँगै अति कम विकसित राष्ट्रका रुपमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको व्यापार र ऋण सहुलियतमा प्रभाव पर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। यसबाट देशको औद्योगिकरणमा भने प्रतिस्पर्धाको जोखिम थपिने जनाइएको छ। 

प्रतिवेदनमा नेपाल मध्यम मानव विकास सूचकांकको स्तरमा पुगेको र लैगिक विकास, लैंगिक असमानता, मानव विकास सूचकांकमा केही एसियाली देशभन्दा अघि पुगेको छ। स्तरोन्नतिका लागि आय मापदण्डमा पछाडि रहे पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको दुई मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छ। 

तर नेपालको ग्रामीण र सहकारी क्षेत्र तथा प्रादेशिक मानव विकास असमानता रहेको र कतिपय प्रदेशहरु राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्तरोन्नतिपछि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी सहितको व्यापार, विकास वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने र यसका लागि नेपालले आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाल श्रम बजार र रोजगारी क्षेत्रका साथै जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि अत्यधिक जोखिममा रहेको भन्दै उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, उद्यमशीलता क्षमता र उत्पादन क्षमता बढाउने र बजार नेटवर्किङलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने आधार र प्रभावमा केन्द्रित रहेको भन्दै यसबाट सरकारलाई नीति तय गर्न र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरे।