शिक्षा

अन्योलमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, अघिल्लो वर्षको प्रस्ताव नै खारेज

1611328133.jpg
तस्बिर : डिल्लीराज रावत

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयले छनोट गरेको योजनामा केन्द्रित कार्यक्रम कार्यकर्ता लक्षित भएकाले कार्यान्वयन भइहाले पनि शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने दाबी शिक्षाविद्हरूको छ। 

NLG Insurance
agrakhi
Yeti parketing

काठमाडौं– विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि लागू गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। 

प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेलमैदान, प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठालगायत पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले दुई वर्षअघि कार्यक्रम ल्याएको हो। 

कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ।

कार्यक्रमका लागि चालू वर्षमा पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ। आवको ६ महिना सकिन लाग्दा बल्ल प्रस्ताव आह्वान गरिएकाले यस वर्ष पनि कार्यान्वयनको टुंगो छैन। विद्यालयले भौतिक एवम् शैक्षिक सुधारका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ। 

अघिल्लो वर्ष शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सोही कार्यविधिअनुसार विद्यालयसँग प्रस्ताव मागेको थियो। तर अघिल्लो वर्षको प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको छ। विद्यालयले अब फेरि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको छ। 

शैक्षिक सत्र सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहेका बेला प्रस्ताव माग गरिएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन्।

केन्द्रका अधिकारी भने अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ का कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सबै प्रस्ताव खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट माग गरिएको बताउँछन्। 

केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार गत वर्ष प्राप्त तीन हजार १४७ वटा प्रस्ताव खारेज गरिएको हो।

उनले निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो वर्षको प्रस्ताव खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय भएकोे जानकारी दिए। 

प्रस्तावको मूल्यांकन होला, योजना पर्ला र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरौंला भनेर प्रतीक्षामा रहेका बेला प्रस्ताव खारेजीपछि निराश भएको काठमाडौंको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले माग भएअनुरूप जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठायौं तर केही भएन। अहिले फेरि प्रस्ताव माग भएको छ।’

विद्यालयले भौतिक संरचना र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। महर्जनले भने, ‘उक्त रकम विद्यालय बन्द भएका बेला आएको भए संरचना तयार गर्न सहज हुने थियो। केन्द्रको काम गर्ने तरिका नै मिलेको छैन।’

फेरि त्यही प्रस्ताव पठाउने हो भने पहिलेको प्रस्ताव खारेज गर्नुको औचित्य नहुने उनको भनाइ छ। 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला यसलाई शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम नै होइन भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमका नाममा बेइमानी हो। कार्यकर्ता पोस्ने मेलो हो। राष्ट्रपतिको नाम बेच्ने काम हो।’ 

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य थियो भने केन्द्रले होइन स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यो कार्यक्रमका नाममा ठगीधन्दा हो।’

यस वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालयको भौतिक निर्माण त देखाउने विषय मात्र हो। त्यसैले यो लागू हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन।’

केन्द्रले भने गत वर्षको परियोजना प्रस्ताव पनि मूल्यांकनमा राख्ने जनाएको छ। दुवै पटकका प्रस्तावलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता लगायतका सूचकका आधारमा परियोजना स्वीकृत गरिने केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले नेपाल समयलाई बताए। 

उनले भने, ‘अधिकांश विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरेका थिए। तर केन्द्रको प्राथमिकता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनमा छ।’

कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विशेष चासोमा ल्याइएको हो। पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसमा खासै चासो नदिएकाले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। 

शिक्षामन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाब परेको बताइएको छ। त्यसलगत्तै निर्देशक समितिको बैठक बसेको हो।

विद्यालयको कुनै पक्षको मूल्यांकन नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तय गरिएको हो। त्यसैले यसप्रति विद्यालय सञ्चालक सन्तुष्ट छैनन्। बजेट कसले दिने भन्ने नै अस्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रधानाध्यापक महर्जन भन्छन्, ‘मागपत्रअनुसार नै हामीले प्रस्ताव पठायौं तर बजेट कसले दिने स्पष्ट छैन। विद्यालयलाई धेरै कुरा आवश्यक हुन्छ। हामी त्यहीअनुसार  माग राख्न सक्छौं। भौतिक पूर्वाधार निर्माण भनेपछि दिनेलाई पनि सजिलो अनि लिनेलाई पनि सजिलो जस्तो भएको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्छन्। चालू वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने उनको दाबी छ।

केन्द्रका अनुसार गत वर्ष स्थानीय तहमार्फत तीन सय ४५ प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट दुई हजार बढी प्रस्ताव परेको थियो। गत आवमा प्रस्ताव पेस गर्न तीन पटक सूचना जारी गरिएको थियो।

गत वर्ष प्रस्ताव पेस गरेका विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले चालू आवमा काम गर्ने गरी प्रस्ताव माग गर्न निर्देशन दिएका छन्। महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्ने गरी सूचना निकालिएको जानकारी दिए। 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ। 

समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहने र शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव कार्यक्रमको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेको छ। योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने कार्यविधि अघिल्लो वर्ष माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो। 
 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्