अब विदेशी पेन्सनवालाले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने

काठमाडौं- आगामी महिनादेखि विदेशमा जागिर खाएर पेन्सन लिएर बस्ने नेपाली नागरिकहरुले पनि वृद्ध भत्ता पाउने भएका छन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरी सो व्यवस्था गरेको हो।

२०७५ अघि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा विदेशमा जागिर खाएका पेन्सन प्राप्त नेपालीहरुले पनि पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो। तर २०७५ सालमा व्यवस्थापिका संसदले विदेशी पेन्सन प्राप्त व्यक्तिहरुको सामाजिक अवस्था राम्रो हुने भन्दै उनीहरुलाई वृद्ध भत्ता सुविधाबाट हटाइएको थियो। 

तर अहिले सरकारले पुनः उनीहरुलाई पनि पेन्सन पाउने श्रेणीमा थपेको छ। जसका कारण सरकारी ढुकुटीबाट प्रत्येक वर्ष एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उनीहरुलाई जाने छ। हाल नेपालमा विदेशी पेन्सन होल्डर ५० हजार रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले जानकारी दिएको छ। 

विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुुसार उनीहरुले राज्यकोषबाट रकम नपाएको गुनासो गरेकोले सरकारले सो गुनासोको सम्बोधन गरेको हो। उनले नेपालसमयसँग भने, ‘उनीहरुको सामाजिक अवस्था राम्रो छ तर पनि सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई समान आँखाबाट हेर्नुपर्ने भएकोले सो व्यवस्था गरेको हो।’

तर पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुको हकमा अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको राम्रो भए पनि विदेशी पेन्सनवालाहरुको हकमा भने सरोकारवाला र सांसदहरुसँगको गम्भीर छलफलपछि मात्र सो व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई विदेशी पेन्सनवालाको हकमा तत्कालै अध्यादेश मार्फत् नै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। किनकी विदेशी पेन्सनवालाहरुको जीवनस्तर नेपालका पेन्सनवालाहरुको भन्दा निकै राम्रो छ। अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा भनेको बुढेसकालमा आफ्नो जिविकोपार्जन गर्न कठिन हुनेहरुको हकमा हो। तर उनीहरुको जीवनस्तर ५० प्रतिशत नेपालीहरुको भन्दा राम्रो छ।’

त्यस्तै सरकारले सो अध्यादेश मार्फत् ६० वर्ष मुनिका विधवा एकल महिलालाई पनि भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट ३ लाख ३६ हजार ७०३ जना विधवा महिलाहरुलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ जानेछ। 

त्यसैगरी अध्यादेशमा ‘ख’ बर्गको परिचयपत्र प्राप्त गरेका अति अशक्त अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन्। हाल नेपालमा ९१ हजार ५७९ जना अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन्। उनीहरुको लागि सरकारले वार्षिक १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ। 

सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण राजस्वमा पौने १२ अर्ब भार 

अध्यादेश मार्फत् सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरेसँगै थप ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्वमा भार पर्ने भएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अघि सरकारले अति अपाङ्गता भएका, एकल महिला र पेन्सनवाला नेपालीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो। तर व्यवस्थापिका संसदले पेन्सनवालाहरुको अवस्था राम्रो हुने तथा ६० वर्षभन्दा मुनिका महिलाहरुले आँफैले गरेर खान सक्ने भएकोले उनीहरुलाई रोजगारीको सुरक्षा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने तर भत्ता दिन नहुने सुझाव दिएका थिए। 

सोहीअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा अति अपाङ्गता भएका, एकल महिला र पेन्सनवालाहरुको भत्ता काट्ने व्यवस्था गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ गत चैत २ गते जारी भएपछि सबैको भत्ता काटिएको थियो। जसका कारण सरकारले वार्षिक पौने १२ अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सफल भएको थियो। तर अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत नै सो ऐन संशोधन गरेको छ। 

पूर्व सचिव सुवेदी भने अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बाहेक अन्यलाई दिने ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा लगाउने हो भने ठूला आयोजनाहरु बन्नसक्ने बताउँछन्। 

वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना बनाउने हो भने १० वर्षमा १० ठूला आयोजनाहरु निर्माण भइसक्ने भन्दै सुवेदीले सरकारले नीति नियम बनाउँदा सर्वपक्षीय छलफलपछि मात्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे।