विचार

ओली र नेकपा संकटको विस्तारित संक्रमणमा फस्दै मुलुक

1611293815.jpg

मुहानतिर पानी पिउँदै गरेको छट्टु स्यालले पानी धमिल्याएको निहुँमा निर्दोष बाख्राको पाठोलाई घाँटी निमोठेको नीति कथा धेरैले पढेको हुनुपर्छ। पाठोले पानी धमिलो बनाएको आरोप स्यालले पाठो निमोठ्न बनाएको बहाना मात्र थियो। 

विभाजित नेकपाको आन्तरिक किचलोलाई बहाना बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतिरको यात्रामा अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाले निर्दोष पाठोको नियति भोगेपछि छट्टु स्यालहरूले प्रतिगमनको हर्षबढाइँ सुरु गरेका छन्। 

मुलुकमा चलिरहेको प्रतिगमनको हर्षबढाइँले एकै पटक राजनीतिक दल, उनीहरूको नेतृत्व प्रणाली र नयाँ संविधानको दुरावस्थाको निरीह कथा बकिरहेको छ। तैपनि राजनीतिक वृत्त र त्यसको नेतृत्वले लोकतन्त्रको बयान गर्न छोडेको छैन। आफैं उभिएको राजनीतिक जमिनमा धराप थापेर मृत्युवरण गर्न अभिशप्त नेतृत्वले मुलुक र नागरिक जीवनको उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु स्वाभाविक पनि हो।        

हुन त सकारात्मक सोच भएका अति ज्ञानी, बौद्धिक, राजनीतिज्ञ र कानुनविद्हरूले अदालततिर आँखा घुमाउँदै संसद् पुनर्स्थापना हुने आशा गर्छन्। यस्ता ज्ञानीहरूले ओलीको सरकार बन्नेबित्तिकै मुलुक विकास, समृद्धि र स्थायित्वको युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए। नेकपा र ओलीले राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रवादको संरक्षणमार्फत नेपाली राजनीति र भूराजनीतिको नवीन मानक स्थापित गरेको दाबी उनीहरूको थियो। 

तर ओलीको व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिक स्थिरता दुई वर्ष पनि टिक्न पाएन। पार्टी विभाजित भयो र व्यवस्थापिका संसद् विघटन भयो। विगतको ओलीको सोच र उनका वर्तमान गतिविधिले शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र संविधानलाई एकैपटक रसातलमा पुर्‍यायो।  

यति हुँदा पनि ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासपात्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताकार्यकर्ता र सदस्य हुँ’ भन्ने एक मात्र परिचय बोकेको ठूलो जमातले अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनेता मान्छ र लेख्छ। यति कुरा भन्दै र लेख्दैमा हाम्रो जस्तो बेरोजगारी, गरिबी र भ्रष्ट मुलुकमा राज्यदोहनको भागीदार बनेर मज्जासँग घरगृहस्थी चल्छ भने यस्तो सजिलो कामका लागि हजारौं व्यक्ति सत्ता र शक्तिको पुजारी बन्नु बिलकुल स्वाभाविक हो।

तर २०७४ साल फागुनमा केपी ओलीले दुई तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ खाँदै गर्दा उनलाई राष्ट्रवादी, दूरदर्शी र राजनेतासरह मान्ने जमात नेकपाको ‘अन्ध–ओली’ समर्थक मात्र थिएनन्। नेकपाइतर अर्को एउटा जमात पनि मुलुक अब स्थिरता, विकास र समृद्धिको मार्गमा अवतरण गर्‍यो भन्ने मान्यता राख्थ्यो।
 
कहिलेकाहीं भ्रम र अज्ञानताबाट अकारणै उत्पन्न नागरिक अपेक्षाले पनि राजनीतिमा ठूलो महत्त्व राख्छ। व्यक्तिको विभ्रमले उत्पन्न राजनीतिक मनोभावलाई नेतृत्वले बुझ्न मात्र सक्ने हो भने उसले आफूलाई समायानुकूल बदलेर त्यसको सकारात्मक राजनीतिक लाभ लिन सक्छ।

विभ्रम भनेको यथार्थ परिस्थितिको विकृत आत्मबोध हो। व्यक्तिले देख्ने, सुन्ने र गर्ने कार्य यथावत् चलिरहेको देख्छ। तर त्यसलाई यथार्थ रूपमा आत्मबोध गर्ने प्रक्रिया विकृत हुन्छ। यथार्थ र भ्रमलाई विभाजन गरेर बुझ्न सक्ने सामर्थ्य गुमेको त्यो अवस्थामा व्यक्तिको बुझाइ वस्तुगत परिस्थितिअनुरूप हुँदैन।    

प्रधानमन्त्री ओली यस्तै विभ्रमको सिकार बने र त्यसबाट उत्पन्न प्रशंसामा मुग्ध रहे। आकाश–पाताल जोड्ने बेतुकका गफमा समय खेर फाले। आफूले टेकेको राजनीतिक जमिन खस्किँदै गएको र पहिरो खस्नै आँटेको पत्तै पाएनन्। संकट चुलिँदै गयो। चुलिएको संकटको पहाडले ओलीको उचाइ देखिनसमेत छोड्यो। 

हिजो देखिएको केपी ओलीको संकट आज मुलुककै महासंकटका रूपमा संक्रमण भइरहेको छ। किनकि संकटको चरित्र बहुआयामिक हुन्छ र त्यो एक्लै आउँदैन।     

सरकारकाे बागडोर सम्हालेको एक वर्ष बित्दानबित्दै ओली राजको चमत्कार हलुका उखानटुक्कामा बाहेक कतै देखा परेन। अर्को वर्ष बित्यो। ओलीको बोली तथा उनको सेवाप्रवाहका विषयमा चर्को आलोचना हुन थाल्यो। ठीक त्यही समयमा नेपालमा पनि कोरोना संकटको आरम्भ भयो र महामारीसँगै ओलीको वास्तविकता पनि पूर्णतः सतहमा आयो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको असफलता र संकटका रूपमा मात्र अर्थ्याइयाे। 

कोरोना महामारीसँगै सुनिने गरी सुरु भएको ओली सरकारको असफलता र आलोचनाले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उत्साहित र उत्तेजित बनायो। किनकि ओलीको जयजयकार चलिरहेका बेला उनको आलोचना गर्न नेकपाका अन्य नेताहरूलाई सकस भइरहेको थियो। ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र चलिरहेको उकुसमुकुस बाहिर ल्याउन ओली आफैंले विवादको द्वार खोलिदिए।

गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए। राजनीतिको शान्त तलाउमा ओली आफैंले हानेको ढुंगाले उल्टो तरंग ल्यायो। पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनको व्यापक आलोचना भयो। स्वतन्त्र युवाको जमात कोभिड–१९ को जोखिम मोल्दै सडकमा आयो। यती र ओम्नी जस्ता व्यापारिक समूहसँग सरकारका प्रभावशाली मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नताका तथ्यगत समाचार बाहिर आए।

चौतर्फी आलोचना र विरोध बढ्न थालेपछि ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ भुइँतिर ओर्लियो। यस्तै मौकाको पर्खाइमा रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने रणनीति तयार गरे।  

ओली र दाहाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौताबमोजिम भएको नेकपा एकताको मूल आधारलाई ओलीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। जतिजति दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो नजिकिँदै थियो, त्यतित्यति ओलीसँग दाहालको सम्बन्ध टाढिँदै गयो। ओलीको खस्किँदो लोकप्रियताको ग्राफ, कोरोनापछि ओली सरकारप्रति ह्वात्तै बढेको नागरिक आलोचना र माधव नेपाल समूहले दिएको साथलाई लिएर दाहालले ओलीमाथि राजनीतिक हमला सुरु गरे। 

ओलीविरुद्ध दाहालको राजनीतिक हमलाले सोचेजति काम गर्न सकेन। किनकि पार्टीबाहिर ओली सरकारको आलोचना र विरोध जुन स्तरमा भइरहेको थियो। नेकपा र त्यसका नेताहरुको आन्तरिक समीकरणप्रति नागरिकको कुनै सरोकार थिएन। नागरिकको विरोध र आलोचनामा ओलीको विकल्प दाहाल बनेमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई विश्वास पनि थिएन।

तैपनि ओलीविरुद्ध दाहालले हमला बोले। किनकि दाहाल पनि ओलीजस्तै भ्रान्तिका अर्का सिकार थिए। त्यसकारण उनले सतहमा देखापरेको ओलीविरोधी मनोविज्ञानलाई मात्र देखे। तर कुनै सुविचारित योजना नभएका प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत अहंले मुलुक, नेकपा र स्वयं दाहाललाई कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने आँकलन उनलाई पनि थिएन। आजपर्यन्त पनि दाहाललाई त्यसको आँकलन छैन। 

यदि दाहाललाई ओली लहडको कुनै भरपर्दो आँकलन हुन्थ्यो भने दाहालविरुद्ध ओलीले गरेका प्रत्याक्रमण र प्रतिरक्षाका शृंखलाबद्ध घटना घट्दैनथे। राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश जारी हुँदैनथे। जारी भएपछि फिर्ता हुँदैनथे। सानो समयान्तरमा पुनः जारी र फिर्ता पनि हुँदैनथे। नेपालको चुच्चे नक्सा त्यसै बेलामा जारी हुँदैनथ्यो। आफ्नै पार्टीभित्र भदौ २६ जस्ता सम्झौता हुँदैनथे। भएजतिका सबै सम्झौता तोडिँदैनथे।

दाहालले महिनौंसम्म दिनैपिच्छे सचिवालयको बैठक गर्दैनथे। हप्तैपिच्छे स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँदै र ओलीलाई धम्काउँदै स्थगित गर्दैनथे। कार्यकारी अध्यक्ष भएकोमा सन्तोष गर्दैनथे। आज गरिएको उधारो सम्झौतालाई भोलि तोडे पनि पुनः उस्तै सम्झौताको अन्तहीन शृंखला तयार गर्दैनथे। आदि इत्यादि। 

ओली–दाहालबीचका घटनाक्रमको फेहरिस्त तयार गर्ने हो भने पुस्तकको ठूलै ठेली तयार हुन्छ। पंक्तिकारको उद्देश्य त्यो होइन। दाहालको भ्रान्तिले जगाएको उनको आशा र विश्वासको मनोदशालाई दर्शाउनु हो। साथै त्यसले उत्पन्न गरेको विभ्रमको मनोविज्ञान कति गहिरो छ भन्ने तथ्यलाई मात्र यहाँ स्मरण गर्न खोजिएको हो। किनकि दाहालको विभ्रमले नेकपाको अनिर्णयलाई अनिश्चित अवधिसम्म लम्ब्याउन भूमिका खेलिरह्यो। 

पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीको असफलता र संकट हुबहु रूपमा अर्का पार्टी अध्यक्ष दाहाल र पूरै नेकपामा संक्रमित भयो। र, ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने दाहालको रणनीतिलाई परास्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई मात्र संक्रमित बनाएनन्, संसद् विघटनमार्फत सम्पूर्ण मुलुकलाई संक्रमित बनाए। क्रमबद्ध रूपमा उनले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो निजी संकटको संक्रमणलाई राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तर गरिदिए। किनकि– 

पहिलो, नेपालको संविधानले संसद् विघटन गर्न सक्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। संसद्बाट बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्तैन। यदि उसले गैरसंवैधानिक बाटोद्वारा संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेमा राष्ट्रपतिले संसदबाट अर्को सरकार बन्ने नबन्ने सम्भावनाका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपतिको भूमिका पनि यहाँ विवादास्पद र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा टुंगिएको कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन।

दोस्रो, यद्यपि यो प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। तर अदालतको भूमिकाप्रति पनि नागरिक विश्वस्त छैनन्। एकातिर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ गणितीय सूत्रको शैलीमा लेखिएका छन्। र, त्यहाँ कुनै अतिरिक्त व्याख्याको ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज ठहरायो भने उक्त निर्णय संविधानको व्याख्या होइन, उल्लिखित उपधाराहरूको संशोधन हुनेछ। र, संविधान संशोधन गर्ने काम अदालतको होइन।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयंले पटकपटक भाषण गर्दै संसद् विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। र, संसद् विघटनका लागि कुनै धारा–उपधारा उल्लेख गर्नै नपर्ने तर्कसमेत गर्दै आएका छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन कुनै संवैधानिक आधारमा नभएर उनको व्यक्तिगत राजनीतिक लहडमा भएको हो।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो र आफ्नो दलको असफलता, व्यक्तिवाद र अलोकतान्त्रिक चरित्रको भारी मुलुकलाई बोकाएर संविधान र विधिको घोर उल्लंघन गरेका छन्। नेकपा र प्रधानमन्त्रीको असफलता र संकटलाई मुलुकको संकटका रूपमा संक्रमित बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको अतीतमुखी राजनीतिक यात्रालाई अदालतले सच्याएन भने नेपाली नागरिकले सच्याउनेछन्।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट