काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विगत ६ महिना अवधिमा कम्तीमा छ जना व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको जनाएको छ।
एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘विगत ६ महिना अवधिमा मात्रै कम्तीमा छ जना व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अभिलेख न त नेपाल प्रहरीले राखेको देखिन्छ न त हान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले।’
जेष्ठ २८ गते धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको थुनुवा कक्षभित्र २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहर मृत भेटिएका थिए।
प्रहरीले सदाले आत्महत्या गरेको बताए पनि परिवार र स्थानीय समुदायले प्रहरीको यातनाको कारण उनको मृत्यु भएको भनी प्रदर्शन गरेका थिए।
साउन ७ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट चितवनका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो भने १० भदौमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका रौतहटका १९ वर्षीय विजयराम महराको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।
विजयको परिवारले प्रहरीद्वारा भएको यातनाकै कारण उनको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।
यसरी प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाको अभिलेख नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग नरहेको एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच एम्नेस्टीले फ्नो वार्षिक पत्र लेखन अभियान ‘राइट फर राइट्स्’ सुरु गरेको छ। अभियानमा एउटा नयाँ स्थानीय मुद्दालाई समेत समावेश गरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
एम्नेस्टीले नेपालका अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
‘प्रहरी हिरासतमा मृत्युको घटना बढिरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो र यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान रहेको थुनुवाहरू र अझ त्यसमा पनि खासगरी सीमान्तकृत समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको मानवअधिकारलाई नै सङ्कटमा पार्न सक्ने कमजोरीलाई सङ्केत गर्दछ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
नेपालको नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ ले यातनालाई अपराधीकरण गरेको भए पनि विभिन्न अनुसन्धानले अहिले पनि नेपालमा यातना दिने प्रवृत्ति कायमै छ।
विद्यमान कानुनले यातना दिने कार्यमा दोषी व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर आजका दिनसम्म पनि कसैमाथि यो कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको छैन।
‘जुनसुकै अवस्थामा पनि कसैलाई कुनै पनि स्वरूपको यातना तथा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिइनु हुँदैन । नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गरेका जिम्मेवार राज्यका अधिकारीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिनुपछाडिको कारण जेसुकै भए पनि उचित ध्यान, हेरचाह र मानवीय व्यवहार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ’, थपलियाले भने।
यस अभियानमार्फत एम्नेस्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य सम्बन्धित निकायलाई प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी यातनाका कारण थुनुवाको मृत्यु भएकोमा सम्बन्धित दोषीलाई जबफदेही बनाउन आह्वान गर्नेछ।