काठमाडौं– भारतमा मोदी सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसानहरुको देशव्यापी आन्दोलन जारी छ। दुई साता बितिसक्दा पनि न सरकारले किसानका माग पूरा गरेको छ न उनीहरु पछि हटेका छन्।
मंगलबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसँगको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन रह्यो। सरकारसँग ५ पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। केन्द्र सरकारले कानुन फिर्ता नलिएसम्म वा फिर्ता लिने लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म पछि नहट्ने किसान आन्दोलनकारीले बताइरहेका छन्।
मुटु कमाउने ठण्डी सहेर दुई सातादेखि किसानहरु सडकमा धर्ना दिइरहेका छन्। आन्दोलनकै दौरान ८ जना किसानको ज्यान गइसकेको छ। धेरैजसोको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। हिजो मंगलबारमात्रै ३२ वर्षीय एक किसानको मृत्यु भयो।
आन्दोलित किसानले हिजो मंगलबार भारत बन्दको आयोजना गरेका थिए। भारतको संसदले सरकारले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पारित गरेपछि त्यहाँका किसान देशव्यापी आन्दोलनमा छन्। किसान नेताहरु तीनवटै कानुन फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्।
उनीहरुले नयाँ कानुनले परम्परागत मन्डी व्यवस्थालाई सिध्याउने, समर्थन मूल्य लागू नहुने र ठूला व्यापारी र कर्पोरेट मोटाउने तर, किसानलाई घाटामात्रै हुने दाबी गरिरहेका छन्।
किसानको बन्दलाई भारतको विपक्षी दल कांग्रेससहित ११ राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्। किसानहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि समर्थन गरेका छन्।
आन्दोलनमा अल इन्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कंग्रेस, परिवहन संघ, ट्रक युनियन, टेम्पो युनियनलगायत कम्तीमा पनि देशका ५१ ट्रेड एन्ड ट्रान्सपोर्ट युनियनले समर्थन गरेका छन्।