काठमाडौं– राजनीतिक दलहरुले सरकारको दमनकारी र विभेदकारी व्यवहारकै कारण जनतामा असन्तुष्टि छाएको भन्दै संविधानअनुरुप काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले सरकारकाे भ्रष्टाचारी, दमनकारी र विभेदकारी नीतिले लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
दलहरुले संविधानमा आवश्यक सुधार र संशोधन गर्दै जानुपर्ने, गलत काम गर्न नहुने, भ्रष्टाचार र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र परिणामस्वरूप राजावादीका नाममा आन्दोलन हुन थालेको नेताहरुको भनाइ थियो।
दलका नेताहरुले सरकारले ठिक ढ्रंगले काम गरेमा मात्र असन्तुष्टि कमजोर हुँदै जाने बताएका थिए।
बैठकमा कोभिड–१९ का क्रममा भएको आर्थिक अनियमितता, राजावादीको आन्दोलन, सरकारका अन्य गलत गतिविधिबारे विपक्षी दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
बैठकपछि कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीसँग भने, 'कोभिड–१९ सँग जोडिएका भ्रष्टाचार, सरकारको दमनकारी र विभेदकारी नीति, लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म कमजोर बन्दै गएको विषयलाई हामीले उठायौं।’
सरकार संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्न नसके यस्ता असन्तुष्टि बढ्दै जाने दलका नेताहरूको धारणा थियो। त्यसैले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा चुक्न नहुनेमा उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
महतले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा विभेद गर्दा असन्तुष्टि आएका हुन्। यसलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरुले दिएका सुझाव, सल्लाह र आलोचनालाई गम्भीर रुपमा लिने बताएका थिए। सरकारलाई बिना आधारका आरोप लगाउँदा व्यवस्थाप्रति नै शंका उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिहरूको विरोधमा एकजुट हुन सबै नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेसले संघीय संसद्को बैठक बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेता महतले बताए।
बैठकमा सतारुढ दलबाट प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कसैले बोलेका थिएनन्।
अन्य दलले सरकारको तीव्र आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।