कास्की बार भवनले निम्त्याएको किचलो

पोखरा। कास्की जिल्ला अदालतको पूर्वपट्टि पार्किङस्थलको दक्षिणी कुनामा एउटा साइन बोर्ड झुन्डिएको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘नेपाल बार एशोसियसन कास्कीको भवन निर्माण स्थल’। साइनबोर्डले उल्लेख भएजस्तो भवन अब त्यहाँ बन्ने छैन। 

अदालतको पश्चिमी भागमा भर्खरै एउटा नयाँ भवन निर्माण पूरा भएको छ। जसको सिरानको भित्तामा लेखिएको छ- कास्की जिल्ला अदालत वार एशोसिएसन। 

वार (युद्ध) एशोसिएसन लेखिए पनि खासमा त्यो बार एशोसिएसनको भवन हो। त्रुटिवश बारको सट्टा वार लेखिएको भवनले अहिले ‘वार’ निम्त्याएको छ, त्यो पनि कास्की जिल्ला अदालतसँग।  

कानुन व्यवसायीहरूको संस्था बार एशोसिएसनले भवन निर्माण पूरा गरी उद्घाटन तयारी गरेको छ। यही बेला उक्त भवनको पिँढीसँगै जोडेर एउटा पर्खाल पनि निर्माण भइरहेको छ, जुन जिल्ला अदालतले थालेको हो।

अदालतले आफ्नो जग्गा छुट्टिने गरी पर्खाल लगाउन थाल्दा बार एशोसिएसनले भने आपत्ति जनाएको छ। 

पर्खाल निर्माणको काममा खटिएका मजदुरहरूलाई एशोसिएसन अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा आइतबार काम नगर्न आग्रह गर्दै थिए।

अरू कानुन व्यवसायी पनि निर्माणस्थल पुगेर त्यस्तै आग्रह गरे। तर, मजदुरहरू आफूलाई ठेकेदारले भनेअनुसार काम गरिरहेको बताउँदै थिए। 

अदालतले निर्माण गरेको पर्खालले बार भवनको निकासै रोकिने भन्दै कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। 

हुन पनि बार भवनको मूलढोका तीनतिरका बाटातिर नफर्किई अदालतपट्टि फर्किएको छ। बार भवन प्रवेश गर्नका लागि मूल सडकतिर गेटसमेत छैन।

अदालतकै आवासका लागि बनाइएको गेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। 

जब अदालतले आफ्नो जमिनको पर्खाल घेराबन्दी गर्ने योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न थाल्यो तब बारलाई फसाद आइपर्‍यो। 

यही चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्दै बार भवनअघि आइतबार जुटेका कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसँग आइतबार उनकै च्याम्बरमा भेट गरे। 

सामान्यतयाः कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको भेट इजलासमा हुन्छ। कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दामा बहस गर्छन्, तर्कवितर्क राख्छन्।

आइतबार भने बार भवन अदालतको कम्पाउन्ड पर्खालले घेरिने भो भन्ने तर्कवितर्क प्रस्तुत गरे। 

भट्टराईसहित न्यायाधीशहरू तेजेन्द्र सापकोटा, नारायण पौडेल, देवप्रसाद योगी र आनन्द श्रेष्ठले तर्कवितर्क सुने। तर, इजलासमा जस्तो गरी न्यायाधीशहरूबाट आदेश, निर्णय वा फैसला आउने कुरा थिएन।

न्यायाधीश भट्टराईको च्याम्बरको छलफलमा न्यायाधीशहरूले आफ्ना धारणाहरू राखे। 

वकिलहरूले पर्खाल घेराबन्दीको काम तुरून्तै रोक्न माग गरेका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले सहमतिकै आधारमा बारको भवन बनेको हुँदा पर्खाल घेराबन्दी गरी छेक्न नहुने तर्क गरे।

कास्की बारका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले भने, ‘अदालतलाई बलियो बनाउने बारले हो, बारलाई पर्खाल लगाएर छुट्ट्याउनु हुँदैन।’ 

अर्का कानुन व्यवसायी शुकदेव गौतमले आँगनका लागि अदालतकै जमिन प्रयोग गर्ने समझदारीअनुसार भवन बनेको सुनाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुलीले अदालतको संरचना सुरक्षा हुने गरी बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने बताए।

अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले भने, ‘निकास बन्द भएका ठाउँमा पनि निकास खोल्ने आदेश श्रीमान‍्हरूबाटै आउँछ, यहाँ पनि निकास खोलौं।’ 

न्यायाधीश भट्टराईले पर्खाल लगाउन रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए। मूलगेट केदारेश्वर मन्दिरतिर फर्काएर बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ।

मूलगेट अन्त बनाए पनि कानुन व्यवसायीहरू अदालत प्रवेश गर्ने पहुँच मार्ग भने दिइने उनले सुनाए। पर्खाल निर्माण गरे पनि पहुँचद्वार (एक्सेसगेट) पक्कै बन्ने उनको भनाइ थियो। 

अदालतका अधिकृत नील पनेरूका अनुसार भवन बनाउन २०७४ मंसिर २४ गते बारले चार आना जमिनको भोगाधिकार पाएको हो। तर, त्यो सबै जमिनभरि बारले भवन निर्माण गर्दा मापदण्डसमेत गरी अदालतको ८ आना ३ पैसा २ दाम जमिन कम भएको छ।

यसै पनि धेरै क्षेत्रफल बारले ओगेटेको अवस्थामा बाँकी जमिनमा पर्खाल लगाउनु स्वाभाविक हुने अदालतको भनाइ छ। 

दुवै पक्षको छलफलपछि आइतबारको बैठकले अदालतको जमिन पर्खाल घेराबन्दी गर्ने तर साढे दुई फिटमात्रै अग्लो पक्की पर्खाल बनाई त्यसमाथि तारबार लगाउने सहमति गर्‍यो। 

त्यसो गर्दा बार भवनमा उज्यालो पनि नछेकिनेमा दुवै पक्ष सहमत भए।

भेलाले बार भवनको मुख्य प्रवेशद्वार भने मूल सडकतिरै हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।

केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको टोलीले समेत जिल्ला अदालतको पर्खाल निर्माण तथा बार भवनको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।

त्यसबेला रजिस्ट्रार राउतले अदालतको जमिन नछोडिकन पर्खाल लगाउनुपर्ने बताएका थिए।