सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक, बजार ओरालो लाग्न सक्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सो कुरा जनाएको हो। 

साउनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जम्मा २१९ अर्बको निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २०२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जासमेत प्रवाह गरेका छन्।

अधिकांश बैंकबाट प्रवाह गरेको कर्जा सेयर बजारमा गएको हुन सक्ने आशंका गर्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो। 

त्यस्तै बैंकले व्यक्तिगत कर्जा र रियलस्टेट कर्जामा पनि कडाइ गर्न लागेको छ। व्यक्तिगत कर्जामार्फत् गएको कर्जा पनि सेयर बजारमा नै गएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले आशंका गरेको छ। 

सेयर, व्यक्तिगत र रियलस्टेट कर्जामा कसरी कडाइ गर्ने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैकहरूलाई परिपत्र गरेपछि लागू हुनेछ।

बिहीबार भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो समयमा ९ प्रतिशतसम्ममा बचत निक्षेप लिने र सोही खाता तथा ग्राहकलाई १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका गुनासोहरू बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

त्यस्तै स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जा समयअगावै भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन सकिने र सो को समयावधि तोकिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको थियो। यसअघि स्थिर ब्याजदरको कर्जा समयावधि अगाडि नै भुक्तान गरेमा पनि कुनै शुल्क नलगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। 

यो व्यवस्थासँगै हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्ने बैकरहरूले बताएका छन्। 

कोभिड-१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज वक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैकले गरेको छ। 

त्यसैगरी विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरूको हकमा कोरोनाका कारण समस्या भएको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपाली रूपैयाँमा नै कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमा अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको छ।